मंत्रिमंडळातून कोणाला मिळणार डच्चू, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी भूमिका केली स्पष्ट

Published : Jul 25, 2025, 07:53 PM IST
Rahul Narvekar

सार

महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मंत्रिमंडळ फेरबदलावर भाष्य करत स्पष्ट केले की मंत्र्यांची नियुक्ती हा पक्षाचा निर्णय आहे. अध्यक्षांची भूमिका यात नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी राज्य मंत्रिमंडळात संभाव्य फेरबदलांवर प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, मंत्र्यांची नेमणूक किंवा पदावरून काढणे हा पूर्णतः पक्ष नेतृत्वाचा विषय आहे आणि अध्यक्षपदाचा निर्णय घेणं पक्षाच्या हातात आहे.

नार्वेकर यांनी स्वतःची भूमिका केली स्पष्ट 

नार्वेकर यांना विचारण्यात आले की, मंत्रिमंडळ फेरबदलांमध्ये त्यांची भूमिका असेल का, यावर त्यांनी स्पष्टीकरण दिल आहे. यावर त्यांनी सांगितले की, विधानसभा अध्यक्ष म्हणून त्यांची भूमिका या प्रक्रियेत काहीच नाही. पक्षातील नेतृत्वच हे निर्णय घेतं, त्यामुळे त्यावर कोणतीही टिप्पणी करणं अयोग्य ठरेल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

सुधीर मुनगंटीवार यांची भूमिका 

माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनीही या विषयावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, मंत्रिमंडळात फेरबदल किंवा विस्तार ही सामान्य प्रक्रिया आहे आणि याचा निर्णय पक्षश्रेष्ठीच घेतात. त्यांनीही कोणताही अंदाज न लावताच स्पष्ट केलं की अंतिम निर्णय पक्षनेतृत्वाकडेच असतो.

राजकीय हालचालींना वेग 

राज्याच्या राजकारणात सध्या कोण मंत्री येणार, कोण जाणार याबाबत तर्कवितर्क सुरू आहेत. माध्यमांमध्ये चर्चेला उधाण आले असले तरी अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. यामुळे सर्वच पक्षांत आणि गोटांत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

निर्णय घेणार नेमकं कोण? 

राज्यात मंत्रिमंडळ विस्तार किंवा फेरबदलाचा निर्णय हा भाजप, शिंदे गट आणि अजित पवार गट या महायुतीच्या नेतृत्वाकडे असतो. अध्यक्ष नार्वेकर यांनी पुन्हा एकदा आपली भूमिका स्पष्ट करत सांगितलं की, ते या राजकीय प्रक्रियेत हस्तक्षेप करत नाहीत. त्यामुळं कोणाला कोणतं पद मिळणार ते अजूनही स्पष्ट नाही.

PREV
Read more Articles on

Recommended Stories

तळीरामांसाठी खूशखबर! ३१ डिसेंबरला पहाटे ५ वाजेपर्यंत 'चिअर्स' करण्याची मुभा; राज्य सरकारकडून मद्यविक्रीच्या वेळेत मोठी वाढ!
Gift Deed : शेतजमिनीचे बक्षीसपत्र कसे रद्द करता येते? कायदा नेमके काय सांगतो?