मराठा आरक्षणावर सुनावणीसाठी उच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठाची स्थापना

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या वैधतेविरोधातील याचिकांवर सुनावणीसाठी तीन न्यायाधीशांचे विशेष खंडपीठ स्थापन केले आहे. 

मुंबई | प्रतिनिधीसुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाच्या घटनात्मक वैधतेविरोधातील याचिकांवर सुनावणीसाठी तीन न्यायाधीशांचे विशेष खंडपीठ स्थापन केले आहे. न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे, न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मर्ने या खंडपीठात समाविष्ट आहेत.

खंडपीठाची पुनर्रचना का?

पूर्वीचे खंडपीठ, ज्यात तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय होते, त्यांनी या प्रकरणावर काही प्रमाणात सुनावणी केली होती. मात्र, जानेवारी २०२५ मध्ये त्यांच्या दिल्ली उच्च न्यायालयात बदली झाल्यामुळे सुनावणी अर्धवट राहिली. या विलंबामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये अनिश्चितता निर्माण झाली होती. 

विद्यार्थ्यांच्या याचिका आणि सुप्रीम कोर्टाचा हस्तक्षेप

NEET UG आणि PG २०२५ परीक्षार्थींनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करून, मराठा आरक्षणामुळे प्रवेश प्रक्रियेत अडथळे येत असल्याचे नमूद केले. त्यांनी उच्च न्यायालयात सुनावणी लवकर करण्याची मागणी केली. सुप्रीम कोर्टाने उच्च न्यायालयाला खंडपीठ पुनर्रचना करून तातडीने सुनावणी करण्याचे निर्देश दिले. 

कायद्याची पार्श्वभूमी

२० फेब्रुवारी २०२४ रोजी महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजासाठी शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १०% आरक्षण देणारा 'महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय कायदा, २०२४' मंजूर केला. हा कायदा 'अपवादात्मक परिस्थिती' असल्याचे नमूद करून, सुप्रीम कोर्टाच्या ५०% आरक्षण मर्यादेच्या पलीकडे गेला. 

नवीन खंडपीठ लवकरच याचिकांवर सुनावणी सुरू करेल. विद्यार्थ्यांनी तात्पुरत्या दिलासासाठीही विनंती केली आहे, ज्यावर खंडपीठ विचार करेल. या निर्णयामुळे हजारो विद्यार्थ्यांच्या भविष्यातील प्रवेश प्रक्रियेवर परिणाम होणार आहे.