
HSRP Number Plate Maharashtra : महाराष्ट्रातील लाखो वाहनधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. तुम्ही तुमच्या वाहनांसाठी हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लावली आहे का? कारण, हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट लावण्याची मूदत आज (30 जून) संपत आहे. अन्यथा 1 जुलैपासून दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. यासोबत आरटीओ (RTO) कडून मिळणाऱ्या सेवांचाही तुम्हाला लाभ घेता येणार नाहीये.
राज्य परिवहन विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे की, अंतिम मुदतीनंतर एचआरएसपी नंबर प्लेट नसलेल्या वाहनांना कोणतीही सूट मिळणार नाहीये. यामुळे मोटार वाहन कायद्यानुसार अशा वाहनांवर 1,000 रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल. राज्यात 2.10 कोटी पात्र वाहनांपैकी केवळ सुमारे 1 कोटी वाहनांवरच ही प्लेट बसवण्यात आली आहे. हे प्रमाण अवघे 51 टक्के आहे. त्यामुळे नियमांची अंमलबजावणी अधिक कठोर करण्यात आली आहे.
एचआरएसपी नंबर प्लेट नसलेल्या वाहनधारकांना दंड तर भरावाच लागणार आहे. याशिवाय आरटीओ कडून मिळणाऱ्या अनेक महत्त्वाच्या सेवांचाही लाभ घेता येणार नाही. यामध्ये वाहनाच्या मालकीचे हस्तांतरण (Ownership Transfer), पत्त्यामध्ये बदल, वाहनांसाठी री-रजिस्ट्रेशन (Re-registration), वाहनातील बदलांची नोंद तसेच ड्रायव्हिंग लायसन्स रिन्यू करणे यांसारख्या सेवांचा समावेश आहे. मात्र फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू करण्यासाठी ही अट लागू होणार नाही.
ज्या वाहनधारकांनी 30 जूनपूर्वी अधिकृत बसवण्यासाठी अपॉइंटमेंट बुक केली आहे, त्यांच्यावर तातडीने कारवाई केली जाणार नाही. महाराष्ट्र सरकारने एचआरएसपी नंबर प्लेट बसवण्याचे काम तीन विभागांमध्ये विभागून तीन अधिकृत कंपन्यांकडे सोपवले आहे. यामध्ये Rosmerta Technologies Limited, Real Industries Limited आणि FTA HSRP Solutions Private Limited या कंपन्यांचा समावेश आहे.
राज्य सरकारने एचआरएसपी नंबर प्लेट बसवण्यासाठी वाहनांच्या प्रकारानुसार शुल्क निश्चित केले आहे.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, एप्रिल 2019 पूर्वीच्या रजिस्ट्रर वाहनांपैकी 60 टक्क्यांपेक्षाही कमी वाहनांवर हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट बसवण्यात आली आहे. डिसेंबर 2024 पासून विशेष मोहीम सुरू करण्यात आली. मात्र नागरिकांचा अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही. यामुळे आता नियमांचे काटेकोर पालन करण्यासाठी कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट बसवण्याच्या मुदतीत आणखी कोणतीही वाढ केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. वारंवार मुदतवाढ देऊनही नागरिकांनी नियम गांभीर्याने घेतले नाहीत. यामुळे 1 जुलैपासून दंडात्मक कारवाई निश्चित होणार आहे. यामध्ये कोणालाही सूट दिली जाणार नाही.