अर्थसंकल्प 2026: सोप्या भाषेत अर्थसंकल्प घ्या समजून, महसुली आणि भांडवली यातला फरक होईल माहित

हा लेख अर्थसंकल्पात वापरल्या जाणाऱ्या किचकट आर्थिक शब्दांना सोप्या मराठीत स्पष्ट करतो. महसुली अर्थसंकल्प, भांडवली अर्थसंकल्प, जीडीपी आणि वित्तीय तूट यांसारख्या महत्त्वाच्या संकल्पना यात स्पष्ट केल्या आहेत.

दरवर्षी अर्थसंकल्पाचा दिवस आला की, “अर्थसंकल्प सादर झाला... पण त्यात नेमकं काय आहे?” असा गोंधळ सामान्य लोकांमध्ये उडतो. टीव्हीवरील चर्चा, बातम्यांचे मथळे, सोशल मीडियावरील पोस्ट्स एकाच वेळी धुमाकूळ घालतात. पण खरं तर अर्थसंकल्प ही फार गुंतागुंतीची गोष्ट नाही. सरकार फक्त आपल्या पैशाच्या व्यवस्थापनाचा एक स्पष्ट हिशोब देशासमोर ठेवते.

हा हिशोब दोन मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे देतो. एक, सरकारकडे पैसा कुठून येतो? आणि दुसरे, तो पैसा कशासाठी खर्च केला जातो? संपूर्ण अर्थसंकल्प याच गोष्टींभोवती फिरतो. आज (१ फेब्रुवारी), मोदी ३.० सरकारचा दुसरा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. हा अर्थसंकल्प तुमचा पगार, कर, नोकरीच्या संधी, महागाई, बचत यांसारख्या गोष्टींवर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे परिणाम करेल. पण, अर्थसंकल्पात वापरले जाणारे आर्थिक शब्दच अनेकांना गोंधळात टाकतात. त्यामुळे ते शब्द सोप्या मराठीत समजून घेणे आवश्यक आहे.

महसुली अर्थसंकल्प म्हणजे काय?

महसुली अर्थसंकल्प म्हणजे सरकारची दैनंदिन आवक आणि दैनंदिन खर्च. सरकारला प्रत्येक वर्षी मिळणारा पैसा आणि त्याच वर्षी खर्च होणारा पैसा यात समाविष्ट असतो. सरकारचे उत्पन्न प्रामुख्याने आयकर, जीएसटी, कॉर्पोरेट कर, शुल्क, दंड यांसारख्या मार्गांनी येते.

याशिवाय, सरकारला दररोज करावे लागणारे खर्चही यात समाविष्ट असतात. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार, पेन्शन, अनुदान, वीज, पाणी, कार्यालयीन प्रशासकीय खर्च हे याचे मुख्य भाग आहेत. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, आलेला पैसा लगेच खर्च होणारे व्यवहार म्हणजेच महसुली अर्थसंकल्प.

भांडवली अर्थसंकल्प का महत्त्वाचा आहे?

भांडवली अर्थसंकल्प म्हणजे भविष्यातील विकासाचा विचार करून तयार केलेला हिशोब. यात सरकार आज खर्च करते, पण त्याचा फायदा अनेक वर्षे मिळतो. नवीन रस्ते, रेल्वे मार्ग, रुग्णालये, शाळा, विमानतळ ही याची उत्तम उदाहरणे आहेत.

याशिवाय, सरकार किती कर्ज घेते, ते कर्ज कशासाठी वापरले जाते आणि कोणत्या क्षेत्रात गुंतवणूक केली जाते, हे भांडवली अर्थसंकल्प स्पष्ट करतो. देशाच्या दीर्घकालीन आर्थिक विकासाचा हाच पाया आहे.

GDP हा शब्द सर्वांच्या तोंडी का असतो?

GDP म्हणजे एका वर्षात देशात उत्पादित झालेल्या वस्तू आणि सेवांचे एकूण मूल्य. शेती, उद्योग, सेवा क्षेत्र, व्यापार या सर्वांचा यात समावेश होतो. जीडीपी वाढल्यास रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, लोकांचे उत्पन्न वाढेल आणि सरकारला अधिक महसूल मिळेल, असा विश्वास निर्माण होतो. त्यामुळे जीडीपी हे देशाच्या आर्थिक आरोग्याचे मोजमाप करण्याचे एक महत्त्वाचे साधन मानले जाते.

वित्तीय तूट म्हणजे घाबरण्याची गोष्ट आहे का?

सरकारला मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा जास्त खर्च झाल्यास निर्माण होणारी दरी म्हणजेच वित्तीय तूट. ही तफावत भरून काढण्यासाठी सरकार कर्ज घेते. ही तूट मर्यादेत असेल तर ती समस्या नाही. पण ती सतत वाढत राहिल्यास कर्जाचा बोजा वाढतो आणि भविष्यात कराचा बोजा वाढण्याचा धोकाही निर्माण होतो.

भांडवली खर्च आणि महसुली खर्च

भांडवली खर्च म्हणजे देशाची मालमत्ता वाढवणारा खर्च. यामुळे विकासाला गती मिळते. तर, महसुली खर्च हा सरकारला दैनंदिन कामकाज चालवण्यासाठी मदत करणारा खर्च आहे. तो आवश्यक असला तरी, थेट विकास घडवत नाही. चांगल्या अर्थसंकल्पात या दोन्हींमध्ये योग्य संतुलन असणे आवश्यक आहे.

कर: प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष

प्रत्यक्ष कर म्हणजे तुम्ही थेट सरकारला भरलेला कर. आयकर, कॉर्पोरेट कर ही याची उदाहरणे आहेत. हा कर दुसऱ्या कोणावरही टाकता येत नाही. अप्रत्यक्ष कर म्हणजे वस्तूंच्या किमतीत लपलेला कर. जीएसटी हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. तुम्ही खरेदी केलेल्या वस्तूच्या किमतीसोबतच हा कर वसूल केला जातो.

महागाई ओझे आहे का?

एकाच उत्पन्नावर जगणाऱ्या लोकांसाठी महागाई एक मोठे ओझे असू शकते. वस्तूंच्या किमती वाढल्या की, महिन्याचा खर्च वाढतो, बचत कमी होते आणि EMI ओझे वाटू लागते. त्यामुळे महागाई नियंत्रणात ठेवणे हे सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेचे महत्त्वाचे काम आहे.

राजकोषीय धोरण आणि चलनविषयक धोरण

राजकोषीय धोरण हे दाखवते की सरकार कर आणि खर्चाद्वारे अर्थव्यवस्थेचे व्यवस्थापन कसे करते. तर चलनविषयक धोरण म्हणजे व्याजदर, कर्जाची उपलब्धता यांसारख्या गोष्टी रिझर्व्ह बँक कशी नियंत्रित करते. ही दोन्ही धोरणे मिळून देशाच्या अर्थव्यवस्थेची दिशा ठरवतात.