सरकारने ही योजना अधिक पारदर्शक करण्यासाठी ई-केवायसी बंधनकारक केली आहे.
बोगस लाभार्थ्यांना चाप: पात्र महिलांनाच लाभ मिळावा आणि चुकीच्या पद्धतीने पैसे घेणाऱ्यांना रोखता यावे, हा सरकारचा उद्देश आहे.
त्रुटींचे निराकरण: सप्टेंबर २०२५ पासून सुरू झालेल्या या प्रक्रियेत ज्या महिलांनी चुकीचे पर्याय निवडले होते, त्यांना आता ही शेवटची संधी मिळणार आहे.