1.84 कोटींचा घोटाळा गुपचूप दाबला?, अनिल गोटेंचा गृह खात्यावर गंभीर आरोप

धुळे विश्रामगृहात सापडलेल्या १.८४ कोटीच्या रोकड प्रकरणी माजी आमदार अनिल गोटे यांनी गृह खात्यावर गंभीर आरोप केले. तपासाला दबावाखाली दाबण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा दावा करत त्यांनी कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना बळीचा बकरा बनवण्याचे षड्यंत्र रचल्याचा आरोप केला.

धुळे: धुळे येथील शासकीय विश्रामगृहातील खोली क्रमांक १०२ मध्ये सापडलेल्या १ कोटी ८४ लाख रुपयांच्या रोकडप्रकरणी माजी आमदार अनिल गोटे यांनी मोठा गौप्यस्फोट करत राज्यातील गृह खात्यावर थेट गंभीर आरोप केले आहेत. या प्रकरणाला दबावाखाली दाबण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

'तपासाच्या नाटकाचा पहिला अंक पूर्ण': अनिल गोटे

अनिल गोटे म्हणाले, “हे प्रकरण फार गंभीर असून, पोलिसांकडून याचा तपास केवळ दिखावा ठरत आहे. अद्याप या प्रकरणी कोणताही गुन्हा दाखल झालेला नाही. ही फक्त सुरुवात आहे. आतापर्यंत फक्त ‘तपासाच्या नाटकाचा पहिला अंक’ पार पडला आहे,” असे सांगून त्यांनी तपास प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

गुप्त आदेशांचा आरोप, कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना बळी ठरवण्याचे षड्यंत्र

गोटे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अधिपत्याखालील गृह खात्यावरही बोट दाखवत सांगितले की, "या प्रकरणाला दाबण्यासाठी गृह खात्याचे गुप्त आदेश आहेत. आणि कनिष्ठ व चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना बळीचा बकरा बनवण्याचे षड्यंत्र आखले जात आहे."

'जर कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल झाला, तर मी आमरण उपोषण करीन'

अनिल गोटे यांनी स्पष्ट इशारा दिला की, "जर या प्रकरणात तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झाला आणि गुन्हा दाखल झाला, तर मी आमरण उपोषण करणार आहे." त्यांनी एसआयटीवरही नाराजी व्यक्त केली. "एसआयटी ही केवळ निवडक लोकांसाठी फायदेशीर असते. यापूर्वी जयकुमार रावल यांच्या प्रकरणातही एसआयटी स्थापन झाली होती, पण तपास अखेरीस सीबीआयकडे सोपवण्यात आला," असेही त्यांनी सांगितले.

नवीन विश्वासार्ह समितीची मागणी

या प्रकरणाच्या पारदर्शक आणि निष्पक्ष चौकशीसाठी गोटे यांनी विशेष समिती स्थापन करण्याची मागणी केली. "प्रवीण गेडाम, तुकाराम मुंडे आणि माजी जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांचा समावेश असलेली विश्वासार्ह तपास समिती नेमावी," असे त्यांचे म्हणणे आहे. हे प्रकरण आता केवळ धुळ्यापुरते न राहता, राज्यातील राजकारणात नवा वाद निर्माण करू शकते. पुढील कारवाईकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.