Maratha Reservation : कुणबी असल्याचे सिद्ध करणाऱ्या मराठ्यांनाच आरक्षणाचा लाभ, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे स्पष्टीकरण

कुणबी समाजाला धक्का न बसता मराठ्यांना आरक्षण दिले जाईल. पण यावेळी कुणबी असल्याचे सिद्ध करणाऱ्या मराठ्यांनाच आरक्षणाचा लाभ मिळेल असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. 

मुंबई : ‘माझ्या गरीब मराठ्यांना ओबीसींमध्ये मी समाविष्ट करणार. कोणी कितीही उपसमित्या बनवल्या, तरीही आम्हाला आरक्षण मिळणारच,’ असे मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी स्पष्ट केले असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी आपली ठाम भूमिका मांडली. ‘मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने काढलेला शासन निर्णय हा सरसकट नसून तो पुराव्यांशी संबंधित आहे. कुणबी असल्याचे पुरावे असणाऱ्यांनाच त्याचा लाभ होईल. यामुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का बसणार नाही. या समाजाचे कोणतेही नुकसान होणार नाही,’ अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

काहींना हा निर्णय समाजासाठी धोकादायक वाटत असला तरी, काहींना सरकारची भूमिका अयोग्य वाटते. याच कारणास्तव माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी नाराजी व्यक्त करून बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार टाकला होता. या पार्श्वभूमीवर प्रसारमाध्यमांसमोर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संपूर्ण भूमिका स्पष्ट केली.

मुख्यमंत्री म्हणाले, "भुजबळ मंत्रिमंडळ बैठकीतून कुठेही निघून गेले नाहीत. माझी त्यांच्याशी चर्चा झाली आहे आणि मी त्यांना आश्वस्त केले आहे. शासन निर्णयाचा ओबीसी समाजावर कुठलाही परिणाम होणार नाही. हा सरसकट शासन निर्णय नाही. फक्त मराठवाड्यात निजामाचे राज्य असल्याने तेथील नागरिकांकडे इंग्रजांच्या राज्याचे पुरावे उपलब्ध नाहीत. म्हणून निजामकाळातील पुरावे ग्राह्य धरले आहेत. जे खरे कुणबी आहेत, त्यांनाच या निर्णयाचा लाभ मिळेल. यात खोटेपणा करता येणार नाही. त्यामुळे अनेक ओबीसी संघटनांनी या शासन निर्णयाचे स्वागत केले आहे."

फडणवीस यांनी पुढे सांगितले, "ही सत्ता आहे तोपर्यंत ओबीसींवर अन्याय होणार नाही. मराठ्यांना हवे असलेले आरक्षण देणार, मात्र ओबीसींचे आरक्षण तसेच राहील. खरा अधिकार ज्याचा आहे, त्यालाच दिला जाईल. दोन समाजांना कधीच एकमेकांविरुद्ध येऊ देणार नाही," असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देऊ नये या मागणीसाठी सहा दिवसांपासून सुरू केलेले साखळी उपोषण मागे घेतले आहे. ओबीसी खात्याचे मंत्री अतुल सावे यांनी संविधान चौकातील आंदोलनस्थळी भेट देत महासंघाच्या १४ मागण्यांपैकी १२ मागण्या तत्काळ मान्य केल्या. त्यानंतर महासंघाने उपोषणाची सांगता जाहीर केली. हैदराबाद गॅझेटमुळे ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नसल्याचे आश्वासन सावे यांनी दिले आणि सरकारकडून सविस्तर निवेदनही सादर करण्यात आले.