मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा सज्जतेचा निर्धार, 'देशविघातक कृतींवर तात्काळ गुन्हे दाखल करा'
सार
भारत-पाकिस्तान तणावाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात सुरक्षा व्यवस्था कठोर करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या सुरक्षेचा आढावा घेतला. जिल्हास्तरावर वॉर रूम, मॉकड्रिल्स, सायबर हल्ल्यांपासून संरक्षण, देशविघातक कृत्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले
मुंबई: भारत-पाकिस्तान तणाव पार्श्वभूमीवर देशात हाय अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातही सुरक्षा व्यवस्था अधिक कठोर करण्यात आली असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज राज्यातील एकूण सुरक्षेचा सविस्तर आढावा घेतला. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि प्रशासनातील प्रमुख अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्याच्या सुरक्षेचा सर्वसमावेशक आढावा घेत जिल्हास्तरावर वॉर रूम स्थापन करणे, मॉकड्रिल्स राबवणे, सायबर हल्ल्यांपासून संरक्षण, आणि देशविघातक कृत्यांवर तात्काळ गुन्हे दाखल करण्याचे ठोस आदेश दिले.
मुख्यमंत्र्यांचे ठळक निर्देश
प्रत्येक जिल्ह्यात मॉकड्रिल अनिवार्य, जनतेमध्ये आपत्कालीन सज्जता निर्माण होईल.
ब्लॅकआऊटच्या वेळी रुग्णालयांसाठी पर्यायी विद्युत व्यवस्थांचा बंदोबस्त.
गडद पडदे किंवा काचा वापरून बाहेरून प्रकाश झळकू नये, याची खबरदारी.
शाळा-कॉलेजांमध्ये ब्लॅकआऊट संदर्भातील जनजागृतीसाठी शैक्षणिक व्हिडिओ.
'युनियन वॉर बुक' चे सखोल वाचन आणि प्रत्येक यंत्रणेला त्याची माहिती.
सायबर सेलने सोशल मीडियावर पाकिस्तानला मदत करणाऱ्या हॅण्डल्सवर लक्ष ठेवून कारवाई करावी.
चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी माहिती प्रसारित करणाऱ्यांवर तात्काळ गुन्हे नोंदवा.
प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांना आपत्कालीन निधी तत्काळ उपलब्ध करून द्या.
एमएमआरमधील महापालिकांनी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांपर्यंत ब्लॅकआऊटबाबत जागरूकता पोहोचवावी.
कोंबिंग ऑपरेशन वाढवा; देशद्रोही हालचालींना रोखा.
सैनिकी हालचालींचे चित्रिकरण व प्रसारण हा गुन्हा, तत्काळ गुन्हे नोंदवा.
सागरी सुरक्षेसाठी आवश्यक असल्यास फिशिंग ट्रॉलर्स भाड्याने घ्या.
सरकारी पायाभूत सुविधा (उदा. वीज वितरण, पाणीपुरवठा) सायबर हल्ल्यांच्या धोक्याखाली, त्वरित सायबर ऑडिट.
मुंबईतील सैन्याच्या तीनही दलांसोबत आणि कोस्टगार्ड प्रमुखांसोबत समन्वयासाठी पुढील बैठकीत व्हीसी आयोजित करा.
नागरिकांना सतत अपडेट ठेवा
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नागरिकांमध्ये भीती न निर्माण करता सजगता निर्माण करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे स्पष्टपणे अधोरेखित केले. यासाठी शासनाकडून अद्ययावत आणि अधिकृत माहितीची सतत पुरवठा यंत्रणा उभी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.