
मुंबई | प्रतिनिधी – राज्यातील शालेय शिक्षण धोरणात मोठा बदल होत असून, चालू शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये 'हिंदी' भाषा तिसऱ्या भाषेच्या रूपात शिकवणं अनिवार्य करण्यात आलं आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागाने केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा धोरणाच्या अनुषंगाने हा निर्णय घेतला आहे. त्रिभाषा धोरणाला राज्याची साथ
देशभरातील शालेय विद्यार्थ्यांना तीन भाषा शिकवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यामध्ये प्रथम भाषा म्हणून मातृभाषा (मराठी), दुसरी भाषा म्हणून इंग्रजी किंवा हिंदी, आणि तिसरी भाषा म्हणून हिंदी/इतर प्रादेशिक भाषा शिकवण्याचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. त्याच धोरणाच्या आधारे आता महाराष्ट्रानेही ठरवलं आहे की, सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीपासून पाचवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना तिसरी भाषा म्हणून हिंदी भाषा शिकवण अनिवार्य असणार आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्येही हिंदी तिसरी भाषा म्हणून शिकवावी लागणार आहे. मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये इंग्रजी आणि हिंदी शिकवले जात होते, पण काही शाळांमध्ये हिंदीला पर्याय म्हणून इतर भाषा दिल्या जात होत्या. आता मात्र सर्व शाळांमध्ये एकसंधता राहील, असा विश्वास शिक्षण विभागाने व्यक्त केला आहे.
राज्याच्या या निर्णयावर सकारात्मक आणि नकारात्मक अशा दोन्ही प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. शिक्षणतज्ज्ञ, शिक्षक संघटना आणि पालक वर्गामध्ये चर्चेला सुरुवात झाली आहे. काहींचं म्हणणं आहे की, विद्यार्थ्यांना लवकर वयात अनेक भाषा शिकवणं म्हणजे त्यांच्या भाषिक कौशल्यात वाढ होणं, ही एक सकारात्मक बाजू आहे.
मात्र, काही मातृभाषा प्रेमींनी चिंता व्यक्त केली आहे की, हिंदीचा अनिवार्य समावेश झाल्यामुळे मराठीसारख्या भाषेला बाजूला ठेवण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. तिसऱ्या भाषेच्या स्वरूपात मराठी नव्हे तर हिंदी अनिवार्य होत असल्यामुळे 'मातृभाषेच्या प्राथमिकतेवर प्रश्नचिन्ह' निर्माण होत असल्याचं मत काही पालक व्यक्त करत आहेत.
शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केलं आहे की, हिंदीचा समावेश म्हणजे मराठी भाषा बाजूला पडेल, असा अर्थ अजिबात नाही. मराठीचा दर्जा अबाधित राहणार आहे. हा निर्णय देशभरच्या शिक्षण संरचनेशी महाराष्ट्राचं सुसंगती राखण्यासाठी आहे. राज्यभरातील शाळांना लवकरच यासंदर्भातील आदेश कळवले जातील आणि हिंदी भाषेचा आता तिसरी भाषा म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.
“हा निर्णय एन.ई.पी २०२० च्या त्रिभाषा धोरणानुसार घेतला जात आहे. मराठीचे स्थान जिवंत राहील, हिंदी शिकवणे म्हणजे मातृभाषेची आव्हान वाढवणे नसून राष्ट्रीय स्तरावर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.” यावर बोलताना संस्थाचालकांनी मत व्यक्त केलं आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की, “शिक्षकांवर अतिरिक्त भार येईल, अपूर्ण तयारीमुळे विद्यार्थ्यांवर परिणाम होऊ शकतो. हा बदल धोरणात्मक असूनही, अंमलबजावणीपूर्वी शिक्षक-पालकांची सखोल चर्चा होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे यामधील त्रुटी लक्षात यायला मदत होईल.
मराठी माध्यमाच्या मुलांना विविध भाषा शिकणे लाभदायी, पण हिंदी अनिवार्य करणे म्हणजे मराठीचे भविष्य धोक्यात आणण्याचा धोका असल्याचं मत एका पालकाने व्यक्त केलं. या निर्णयावर शासनाने सर्व बाजूनी विचार करावा असं त्यांचं म्हणणं आहे. मराठी आणि इंग्रजी दोन्ही मजबूत असाव्यात; परंतु तृतीय भाषेवरील जबाबदारी वाढल्याने गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह येते. शिक्षकांची प्रशिक्षण आणि संसाधने पुरवली जाणे आवश्यक आहे. हिंदी बोलले जाणे प्रशासनिक निर्णयाने ठरवणं म्हणजे मातृभाषेपुढे उपयुक्तता कमी करण्यात येण्याचा संकेत असून मराठीचा आदर राखण्यात सरकारने गांभीर्य दाखवावे असं भाषा अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी यावर बोलताना म्हटलंय की, “मी स्वच्छ शब्दांत सांगतो की ही सक्ती आम्ही खपवून घेणार नाही.” त्यांनी हिंदीमधून “मराठी विरुद्ध इतर” संघर्ष निर्माण होऊ शकतो, अशी टीका केली. त्यांच्याऐवजी मराठी व इंग्रजी माध्यमावर भर देण्याचा आग्रह ठेवण्यावर भर द्यावा असं त्यांचं म्हणणं आहे.
(राहा अपडेट, राहा जगाच्या पुढे. सातत्याने अपडेट होणाऱ्या आमच्या फेसबुक आणि एक्स (ट्विटर) पेजला सबक्राईब करुन ताज्या घडामोडी जाणून घ्या.)
आमच्या एशियानेट न्यूज मराठीच्या फेसबुक पेजला सबस्क्राईब करा. त्यासाठी येथे क्लिक करा.
आमच्या एशियानेट न्यूज मराठीच्या एक्स (ट्विटर) पेजला सबस्क्राईब करा. त्यासाठी येथे क्लिक करा.