12th class Exam Form: पूरग्रस्त विद्यार्थ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय, बारावीच्या अर्ज भरण्यासाठी मुदतवाढ जाहीर

12th class Exam Form: राज्यातील अतिवृष्टी आणि पुरामुळे बाधित झालेल्या बारावीच्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी, राज्य सरकारने बारावी परीक्षेचा अर्ज भरण्याची मुदत २० ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत वाढवली आहे.

अतिवृष्टी आणि पुरामुळे जनजीवन विस्कळीत

मुंबई: राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये, विशेषतः मराठवाड्यात गेल्या काही आठवड्यांत आलेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे सामान्य जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. शेतजमिनी, घरे, जनावरे आणि संसारोपयोगी वस्तूंप्रमाणेच विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक साहित्यदेखील या नैसर्गिक आपत्तीत वाहून गेले. वह्या, पुस्तके, दप्तरं शिक्षणाचा आधार असणाऱ्या या वस्तूंचा मोठा नुकसानी झाला.

या पार्श्वभूमीवर, पुरामुळे बारावीच्या अर्ज भरण्यात अडचणीत सापडलेल्या विद्यार्थ्यांना दिलासा देत राज्य सरकारने अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत, आता विद्यार्थ्यांना २० ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत अर्ज सादर करता येणार आहेत. 

हजारो विद्यार्थ्यांची होती मागणी

यावर्षी बारावीच्या परीक्षेसाठी अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख २९ सप्टेंबर होती. मात्र पुरामुळे हजारो विद्यार्थ्यांना अद्याप अर्ज भरता आले नव्हते. एका दिवसात इतक्या मोठ्या संख्येने अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होणे अशक्य असल्याने विद्यार्थ्यांसह पालकांकडून मुदतवाढीची मागणी होत होती. 

उपमुख्यमंत्र्यांची तत्काळ प्रतिक्रिया

या मागणीकडे तात्काळ लक्ष देत राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुदतवाढीची घोषणा केली. त्यांनी शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांना यासंदर्भात त्वरित कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. भुसे यांनी राज्य परीक्षा मंडळाचे अध्यक्ष शरद गोसावी यांच्याशी संपर्क साधून निर्णय अंमलात आणण्यास सुरुवात केली. 

अर्ज भरण्यासाठी नवीन सुधारित मुदती

नियमित विद्यार्थ्यांसाठी अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख: २० ऑक्टोबर २०२५

बाह्य विद्यार्थ्यांसाठी (External) अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख: १५ ऑक्टोबर २०२५

नवीन परीक्षा केंद्रासाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख: १० ऑक्टोबर २०२५ 

व्यापक नुकसान, शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी प्रयत्न

मराठवाड्यासह राज्यातील सुमारे २० जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीमुळे फक्त शेतीच नव्हे, तर गावातील छोट्या व्यावसायिक, शेतमजूर, कारागीर, बारा बलुतेदार वर्ग आणि मागासवर्गीय समाज यांच्यावरही मोठे संकट ओढवले आहे. या पार्श्वभूमीवर, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये म्हणून हा निर्णय शिक्षण मंत्रालयाने घेतलेला आहे.