Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहिण योजनेत १४ हजार पुरुषांकडून असा घोळ - मुख्यमंत्र्यांची माहिती

Ladki Bahin Yojana : ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतून तब्बल 80 लाख लाभार्थींना वगळण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. पात्रतेच्या निकषांची पूर्तता न करणे, e-KYC प्रक्रिया पूर्ण न करणे आणि विविध डेटाबेस पडताळणीत आढळलेल्या त्रुटींमुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे. 

Ladki Bahin Yojana : राज्यातील महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेबाबत मोठी माहिती समोर आली आहे. या योजनेअंतर्गत लाभ घेणाऱ्या तब्बल 80 लाख लाभार्थींना अपात्र ठरवून योजनेच्या लाभातून वगळण्यात आले आहे. या निर्णयानंतर राज्यात राजकीय वातावरण तापले असून विरोधकांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात सविस्तर भूमिका स्पष्ट करत पात्र महिलांवर अन्याय होणार नसल्याचा दावा केला आहे.

'पात्र महिलांना वगळलेले नाही' – फडणवीसांचे स्पष्टीकरण

एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्यातील कोणत्याही पात्र लाभार्थी महिलेला योजनेतून वगळण्यात आलेले नाही. विविध सरकारी डेटाबेसची पडताळणी केल्यानंतर आणि योजनेच्या निकषांनुसार तपासणी झाल्यानंतरच अपात्र लाभार्थींची नावे यादीतून वगळण्यात आली आहेत.फडणवीस म्हणाले की, अनेक लाभार्थींनी वारंवार सूचना देऊनही e-KYC प्रक्रिया पूर्ण केली नाही. तसेच काही लाभार्थी योजनेच्या मूलभूत पात्रतेच्या अटींमध्ये बसत नसल्याचेही तपासात स्पष्ट झाले. त्यामुळे अशा लाभार्थींना पुढे योजनेचा लाभ देता येणार नाही.

पडताळणीत धक्कादायक माहिती

सरकारकडून विविध विभागांच्या डेटाबेसची पडताळणी करण्यात आली. त्यामध्ये काही धक्कादायक बाबी समोर आल्या. तपासणीत सुमारे 14 हजार पुरुष लाभार्थी आढळून आले. याशिवाय जवळपास 5 लाख सरकारी कर्मचारी, 10 लाख आयकरदाते आणि 4 ते 5 लाख चारचाकी वाहनधारक लाभार्थी असल्याचे उघड झाले.मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, योजना सुरू करताना काही ठराविक पात्रता निकष ठेवण्यात आले होते. यामध्ये कुटुंबाचे उत्पन्न, वयोमर्यादा, सरकारी नोकरी नसणे आणि चारचाकी वाहन नसणे यांसारख्या अटींचा समावेश होता. मात्र, सुरुवातीला स्वयंघोषणापत्राच्या (Self-Certification) आधारे लाभ देण्यात आला होता.

CAG च्या आक्षेपानंतर सरकारने सुरू केली पडताळणी मोहीम

योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) यांनी लाभार्थी पडताळणीबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. सार्वजनिक निधीचा वापर होत असल्यामुळे लाभार्थ्यांची पात्रता तपासणे आवश्यक असल्याचे CAG ने नमूद केले होते.यानंतर राज्य सरकारने लाभार्थ्यांना e-KYC पूर्ण करण्याचे आवाहन केले. जवळपास आठ महिने KYC विंडो खुली ठेवण्यात आली. या काळात अनेक महिलांनी आवश्यक कागदपत्रे सादर करून आपली पात्रता सिद्ध केली. तसेच सुमारे 25 लाख अर्जांमधील तांत्रिक त्रुटी दुरुस्त करण्यात आल्याची माहितीही मुख्यमंत्री यांनी दिली.

KYC न केलेल्यांना पुन्हा संधी मिळणार?

अजूनही काही महिलांना आपण पात्र असूनही लाभ मिळत नसल्याची भावना आहे. याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महत्त्वाची घोषणा केली आहे. अशा महिलांसाठी पुन्हा एकदा KYC प्रक्रिया सुरू करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे त्यांनी सांगितले.यामुळे पात्र असूनही तांत्रिक कारणांमुळे लाभापासून वंचित राहिलेल्या महिलांना पुन्हा संधी मिळू शकते. सरकार लवकरच याबाबत स्वतंत्र निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.

अपात्र लाभार्थ्यांकडून वसुली होणार का?

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, अपात्र असूनही लाभ घेतलेल्या व्यक्तींना एकवेळची माफी देण्याचा विचार सरकार करत आहे. मात्र, पुरुष लाभार्थ्यांच्या बाबतीत वेगळी भूमिका घेतली जाणार आहे. योजनेचा लाभ चुकीच्या पद्धतीने घेतलेल्या पुरुषांकडून रकमेची वसुली केली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.त्यांनी सांगितले की, हा पैसा जनतेचा असून त्याचा वापर केवळ नियमानुसारच होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे भविष्यात लाभार्थ्यांच्या पात्रतेची पडताळणी अधिक काटेकोरपणे केली जाईल.

राज्यात अजूनही 1.7 कोटी महिला लाभार्थी

अपात्र लाभार्थी वगळल्यानंतरही ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना देशातील सर्वात मोठ्या महिला आर्थिक सहाय्य योजनांपैकी एक असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. सध्या राज्यातील सुमारे 1.7 कोटी महिला या योजनेचा लाभ घेत आहेत. महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी ही योजना पुढेही सुरू राहणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.