
Mahadbt Subsidy Update : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. महाराष्ट्र शासन अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या महाडीबीटी पोर्टलवरील कृषी योजनांच्या अनुदान वितरण प्रक्रियेत मोठा बदल करण्यात आला आहे. १ एप्रिल २०२६ पासून आधार-आधारित पेमेंट प्रणाली अनिवार्य करण्यात आली असून, या निर्णयाचा परिणाम लाखो शेतकऱ्यांवर होणार आहे.
महाराष्ट्र शासन च्या कृषी विभागामार्फत विविध योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. या योजनांसाठी महाडीबीटी पोर्टलवरून शेतकऱ्यांकडून अर्ज मागवले जातात. अर्जांची छाननी झाल्यानंतर निधी आणि लक्षांकानुसार लाभार्थ्यांची निवड केली जाते. त्यानंतर शेतकरी आवश्यक यंत्रसामग्री किंवा घटक खरेदी करतात आणि नंतर त्यांना अनुदानाची रक्कम दिली जाते.
नवीन नियमानुसार, यापुढे सर्व अनुदान थेट आधारशी लिंक असलेल्या बँक खात्यात जमा केले जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या निर्देशांनुसार ही प्रणाली लागू करण्यात आली असून, यामुळे अनुदान वितरण अधिक पारदर्शक आणि वेगवान होण्याची अपेक्षा आहे.
आतापर्यंत काही अनुदान खाते-आधारित (Account Based) पद्धतीने दिले जात होते. मात्र, १ एप्रिल २०२६ पासून ही पद्धत पूर्णपणे बंद करण्यात येणार आहे. Public Financial Management System (PFMS) द्वारे केवळ आधार-आधारित व्यवहार स्वीकारले जातील.
या बदलामुळे शेतकऱ्यांनी काही बाबींकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे. महाडीबीटी पोर्टलवर नोंदवलेले बँक खाते आधारशी लिंक असणे अत्यावश्यक आहे. तसे नसल्यास अनुदान मिळण्यात अडथळे येऊ शकतात. तसेच, अनुदानासाठी आधार-आधारित मंजुरी प्रक्रिया पूर्ण करणेही आवश्यक राहणार आहे.
सरकारच्या या निर्णयामागे अनुदान वितरण अधिक पारदर्शक, थेट आणि वेळेत करण्याचा उद्देश आहे. मध्यस्थांची गरज कमी होऊन शेतकऱ्यांना थेट त्यांच्या खात्यात लाभ मिळणार आहे, ज्यामुळे योजनांचा फायदा अधिक प्रभावीपणे पोहोचेल.