
2025 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अशा वेळी सादर केला होता, जेव्हा देशाची अर्थव्यवस्था हळूहळू स्थिरतेकडे परतत होती. महागाई, रोजगार, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि मध्यमवर्गीयांना दिलासा—या चार गोष्टी समोर ठेवून त्या अर्थसंकल्पाची रूपरेषा तयार करण्यात आली होती. एक वर्षानंतर आज मागे वळून पाहिल्यास लक्षात येते की, तो अर्थसंकल्प केवळ हिशोबाचे पुस्तक नव्हते, तर भविष्याची दिशा दाखवण्याचा एक प्रयत्न होता. 2025 च्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांवर सर्वाधिक भर देण्यात आला होता.
रेल्वे, रस्ते, बंदरे आणि विमानतळांच्या विकासासाठी मोठी रक्कम देण्यात आली. याचा परिणाम म्हणून विविध राज्यांमध्ये रोजगाराच्या संधी वाढल्या आणि दळणवळण व्यवस्थेला गती मिळाली. विशेषतः ग्रामीण भागातील रस्ते आणि गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या कामाला गती मिळाल्याने स्थानिक अर्थव्यवस्थेत काही प्रमाणात चैतन्य आले. मध्यमवर्गीयांचा विचार करून कर रचनेतही काही बदल करण्यात आले होते.
नवीन कर प्रणाली अधिक सोपी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, जेणेकरून करदात्यांना कमी त्रासात रिटर्न फाईल करता येईल. यामुळे अनेकांच्या हातात काही अतिरिक्त पैसे राहण्याची संधी निर्माण झाली, ज्यामुळे खर्च आणि बचतीमध्ये संतुलन साधण्यास मदत झाली. 2025 च्या अर्थसंकल्पात स्टार्टअप आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेवरही विशेष लक्ष देण्यात आले होते. नवीन उद्योगांना कर्ज, तांत्रिक साहाय्य आणि प्रशिक्षणाद्वारे पुढे नेण्याचे सांगण्यात आले. याचा परिणाम तरुणांमध्ये व्यवसाय सुरू करण्याची आवड वाढण्यात दिसून आला. फिनटेक, एआय आणि ई-कॉमर्स क्षेत्रात गुंतवणुकीचे वातावरणही तुलनेने सुधारले. शेतकऱ्यांसाठीही काही महत्त्वाच्या घोषणा होत्या.
पीक विमा, सिंचन प्रकल्प आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आला. जरी सर्व ठिकाणी त्याचा समान परिणाम झाला नाही, तरीही अनेक भागांमध्ये शेतकऱ्यांची आर्थिक सुरक्षा काही प्रमाणात मजबूत झाली. मात्र, टीकाही कमी झाली नाही. महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी अधिक कठोर उपाययोजनांची गरज होती, असे अनेकांचे मत होते. बेरोजगारी पूर्णपणे कमी करण्यासाठी अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे—हे वास्तवही समोर आले. एकूणच, 2025 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प स्थिरतेच्या दिशेने एक पाऊल टाकण्याचा प्रयत्न होता. जरी त्याने तात्काळ कोणतीही जादू केली नाही, तरी पायाभूत सुविधा, कर सुधारणा आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेत जी बीजे पेरली गेली होती, त्याची फळे हळूहळू दिसू लागली. मागे वळून पाहता, 2025 चा अर्थसंकल्प केवळ एका वर्षाचा हिशोब नाही, तर देशाच्या भविष्याच्या निर्मितीतील एक महत्त्वाचा अध्याय बनून राहिला आहे.