शेतकऱ्यांसाठी गुडन्यूज! 'जिवंत सातबारा मोहीम' म्हणजे काय? तुमची अडचण कायमची कशी दूर होईल, पाहा!

Maharashtra Land Record Update Scheme : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महसूल विभागाने 'जिवंत सातबारा मोहीम' सुरू केली आहे, ज्याद्वारे सातबारा उताऱ्यांवरील जुन्या व अनावश्यक नोंदी काढून टाकल्या जात आहेत. 

शेतकऱ्यांचा मोठा दिलासा!

मुंबई : राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना त्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर साठलेल्या जुन्या, कालबाह्य आणि अप्रासंगिक नोंदींमुळे रोज नवनव्या अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. कर्जमंजुरीमध्ये होणारा विलंब, जमिन व्यवहारात अडथळे, आणि शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यात निर्माण होणाऱ्या समस्यांमुळे शेतकऱ्यांची त्रस्त अवस्था झाली होती. ही समस्या कायमची दूर करण्यासाठी महसूल विभागाने मोठे पाऊल उचलले असून, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या आदेशानुसार ‘जिवंत सातबारा मोहीम’ या उपक्रमाचा दुसरा टप्पा संपूर्ण राज्यात सुरू करण्यात आला आहे. 

या योजनेचा उद्देश नेमका काय?

या मोहिमेचा मुख्य हेतू सातबारा उताऱ्यांवरील जुनी व निरुपयोगी नोंदी हटवणे, मृत खातेदारांची नावे कमी करून कायदेशीर वारसांची अद्ययावत नोंद करणे आणि जमीन नोंदी अधिक स्पष्ट, पारदर्शक व विश्वासार्ह बनवणे हा आहे.

तलाठ्यांना फेरफार नोंदी बारकाईने तपासून जुने बोजे, अनावश्यक शेरे आणि काळाच्या ओघात अर्थहीन ठरलेला मजकूर काढून टाकण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या मोहिमेला मोठा प्रतिसाद मिळत असून पहिल्या टप्प्यात फक्त आठ दिवसांत आठ लाखांहून अधिक सातबारा उताऱ्यांमध्ये वारस नोंदी पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. 

२२ लाख उतारे करण्याचे लक्ष्य

महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी राज्यभरातील तब्बल २२ लाख सातबारा उतारे अद्ययावत करण्याचे ध्येय निश्चित केले आहे. प्रत्येक गावात किमान ५० उताऱ्यांवर सुधारणा करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. मृत खातेदारांची नावे वगळून प्रत्यक्ष वारसांची नोंद केल्याने जमिनीच्या मालकीबाबत उद्भवणारा गोंधळ कमी होईल आणि भविष्यातील कायदेशीर वाद टळतील. 

शेतकऱ्यांसाठी आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय, पाणंद रस्ते योजना

शेतात सहज ये-जा करता यावी, शेतीमाल व कृषी अवजारे वाहून नेणे सोपे व्हावे यासाठी शासनाने ‘मातोश्री ग्रामसमृद्धी पाणंद रस्ते योजना’ राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत पाणंद रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटवली जातील, रस्त्यांची मोजणी व पुनर्रचना करण्यात येईल. यामुळे शेतात पोहोचणे सोपे होईल आणि शेतीसंबंधित कामकाज अधिक सुरळीत पार पडेल. 

एकूण परिणाम, शेतकऱ्यांचा प्रवास अधिक सुलभ

‘जिवंत सातबारा मोहीम’ आणि पाणंद रस्ते योजना यांच्या अंमलबजावणीनंतर शेतकऱ्यांचे दस्तऐवजीकरण सुटसुटीत होणार असून, कर्ज, जमीन व्यवहार आणि शासकीय योजना यामध्ये होणारे अडथळे मोठ्या प्रमाणात दूर होणार आहेत.