समान नागरी कायदा लागू करणारे पहिले राज्य ठरू शकते उत्तराखंड, आज विधानसभेत मांडले जाणार विधेयक

UCC in Uttarakhand : उत्तराखंडच्या विधानसभेत राज्यातील समान नागरी कायद्याचे विधेयक आज (6 जानेवारी) मांडले जाणार आहे. विधयेक विधानसभेत पारित झाल्यास स्वातंत्र्यानंतर समान नागरी कायदा लागू करणारे उत्तराखंड देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे.

आसाम आणि मध्य प्रदेशासह ज्या ठिकाणी भाजपचे सरकार आहे तेथे समान नागरी कायदा लागू करावा असे बहुतांशजणांना वाटते. गोव्यात पोर्तुगीजांच्या शासन काळापासूनच समान नागरी कायदा लागू आहे.

उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा लागू होण्याची शक्यता
समान नागरी कायद्यानुसार कोणत्याही धर्मातील व्यक्तीला एकसमान कायदा लागू होतो. यामध्ये लग्न, घटस्फोट, संपत्ती, दत्तक घेणे किंवा अन्य व्यक्तिगत मुद्द्यांचा समावेश आहे.

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, उत्तराखंड विधानसभेत जे विधेयक सादर केले त्यामध्ये बहुविवाह प्रथेवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. याशिवाय लिव्ह-इन-रिलेशनशिपमध्ये (Live in Relationship) राहणाऱ्या जोडप्यांना रजिस्ट्रेशन करावे लागणार आहे.

मुलगा-मुलीला संपत्तीत मिळणार समान वाटा
नव्या विधेयकात सर्व नागरिकांना मुलं दत्तक घेण्याचा अधिकार देऊ केला आहे. आई-वडिलांच्या संपत्तीत मुलगा आणि मुलीला समान वाटा मिळण्याचा अधिकार असणार आहे. जून 2023 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी देशात समान नागरी कायदा लागू करण्यासंदर्भात एक मोठे विधान केले होते. पंतप्रधानांनी म्हटले होते की, परिवारातील सदस्यांसाठी वेगवेगळे नियम नसतात. त्याप्रमाणेच, देश दोन नियमांनुसार कार्य करू शकत नाही.

भाजपने UCC लागू करण्याचे दिले होते आश्वासन
उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) यांनी गेल्या वर्षात (2023) समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी एक मसूदा तयार करण्यासाठी कमेटी स्थापन केली होती. कमेटीमध्ये समाजातील प्रत्येक वर्गातील व्यक्तींचा एक प्रतिनिधी होता. समाजातील प्रत्येक वर्गातील व्यक्तींसोबत विचार आणि मत जाणून घेतल्यानंतर समान नागरी कायद्यासंदर्भातील मसूदा तयार करण्यात आला आहे. मसूदा तयार करण्यासाठी दोन लाखांच्या आसपास नागरिकांसोबत बाचतीत करण्यात आली.

वर्ष 2022 मध्ये उत्तराखंड येथे झालेल्या विधानसभा निवडणूकीत समान नागरी कायदा लागू करणे हा एक मोठा मुद्दा होता. भाजपने आश्वासन दिले होते की, त्यांचे सरकार उत्तराखंडमध्ये स्थापन झाल्यास राज्यात समान नागरी कायदा लागू करू. विधानसभा निवडणूकीत भाजपला यश मिळाल्यानंतर त्यांनी दिलेल्या आश्वासानुसार समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या दिशेने काम केले.

आणखी वाचा : 

Jharkhand Floor Test : झारखंडमध्ये चंपई सोरेन सरकारचे विधानसभेत बहुमत सिद्ध, 47 आमदारांचा मिळाला पाठिंबा

गोबी मंचुरियनवरवरून गोव्यात गदारोळ, म्हापसा शहरात घातली बंदी

काशी-मथुरा मंदिर प्रेमाने मिळाल्यास बाकी सर्व काही विसरुन जाऊ, गोविंद देव गिरी महाराजांचे मोठे विधान