लाडकी बहीण योजनेला मोठा झटका! 92 लाख महिलांची नावे लाभार्थी यादीतून वगळली

'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' संदर्भात एक मोठी बातमी समोर आली आहे. या योजनेअंतर्गत अंतर्गत ई-केवायसी आणि पात्रता पडताळणी करण्यात आली. यामध्ये लाखो लाभार्थी महिलांची नावे वगळण्यात आली आहेत.

मुंबई : राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’ संदर्भात मोठी माहिती समोर आली आहे. ई-केवायसी (e-KYC) आणि लाभार्थी पडताळणी प्रक्रियेनंतर लाखो महिलांची नावे योजनेच्या लाभार्थी यादीतून वगळण्यात आली आहेत. सुरुवातीला सुमारे 80 लाख नावे कमी होतील असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र, अंतिम आकडेवारीनुसार वाढला गेला आहे. 

ई-केवायसी न केल्याने लाखो महिलांना फटका

योजनेच्या पडताळणीदरम्यान सर्वाधिक महिलांची नावे ई-केवायसी पूर्ण न केल्यामुळे वगळण्यात आली आहेत. शासनाने यासाठी तब्बल आठ महिन्यांचा कालावधी दिला होता. तरीही 50 ते 55 लाख महिलांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली नसल्याचे आढळून आले.

उत्पन्न आणि वयोमर्यादा निकषांमुळे अपात्रता

छाननीदरम्यान सुमारे 12 लाख महिलांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचे समोर आले. तसेच 4.5 लाखांहून अधिक महिलांचे वय 65 वर्षांपेक्षा जास्त असल्याने त्यांनाही योजनेतून वगळण्यात आले आहे.

14 हजार पुरुषांचे अर्जही बाद

या योजनेतील छाननीत एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. महिलांसाठी असलेल्या या योजनेसाठी सुमारे 14 हजार पुरुषांनी अर्ज केल्याचे आढळले. पात्रता तपासणीत हे सर्व अर्ज बाद करण्यात आले आहेत.

बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक अपात्र लाभार्थी

राज्यात सर्वाधिक लाभार्थी अपात्र ठरलेल्यांमध्ये बीड जिल्हा अव्वल ठरला आहे. एकट्या बीड जिल्ह्यातील सुमारे 28 लाख महिलांची नावे यादीतून वगळण्यात आली आहेत. याशिवाय सुमारे 5 लाख महिला आधीच अन्य शासकीय योजनांचा लाभ घेत असल्याचेही आढळले.

चुकीने वगळलेल्या महिलांच्या तक्रारींची होणार चौकशी

ज्या महिलांची नावे तांत्रिक कारणांमुळे किंवा चुकीच्या पद्धतीने वगळली गेली आहेत त्यांच्या तक्रारींची दखल घेऊन चौकशी केली जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

'कॅग'चा इशारा

कॅगच्या (CAG) अहवालात या योजनेच्या खर्चाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. महिला कल्याणावरील खर्च 2023-24 मधील 261.78 कोटी रुपयांवरून 2024-25 मध्ये थेट 33,554.36 कोटी रुपयांवर पोहोचला गेला आहे. यामुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर ताण येऊ शकतो असा इशारा 'कॅग'ने दिला आहे.