Women Reservation Bill : 'हा महिलांचा हक्क आहे, उपकार नाही', PM मोदींचे लोकसभेत दमदार भाषण

Women Reservation Bill : लोकसभेत पंतप्रधान मोदींनी 'नारी शक्ती वंदन' विधेयकावर जोरदार भाषण केलं. हे महिलांवर केलेले उपकार नाहीत, तर तो त्यांचा हक्क आहे, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन या विधेयकाला पाठिंबा देण्याचं आवाहनही त्यांनी केलं. जाणून घ्या या विधेयकाचं महत्त्व आणि देशाच्या राजकारणावर होणारा परिणाम.

Women Reservation Bill : लोकसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 'नारी शक्ती वंदन' विधेयकावर बोलायला उभे राहिले, तेव्हा वातावरणच वेगळं होतं. ही केवळ एका विधेयकावरची चर्चा नव्हती, तर देशाच्या निम्म्या लोकसंख्येच्या हक्काचा आणि सहभागाचा प्रश्न होता. पंतप्रधान मोदींनी स्पष्ट शब्दांत सांगितलं की, महिलांना जे काही मिळत आहे, ती भेटवस्तू नाही, तर तो त्यांचा हक्क आहे, जो अनेक दशकांपासून त्यांना नाकारला गेला होता.

"विरोध करणाऱ्यांना महिलांनी कधीच माफ केलं नाही"

पंतप्रधान मोदींनी आपल्या भाषणात सांगितलं की, जेव्हा-जेव्हा महिला आरक्षणाला विरोध झाला, तेव्हा देशातील महिलांनी निवडणुकीत त्याचं उत्तर दिलं. मागच्या निवडणुकांमध्ये महिलांनी विरोध करणाऱ्यांना सडेतोड उत्तर दिल्याचं त्यांनी आठवण करून दिलं. पण २०२४ मध्ये असं झालं नाही, कारण यावेळी सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन एकमताने हे विधेयक पुढे नेलं.

"हा इतिहासातील एक विशेष क्षण आहे"

पंतप्रधान मोदींनी या क्षणाला भारताच्या संसदीय लोकशाहीतील ऐतिहासिक क्षण म्हटलं. जर हा निर्णय २५-३० वर्षांपूर्वी लागू झाला असता, तर आजपर्यंत त्यात आणखी सुधारणा झाल्या असत्या, असंही ते म्हणाले. भारताच्या लोकशाही प्रवासाला हजारो वर्षांचा इतिहास आहे आणि आता त्यात एक नवीन अध्याय जोडला जात आहे, असं त्यांनी नमूद केलं.

विकसित भारतासाठी महिलांचा सहभाग आवश्यक

पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात "विकसित भारत" या संकल्पनेवरही भर दिला. विकास म्हणजे फक्त रस्ते, रेल्वे किंवा आकडे नसतात, तर प्रत्येक घटकाचा सहभाग असतो, तेव्हाच खरा विकास होतो, असं ते म्हणाले. त्यांच्या मते, देशाची ५० टक्के लोकसंख्या असलेल्या महिलांना निर्णय प्रक्रियेत सामील करून घेणं अत्यंत गरजेचं आहे.

"मी मागास समाजातून आलोय, ही संविधानाची ताकद"

पंतप्रधान मोदींनी आपला वैयक्तिक अनुभव सांगताना म्हटलं की, ते एका अतिमागास समाजातून आले आहेत आणि ही भारतीय संविधानाची ताकद आहे की त्यांना देशाचं नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली. त्यांनी संविधान निर्मात्यांचे आभारही मानले.

"नारी शक्तीला तिचा हक्क मिळायलाच हवा"

पंतप्रधान म्हणाले की, आजच्या मुली प्रत्येक क्षेत्रात उत्तम कामगिरी करत आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांना निर्णय प्रक्रियेपासून दूर ठेवणं योग्य नाही. हा निर्णय राजकीय दृष्टिकोनातून नाही, तर राष्ट्रहितासाठी घेतला गेला आहे, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

पंचायतीपासून संसदेपर्यंत चित्र बदललं

गेल्या २५-३० वर्षांचा उल्लेख करत मोदींनी सांगितलं की, पंचायत स्तरावर महिलांच्या सहभागामुळे मोठा बदल झाला आहे. पूर्वी महिला शांत राहायच्या, पण आता त्या आपलं मत परखडपणे मांडत आहेत. आज देशातील ९०० हून अधिक शहरांमध्ये महिला महापौर आणि नगरप्रमुख म्हणून काम करत आहेत.

"श्रेयासाठी मी 'ब्लँक चेक' द्यायला तयार"

आपल्या भाषणात मोदींनी विरोधकांनाही संदेश दिला. ते म्हणाले की, जर या निर्णयाचं श्रेय कोणाला घ्यायचं असेल, तर ते द्यायला तयार आहेत. "तुम्ही फोटो छापून घ्या, आम्हाला श्रेय नको," असंही ते गमतीने म्हणाले.

राजकारणाच्या पलीकडे जाण्याचं आवाहन

पंतप्रधानांनी सर्व पक्षांना आवाहन केलं की, या निर्णयाला राजकारणाच्या तराजूत तोलू नये. जर हा निर्णय एकमताने मंजूर झाला, तर देशाला एक मजबूत संदेश जाईल आणि सामूहिक शक्तीने चांगले परिणाम मिळतील, असं ते म्हणाले.

"नारी शक्ती आपला हेतूही पाहिल"

मोदी म्हणाले की, महिला केवळ निर्णय पाहणार नाहीत, तर सरकारचा हेतू (नीयत) सुद्धा पाहतील. जर हेतूमध्ये खोट असेल, तर देशाची नारी शक्ती हे कधीच माफ करणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.

नारी शक्ती वंदन विधेयकावरील पंतप्रधानांचं हे भाषण केवळ एक राजकीय भाषण नाही, तर देशाच्या निम्म्या लोकसंख्येला निर्णयात समान वाटा देण्याची वेळ आली आहे, हा एक स्पष्ट संदेश आहे. हे पाऊल महिलांना सक्षम करेलच, पण भारताची लोकशाहीदेखील अधिक मजबूत करेल. जर याची योग्य अंमलबजावणी झाली, तर येत्या काळात भारताच्या राजकारणाचं आणि धोरणांचं चित्र पूर्णपणे बदलू शकतं.