Women Reservation Bill : महिला आरक्षणावर आज अंतिम कसोटी; लोकसभेत मतदानातून ठरणार 33% आरक्षणाचे भविष्य

Women Reservation Bill : संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयकावर जोरदार चर्चा सुरू असून आज लोकसभेत मतदान होणार आहे. 33% आरक्षण लागू करण्यासाठी घटनादुरुस्ती, जनगणना आणि परिसीमन यावर मोठा राजकीय संघर्ष रंगला आहे.

Women Reservation Bill : संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी महिला आरक्षण विधेयकावर (नारी शक्ती वंदन अधिनियम) राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. लोकसभेत काल दिवसभर या विधेयकावर सखोल आणि वादळी चर्चा झाली असून आज संध्याकाळी 4 वाजता निर्णायक मतदान होणार आहे. 33 टक्के महिला आरक्षण लागू करण्याच्या दिशेने हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

विधेयकावर वादळी चर्चा; आज निर्णायक मतदान

लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयकासह घटनादुरुस्ती आणि मतदारसंघ फेररचनेशी संबंधित तीन महत्त्वाची विधेयके चर्चेसाठी मांडण्यात आली आहेत. कालपासून सुरू असलेल्या चर्चेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये तीव्र मतभेद दिसून आले. आज होणाऱ्या मतदानात विरोधकांना हे विधेयक रोखण्यात यश येणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

जनगणना आणि परिसीमनचा मोठा अडथळा

महिला आरक्षण विधेयक 2023 मध्ये मंजूर झाले असले, तरी त्याची अंमलबजावणी जनगणना आणि परिसीमन प्रक्रियेवर अवलंबून आहे. केंद्र सरकार 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करून 33 टक्के आरक्षण लागू करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, हे आरक्षण 2011 च्या जनगणनेनुसार लागू करायचे की नव्या जनगणनेनुसार, यावर अद्याप स्पष्टता नाही.

कायदा मंत्रालयाचे नोटिफिकेशन जारी

दरम्यान, केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने 2023 मध्ये मंजूर झालेल्या महिला आरक्षण कायद्याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. यामुळे महिला आरक्षणाचा कायदेशीर मार्ग मोकळा झाला असला, तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी जनगणना पूर्ण झाल्यानंतरच होणार आहे. त्यामुळे राजकीय समीकरणे आणखी गुंतागुंतीची बनली आहेत.

लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये 33% आरक्षण

नारी शक्ती वंदन अधिनियमांतर्गत लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये एक-तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. परिसीमन प्रक्रियेनंतर या जागांचे रोटेशन होणार असून आरक्षणाची मुदत 15 वर्षे असेल. या बदलामुळे देशाच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या रचनेत मोठा बदल अपेक्षित आहे.

राजकीय संघर्ष शिगेला; निर्णयाकडे लक्ष

या विधेयकामुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये तीव्र राजकीय संघर्ष पाहायला मिळत आहे. वाढते शहरीकरण, लोकसंख्येतील बदल आणि प्रतिनिधित्वातील असमतोल लक्षात घेऊन हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. आजच्या मतदानानंतर महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचा मार्ग कितपत स्पष्ट होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.