CM Devendra Fadnavis : CM देवेंद्र फडणवीस यांना कायदेशीर नोटीस, वकील असीम सरोदे यांची माहिती; नेमकं प्रकरण काय आहे?
सार
CM Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना त्रिभाषा धोरणावरील विधानावरून कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली असून, त्यांनी महाराष्ट्राच्या जनतेची माफी मागावी, अशी मागणी वकील असीम सरोदे यांनी केली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक गंभीर कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली असून, त्यांनी महाराष्ट्राच्या जनतेची माफी मागावी, अशी मागणी वकील असीम सरोदे यांनी केली आहे. ही नोटीस त्यांच्यावर खोटं विधान करणं, सर्वोच्च न्यायालयाचा चुकीचा संदर्भ देणं आणि शपथेचा भंग करणं या आरोपांवर आधारित आहे. विशेषतः भाषासक्तीच्या मुद्द्यावरून हा वाद पेटला आहे.
त्रिभाषा धोरणावरून वाद
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अलीकडेच एक विधान केलं की, “तामिळनाडू सरकारने त्रिभाषा धोरणाला विरोध करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, पण ती फेटाळली गेली.” त्यांनी दावा केला की केंद्र सरकारचं त्रिभाषा सूत्र सर्व राज्यांना लागू आहे आणि त्यामुळे हिंदी भाषा राज्यात तिसरी भाषा म्हणून लागू करावी लागेल.
मात्र, वकील असीम सरोदे यांच्या मते, हे विधान पूर्णपणे खोटं आहे आणि जनतेची दिशाभूल करणारे आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अशा चुकीच्या विधानांमुळे मराठी भाषिकांचा अपमान झाला आहे आणि त्यामुळेच ही कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली आहे.
शपथभंगाचा आरोप
मुख्यमंत्र्यांनी दिलेलं विधान केवळ दिशाभूल करणारेच नाही, तर राज्यपालांकडून घेतलेल्या संविधानिक शपथेचा देखील भंग करणारे असल्याचा आरोप सरोदे यांनी केला आहे. त्यामुळे त्यांनी सात दिवसांत स्पष्टीकरण द्यावं आणि माफी मागावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असं सरोदे यांनी स्पष्ट केलं आहे.
मराठी शाळांचा ऱ्हास
सरोदे यांनी यावेळी मराठी शाळांच्या स्थितीवरही प्रकाश टाकला. राज्यात सुमारे १६ ते १७ हजार मराठी शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. अशा परिस्थितीत हिंदी भाषा सक्तीने लागू करण्याचा प्रयत्न म्हणजे मराठी भाषेवर आघात असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.
भाषेचा वापर दुवा म्हणून, दडपशाहीसाठी नव्हे
“भाषा ही जोडणारी असावी, तोडणारी नव्हे,” असं सांगत असीम सरोदे यांनी भाषिक विविधतेच्या रक्षणाची गरज अधोरेखित केली. प्रत्येक राज्यात भाषिक धोरण समानतेनं लागू केलं जावं, अशी मागणीही त्यांनी केली. या प्रकरणात पुढे काय होतं, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागून आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांचं या नोटीसीला काय उत्तर येतं, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.