‘वंदे मातरम्’च्या अपमानावर होणार कारवाई? केंद्र सरकार संसदेत आणणार नवे विधेयक

वंदे मातरमचा अवमान केल्यास शिक्षा होणार आहे. तसेच FCRA दुरुस्तीसह पाच नवी विधेयके अधिवेशनात मांडण्यासाठी केंद्र सरकार सज्ज झाले आहे.

मुंबई : केंद्र सरकार पावसाळी अधिवेशन 2026 दरम्यान राष्ट्रीय सन्मानाच्या अपमानास प्रतिबंध (दुरुस्ती) विधेयक, 2026 लोकसभेत मांडण्याची तयारी करत आहे. येत्या 20 जुलैपासून हे अधिवेशन सुरू होणार आहे. या अधिवेशनात सादर होणाऱ्या प्रस्तावित दुरुस्तीमुळे ‘वंदे मातरम्’ला राष्ट्रीय गीत ‘जन गण मन’प्रमाणेच कायदेशीर संरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची दाट शक्यता आहे.

राष्ट्रीय सन्मानाच्या अपमानास प्रतिबंध अधिनियम, 1971 काय आहे?

राष्ट्रीय सन्मानाच्या अपमानास प्रतिबंध अधिनियम, 1971 हा भारतातील केंद्रीय कायदा आहे. यामध्ये राष्ट्रीय ध्वज, संविधान आणि राष्ट्रीय गीताचा सन्मान जपण्यासाठी लागू केला जातो. राष्ट्रीय प्रतीकांचा अपमान, अवमान किंवा त्यांच्याविषयी अनादर दाखविणाऱ्या कृतींवर या कायद्यानुसार दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे. भारताचे राष्ट्रीय गीत ‘जन गण मन’ असून ते 24 जानेवारी 1950 रोजी संविधान सभेने अधिकृतपणे स्वीकारले होते.

वंदे मातरम्‌ला संरक्षण देण्यामागील उद्देश

प्रसिद्ध साहित्यिक बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांच्या ‘आनंदमठ’ या कादंबरीत 1882 साली ‘वंदे मातरम्’ प्रथम प्रकाशित झाले होते. स्वातंत्र्यलढ्यादरम्यान या गीताने देशभक्ती आणि राष्ट्रीय जागृतीचे प्रतीक म्हणून महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती. प्रस्तावित दुरुस्तीचा उद्देश वंदे मातरम्‌चा अपमान, त्याच्या गायनात अडथळा किंवा अवमानकारक वर्तन करणाऱ्यांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाईची करण्याचा आहे. यासाठी तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगाची शिक्षा, दंड किंवा दोन्ही शिक्षांचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.

केंद्र सरकारचे नवे निर्देश

9 जुलै 2026 रोजी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकारच्या मंत्रालयांना निर्देश जारी केले होते. या निर्देशांनुसार सर्व अधिकृत कार्यक्रमांमध्ये ‘जन गण मन’पूर्वी ‘वंदे मातरम्’चे गायन किंवा वादन करणे अपेक्षित आहे. तसेच वंदे मातरम्‌ची सर्व सहा कडवी सादर करण्याबाबतही सूचना देण्यात आल्या आहेत. राष्ट्रीय प्रतीकांबाबत आदरभाव वाढविणे हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.

संसदेत विधेयक मंजूर होण्याची प्रक्रिया

भारतीय संविधानाच्या कलम 107 नुसार कोणतेही विधेयक लोकसभा किंवा राज्यसभेत सादर केले जाते. त्यानंतर दोन्ही सभागृहांमध्ये चर्चा, विचारविनिमय आणि मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण होते. यानंतर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर ते कायद्यात रूपांतरित होते.