Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाच्या नव्या जीआरला छगन भुजबळांचा विरोध, मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार
सार
ओबीसींना त्यांच्या आरक्षणावर परिणाम होण्याची भीती आहे, तर मराठा समाजानेही कॅव्हेट दाखल केली आहे. सरकारने जरांगे पाटलांशी चर्चा करून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला होता, पण भुजबळांनी नाराजी व्यक्त केली.
मुंबई : राज्यातील मराठा आरक्षण प्रश्न पुन्हा पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्त्वाखाली आझाद मैदानावर झालेल्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत नवा शासन आदेश (GR) काढला होता. या आदेशात हैदराबाद गॅझेटियर लागू करणे आणि पात्र मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे यांचा समावेश होता. मात्र या निर्णयामुळे ओबीसी समाजात तीव्र नाराजी निर्माण झाली.
छगन भुजबळांचा मोठा निर्णय
ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी थेट सरकारच्या या निर्णयालाच न्यायालयात आव्हान देण्याचे ठरवले आहे. येत्या दोन दिवसांत मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या नव्या जीआरविरोधात याचिका दाखल होणार आहे. ही याचिका ते सर्व ओबीसी नेत्यांच्या वतीने दाखल करणार असून, मागील काही दिवसांपासून त्यांनी विविध वकिलांशी विस्तृत चर्चा केली आहे. यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची जुळवाजुळव पूर्ण झाली असून, ही कायदेशीर लढाई आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे.
ओबीसी विरुद्ध मराठा संघर्षाची नवी दिशा
भुजबळांच्या या निर्णयामुळे ओबीसी समाजात उत्साह आहे, कारण त्यांना भीती आहे की सरकारच्या नव्या आदेशामुळे मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यात समाविष्ट केले जाईल आणि त्यांचा हक्क हिरावला जाईल. दुसरीकडे, मराठा समाजानेही ओबीसी समाज कोर्टात जाईल याची पूर्वकल्पना ठेवून आधीच कॅव्हेट दाखल केली आहे. मनोज जरांगे यांचे निकटवर्तीय गंगाधर काळकुटे यांनी ही कॅव्हेट दाखल केली आहे. त्यामुळे कोर्टात दोन्ही बाजूंमध्ये कायदेशीर लढाई रंगण्याची शक्यता आहे.
सरकारच्या हालचाली आणि राजकीय पडसाद
मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील आणि महायुतीतील इतर मंत्र्यांनी आझाद मैदानात मनोज जरांगे यांची भेट घेऊन तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यानंतरच हा जीआर काढण्यात आला. मात्र, या निर्णयाने छगन भुजबळ अत्यंत नाराज झाले. त्यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीलाही हजेरी लावली नाही, यावरून त्यांच्या नाराजीची प्रचिती आली होती.
पुढचा मार्ग – संघर्ष की तोडगा?
राज्यातील राजकीय वातावरण आता अधिकच तापणार असे दिसते. छगन भुजबळ यांची न्यायालयीन लढाई आणि मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनात्मक भूमिका या दोन्ही गोष्टी आगामी काळात महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. सरकार एका बाजूला मराठा समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर दुसरीकडे ओबीसींचा हक्क अबाधित ठेवण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत या प्रश्नावर मोठे राजकीय वादळ उठण्याची चिन्हे आहेत.