राज्यसभेचे सभापती धनखड यांच्याविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला
सार
राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांच्या विरोधात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील इंडिया आघाडीने आणलेला अविश्वास प्रस्ताव फेटाळण्यात आला आहे. सभापतींवर सत्ताधाऱ्यांना साथ देण्याचा आणि विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा आरोप होता.
नवी दिल्ली: संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांच्या विरोधात आणलेला अविश्वास प्रस्ताव फेटाळण्यात आला आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील इंडिया आघाडीतील खासदारांनी सभापती धनखड यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्तावासाठी नोटिस दिली होती. सभापतींवर सत्ताधारी पक्षाला साथ देणे आणि विरोधकांचा आवाज दडपण्याचा आरोप करण्यात आला आहे. हिवाळी अधिवेशनादरम्यान ७० हून अधिक खासदारांनी या अविश्वास प्रस्तावाच्या नोटिसवर स्वाक्षरी केली होती. परंतु विरोधकांनी नियमांचे पालन केले नसल्यामुळे तो फेटाळण्यात आला आहे.
सभापतींवर विरोधकांनी लावला मोठा आरोप
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात १० डिसेंबर रोजी राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांच्या विरोधात काँग्रेससह प्रमुख विरोधी पक्षांनी अविश्वास प्रस्तावाची नोटिस दिली होती. याचे मुख्य प्रस्तावक काँग्रेस होती. ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी), अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पार्टी (आप), अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्ष (सपा), डीएमके, लालू प्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) आणि इतर पक्षांनी या नोटिसवर स्वाक्षरी केली होती.
सभापती जगदीप धनखड यांच्यावर पक्षपाती वर्तनाचा आरोप करत विरोधकांनी मोठे पाऊल उचलले. खरं तर, 9 डिसेंबर रोजी 'सोरोस मुद्दा' राज्यसभेत गाजला होता. विरोधी पक्ष काँग्रेसने प्रश्न उपस्थित केला की सभापती धनखड सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांना हा मुद्दा मांडण्याची परवानगी कशी देत आहेत, तर त्यांनी विविध विषयांवर चर्चा करण्यासाठी विरोधकांकडून आलेले नोटिस फेटाळून लावले होते. विरोधकांनी अनेक प्रसंगी राज्यसभेच्या सभापतींवर पक्षपाती वर्तनाचा आरोप लावला आहे. हिवाळी अधिवेशनापूर्वीच पावसाळी अधिवेशनातही विरोधकांनी त्यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणण्याचा विचार केला होता, परंतु नंतर तो निर्णय मागे घेतला होता.
सरकारने आधीच आपली भूमिका केली होती स्पष्ट
सरकारच्या वतीने संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी आधीच अविश्वास प्रस्तावाच्या नोटिस फेटाळण्याचे संकेत दिले होते. त्यांनी सरकारच्या वतीने सभापतींवर पूर्ण विश्वास व्यक्त केला होता. केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले होते की, ‘एनडीएकडे राज्यसभेत बहुमत आहे. नोटिस फेटाळण्यात यायला हवी. नोटिस फेटाळली जाईल आणि आम्ही याची खात्री करू की अशा प्रकारच्या कारवायांना मान्यता दिली जाणार नाही. विरोधी पक्ष नेहमी अध्यक्षांचा अपमान करतो. ते सभापतींच्या अधिकारांचा अनादर करतात.’
रिजिजू पुढे म्हणाले की, ‘धनखडजी एक साध्या पार्श्वभूमीतून आले आहेत. ते संसदेत आणि संसदेबाहेर नेहमी शेतकरी आणि लोकांच्या कल्याणाबद्दल बोलतात. ते आम्हाला मार्गदर्शन करतात आणि आम्ही त्यांचा सन्मान करतो. सभागृहात एनडीएकडे बहुमत आहे आणि आम्हाला सभापतींवर पूर्ण विश्वास आहे.’
आणखी वाचा-
BJP चे आणखी एक खासदार मुकेश राजपूत संसदेत जखमी, RML हॉस्पिटलमधील ICU मध्ये दाखल
मुंबईत एलिफंटा परिसरातील बोट दुर्घटनेत 3 ठार तर 8 बेपत्ता, बचावकार्य सुरू