Farmer Accident Insurance Scheme : शेतकऱ्यांसाठी 'गोपीनाथ मुंडे अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना', असा मिळवा योजनेचा लाभ

Farmer Accident Insurance Scheme : महाराष्ट्र शासनाच्या 'स्व. गोपीनाथ मुंडे अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना' अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या अपघाती मृत्यू किंवा अपंगत्वामुळे त्यांच्या कुटुंबाला २ लाख रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत दिली जाते. 

मुंबई : शेतीत काम करताना किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या अपघातांमध्ये शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास किंवा त्यांना अपंगत्व आल्यास, त्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने 'स्व. गोपीनाथ मुंडे अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना' सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत, अपघातग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला 2 लाख रुपयांपर्यंतची मदत मिळते.

योजनेचा इतिहास आणि महत्त्व

सुरुवात: ही योजना २००५-०६ मध्ये 'शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना' या नावाने सुरू झाली.

नाव बदल: २००९-१० मध्ये तिचे नाव बदलून 'शेतकरी जनता अपघात विमा योजना' करण्यात आले आणि २०१५-१६ पासून ती 'गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना' म्हणून ओळखली जाते.

उद्दिष्ट: शेतीत काम करत असताना होणारे अपघात, नैसर्गिक आपत्त्या (उदा. वीज पडणे, पूर), सर्पदंश, विजेचा शॉक यांसारख्या घटनांमध्ये शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास किंवा अपंगत्व आल्यास, त्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक आधार देणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

विमा दाव्याची प्रक्रिया

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते.

अर्ज सादर करणे: अपघातग्रस्त शेतकरी किंवा त्यांच्या वारसदारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज 30 दिवसांच्या आत संबंधित तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे सादर करावा.

प्रस्तावाची छाननी: तालुका कृषी अधिकारी अर्जाची छाननी करून पात्र प्रस्ताव तहसीलदारांकडे पाठवतात.

मंजुरी आणि मदत: तहसीलदार 30 दिवसांच्या आत मदत मंजूर करण्याचा निर्णय घेतात आणि पात्र कुटुंबाला अनुदान दिले जाते.

जर तालुका समितीने घेतलेला निर्णय मान्य नसेल, तर अर्जदार जिल्हास्तरावरील अपिलीय समितीकडे अपील करू शकतो.

या परिस्थितीत लाभ मिळणार नाही

खालील कारणांमुळे विमा नाकारला जाऊ शकतो.

जवळच्या नातेवाईकाने केलेला खून.

विमा कालावधीपूर्वी झालेला मृत्यू किंवा अपंगत्व.

स्वतःहून जाणूनबुजून स्वतःला जखमी करून घेणे.

मानसिक असंतुलनामुळे झालेला अपघात.

बाळंतपणात महिलेचा झालेला मृत्यू.

मोटार शर्यतीमधील अपघात.

शेतकरी सरकारी नोकरीत असल्यास.

बीड जिल्ह्यात २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या वर्षात १७६ शेतकऱ्यांची प्रकरणे मंजूर झाली आहेत, ज्यापैकी ६४ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना १.२८ कोटी रुपये मिळाले आहेत. उर्वरित ११२ प्रकरणांसाठी निधीची मागणी करण्यात आली आहे, त्यामुळे लवकरच त्यांनाही मदत मिळण्याची शक्यता आहे.