UPA vs NDA: 10 वर्षांत अन्नधान्याची सरकारी खरेदी 761.40 वरून 1062.69 लाख मेट्रिक टनांपर्यंत वाढली, 1.6 कोटी शेतकऱ्यांनी घेतला फायदा

Minimum Support Price: देशातील सरकारने गेल्या नऊ वर्षांत एमएसपीवर अन्नधान्याची खरेदी सुमारे तीस टक्क्यांनी वाढवली आहे. कृषी मंत्रालयाच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, 2014-15 मध्ये देशात अन्नधान्याची खरेदी 761.40 लाख मेट्रिक टन होती, जी 2022-23 मध्ये वाढून 1062.69 लाख मेट्रिक टन झाली आहे. कृषी मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, 1.6 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांनी या खरेदीचा लाभ घेतला आहे.

2.28 लाख कोटी झाले खर्च
कृषी मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, देशात अन्नधान्याची खरेदी 2014-15 मध्ये 761.40 लाख मेट्रिक टनांवरून 2022-23 मध्ये 1062.69 लाख मेट्रिक टन झाली आहे. याचा फायदा 1.6 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना झाला आहे. एमएसपीवर करण्यात आलेल्या या खरेदीमध्ये अन्नधान्य खरेदीचा खर्च 1.06 लाख कोटी रुपयांवरून 2.28 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.

10 वर्षात कोणत्या अन्नधान्यावर किती खर्च झाला?
गेल्या दहा वर्षांत सरकारने 6751 एलएमटी धान खरेदीसाठी 12.18 लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत. तर 3073 एलएमटी गहू खरेदीसाठी 5.44 लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. तर 2004-2014 या कालावधीत तत्कालीन सरकारने 4590 एलएमटी धान खरेदीसाठी 4.40 लाख कोटी रुपये आणि 2140 एलएमटी गहू खरेदीसाठी 2.27 लाख कोटी रुपये खर्च केले होते.

एमएसपी (MSP) म्हणजे काय?
किमान आधारभूत किंमत (MSP) ही एक महत्त्वाची प्रणाली आहे, ज्याद्वारे सरकार पूर्व-निर्धारित किंमतीवर शेतकऱ्यांकडून पिकांची खरेदी करते. भारत सरकार दरवर्षी 22 प्रमुख कृषी वस्तूंसाठी MSP जाहीर करते. यामध्ये 14 खरीप पिके, 6 रब्बी पिके आणि 2 व्यावसायिक पिकांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, रेपसीड आणि डेसिकेटेड नारळासाठी एमएसपी देखील अनुक्रमे रेपसीड आणि मोहरी आणि कोपरा यांच्या एमएसपीच्या आधारावर ठरवले जाते.
आणखी वाचा - 
UPA vs NDA: 9 वर्षात 20 शहरांमध्ये 905 किलोमीटरचे मेट्रो जाळे, 2014 पूर्वी फक्त 5 शहरांमध्ये होती मेट्रो सुविधा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मायइक्रोसॉफ्टचे सह-संस्थापक बिल गेट्स यांची भेट, सोशल मीडियावर खास पोस्ट शेअर करत म्हणाले.
India Q3 GDP : तिसऱ्या तिमाहीत जीडीपी 8.4 टक्क्यांवर, आरबीआयच्या अंदाजापेक्षाही अधिक