महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये हिंदी भाषा शिकवण्यावरुन राजकरण तापले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ते सुप्रिया सुळेंनी दिली प्रतिक्रिया
सार
महाराष्ट्रात पहिली ते पाचवी इयत्तेमधील शाळांमधील मुलांना हिंदी शिकणे अनिवार्य असल्याचा मुद्दा सध्या तापला आहे. मराठी आणि इंग्रजीनंतर आता हिंदी तिसरी अनिवार्य भाषा असणार आहे. यावरुन राजकरणही तापले आहे.
Maharashtra rolls out NEP 2020 : महाराष्ट्रात हिंदी भाषेचा मुद्दा सध्या तापला आहे. राज्य सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण निती (NEP) 2020 लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शैक्षणिक वर्ष 2025-26 पासून राज्यातील सर्व मराठी आणि इंग्रजी माध्यमातील शााळांमध्ये हिंदी तिसरी अनिवार्य भाषेच्या रुपात शिकवली जाणार आहे. यावरुनच सध्या राजकीय नेत्यांकडून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येत आहेत. याआधी मनसेकडून राज्य सरकारच्या हिंदी भाषेच्या मुद्द्यावर विरोध दर्शवण्यात आला आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया
महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये हिंदी तिसरी भाषेच्या रुपात सहभागी करण्यावरुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले की, "महाराष्ट्रात मराठी भाषा अनिवार्य आहे. ही भाषा सर्वांनी शिकावी. यासोबत दुसऱ्या भाषाही शिकायच्या असल्यास त्या शिकू शकताय हिंदीचा विरोध आणि इंग्रजीला प्रोत्साहन देणे आश्चर्यकारक आहे. जर एखाद्याकडून मराठी भाषेचा विरोध केला जात असेल तर ते सहन केले जाणार नाही."
सुप्रिया सुळेंची प्रतिक्रिया
महाराष्ट्रातील शाळांमधील हिंदी भाषेवरुन राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले की, “मी आधीही म्हटले हा निर्णय घाईत घेण्यात आला आहे. मराठी भाषा महाराष्ट्राची आत्मा आहे. ती पहिल्या क्रमांकावरच राहिल. शिक्षण क्षेत्रात अधिक काम करायचे असून मराठी भाषा पहिली भाषा असावी. मला असे वाटते की, हे पाऊल आपल्या एसएससी बोर्डाला (SSC Board) संपण्याचा कट आहे.”
विजय वडेट्टीवार यांची प्रतिक्रिया
शाळेतील हिंदी भाषेच्या वादावर महाराष्ट्राचे काँग्रेस आमदार विजय वडेट्टीवार म्हणतात, “आम्ही या मुद्द्यावर आमची भूमिका स्पष्ट केली आहे.जेव्हा आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा राज्यांच्या सीमा भाषेच्या आधारावर ठरवल्या जात होत्या.एखाद्या राज्यात, त्याची प्रादेशिक भाषा बोलली जाते. माझा प्रश्न होता की, ही भाषा (हिंदी) का आवश्यक होती? ती ऐच्छिक असू शकते, पण ती काटेकोरपणे लादता येत नाही.ते कोणाच्या निर्देशानुसार राज्यांमध्ये हिंदी लादू इच्छितात? मराठी ही आपली मातृभाषा आहे. तिसरी भाषा आणू नये. मराठी माणसाचे हक्क हिरावून घेतले जाऊ नयेत.”