Vehicle Re-Registration Rules 2025: 15 वर्षांहून जुनी वाहने धोक्यात!, केंद्र सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे वाहनधारकांच्या खिशाला लागणार चांगलीच कात्री

Vehicle Re-Registration Rules 2025: केंद्र सरकारने 15 वर्षांहून अधिक जुन्या वाहनांच्या पुनर्नोंदणी शुल्कात मोठी वाढ केली आहे. 8,000 रुपयांऐवजी आता 12,000 ते 18,000 रुपये मोजावे लागतील. 

Vehicle Re-Registration Rules 2025: आपल्या रोजच्या दैनंदिन वापरात वाहनांचे महत्त्व मोठे आहे, मग ते वैयक्तिक गरजांसाठी असो की व्यवसायिक कारणासाठी. मात्र आता वाहनधारकांसाठी एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने 15 वर्षांहून अधिक जुन्या वाहनांच्या पुनर्नोंदणी (Re-Registration) शुल्कात मोठी वाढ जाहीर केली आहे.

पुनर्नोंदणीसाठी आता 12 ते 18 हजार रुपये!

आतापर्यंत 15 वर्षांहून जुनी वाहने पुन्हा नोंदणी करताना सुमारे 8,000 रुपये शुल्क भरावे लागत होते. पण आता हेच शुल्क वाढवून 12,000 ते 18,000 रुपये करण्यात आले आहे. ही वाढ केवळ खासगीच नाही, तर रिक्षा, टॅक्सी, ट्रक, बस आणि व्यावसायिक वाहनांवरही लागू होणार आहे.

वाहतूक संघटनांचा तीव्र विरोध

या निर्णयामुळे सर्वसामान्य वाहनधारकांपासून व्यावसायिक ड्रायव्हरपर्यंत सर्वांनाच मोठा आर्थिक भार सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे देशभरातील अनेक वाहतूक संघटनांनी या वाढीव शुल्काचा तीव्र विरोध केला असून केंद्र सरकारने याचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी केली आहे.

पुनर्नोंदणीसाठी आवश्यक प्रक्रिया, जाणून घ्या काय करावे लागेल?

1. नाहरकत प्रमाणपत्र (NOC) मिळवणे

वाहन कर्जमुक्त असल्याची पुष्टी करत फॉर्म 35 सादर करावा लागतो.

तसेच, NCRB कडून वाहन चोरीसंबंधी माहिती घ्यावी लागते.

इतर राज्यात नोंदणीसाठी फॉर्म 27 आणि 28 आरटीओला सादर करणे आवश्यक आहे.

2. आवश्यक कागदपत्रे आरटीओला सादर करणे

मूळ RC बुक, इन्शुरन्स, PUC प्रमाणपत्र, वाहनाचं मूळ बिल.

ओळखपत्र, पत्त्याचा पुरावा आणि स्वाक्षरी असलेले ओळखपत्र.

3. शुल्क आणि रोड टॅक्स भरणे

सर्व कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यानंतर, फी आणि रोड टॅक्स भरावा लागतो.

याच्या पावत्या भविष्यातील उपयोगासाठी जतन करून ठेवाव्यात.

जर दुसऱ्या राज्यात वाहनाची नोंदणी केली असेल, तर जुन्या RTO कडून कर परतावा मागता येतो.

सामान्य वाहनधारकांना लागणारा फटका!

या नव्या निर्णयाचा थेट परिणाम सामान्य कुटुंबांवर आणि लहान व्यावसायिकांवर होणार आहे. आधीच महागाईने होरपळलेला सामान्य नागरिक, आता जुन्या वाहनांच्या नोंदणीसाठी हजारोंचा खर्च कसा सांभाळणार, हा प्रश्न उभा राहतो. सरकारने नागरिकांच्या अडचणी लक्षात घेऊन या निर्णयावर पुनर्विचार करावा, अशी मागणी होत आहे.

तुमचं वाहन 15 वर्षांहून जुने आहे का?

जर होय, तर वेळेत तपासणी करून आणि योग्य प्रक्रिया पूर्ण करून पुन्हा नोंदणी करून घ्या. अन्यथा मोठा दंड किंवा वाहन जप्तीची शक्यता टाळता येणार नाही.