FCRA Bill: केंद्राने टोकाची भूमिका घेऊ नये, FCRA विधेयकावर सुप्रिया सुळेंची स्पष्ट भूमिका

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरदचंद्र पवार) नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी FCRA विधेयकाच्या सध्याच्या स्वरूपाला विरोध केला असून, हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) पाठवण्याची मागणी केली आहे. गरीब मुलांना मदत करणाऱ्या परदेशी निधीवर बंधनं नकोत, असं म्हणत त्यांनी केंद्राला मध्यम मार्ग काढण्याचा सल्ला दिला.

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी शनिवारी 'फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन रेग्युलेशन ॲक्ट' (FCRA) विधेयकाच्या सध्याच्या स्वरूपाला विरोध केला आहे. या कायद्यावर सविस्तर चर्चा व्हावी आणि ते संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) पाठवावे, अशी मागणी त्यांनी केली. सुळे म्हणाल्या की, गरीब मुलांसाठी काम करणाऱ्या संस्थांना मिळणाऱ्या परदेशी निधीवर विनाकारण बंधनं घालू नयेत. केंद्राने या कायद्याबाबत 'मार्गदर्शक आणि मध्यम' भूमिका घ्यावी, असं आवाहनही त्यांनी केलं. त्या म्हणाल्या, "आम्ही FCRA विधेयकाच्या सध्याच्या स्वरूपाचा विरोध करतो. यावर चर्चा व्हायला हवी आणि ते JPC कडे जायला हवं. सरकार चर्चेसाठी तयार असेल, तर आम्हीही तयार आहोत. जर गरीब मुलांना परदेशातून निधी मिळत असेल, तर ते चांगलंच आहे. अनेक संस्था दुसऱ्या देशांतून पैसे पाठवतात. भारत सरकारला माझी विनंती आहे की, आमच्यावर FCRA लादू नका. यावर मध्यम मार्ग काढायला हवा."

इंडिया आघाडीच्या कामकाजावर सुळे काय म्हणाल्या?

इंडिया आघाडीच्या कामकाजाबद्दल बोलताना सुळे म्हणाल्या की, आघाडीचे नेते रोज सकाळी १० वाजता भेटतात आणि काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करतात. "इंडिया आघाडीची बैठक रोज सकाळी १० वाजता होते. खर्गे साहेब आम्हाला जी दिशा देतात, त्यानुसार आम्ही बैठकीत चर्चा करून पुढे जातो. निवडणुका आल्या की सरकार दोन्ही हातांनी काम करतं. त्यांचे नियम सगळीकडे लागू होतात. पण जेव्हा पेपर फुटतो, तेव्हा त्यांचे नियम कुठेच दिसत नाहीत," असा टोलाही त्यांनी लगावला.

झारखंडमधील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर प्रतिक्रिया

झारखंडमधील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर आणि जंतर-मंतरवर घडलेल्या घटनांवर प्रतिक्रिया देताना सुळे म्हणाल्या की, शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसोबत अशी वागणूक व्हायला नको. त्या पुढे म्हणाल्या, "जंतर-मंतरवर जे घडलं, ते देशात कुठेही घडायला नको. आपली मुलं शिकू इच्छितात आणि त्यांच्यासोबत असं घडतंय. मी वाचलं आहे की झारखंडच्या मंत्र्यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत."

शिवसेनेच्या पक्षचिन्हाचा वाद

शिवसेनेचं निवडणूक चिन्ह आणि उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दलच्या राजकीय वादावर सुळे यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली. त्या म्हणाल्या की, हे चिन्ह उद्धवजींचंच आहे. "बाळासाहेब ठाकरे यांनी हा पक्ष स्थापन केला आणि त्यांनीच उद्धवजींना आपला उत्तराधिकारी बनवलं होतं. हे असं चालू शकत नाही. हा देश फक्त संविधानावरच चालेल. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षही फक्त पवार साहेबांचाच आहे. आम्ही यासाठी लढत राहू," असंही त्या म्हणाल्या.

FCRA दुरुस्ती विधेयक काय आहे?

फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन (रेग्युलेशन) दुरुस्ती विधेयक, २०२६ नुसार, ज्या संस्थांची FCRA नोंदणी रद्द झाली आहे, सरेंडर केली आहे किंवा संपली आहे, त्यांच्या परदेशी निधीतून मिळालेल्या मालमत्तेची देखरेख करण्यासाठी एक 'नियुक्त प्राधिकरण' (Designated Authority) स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. जर अशी मालमत्ता एखादं प्रार्थनास्थळ असेल, तर त्याचं धार्मिक स्वरूप कायम ठेवणं या प्राधिकरणावर बंधनकारक असेल. इतकंच नाही, तर कायद्याचं उल्लंघन केल्यास होणारी ५ वर्षांची शिक्षा कमी करून १ वर्ष करण्याचा प्रस्तावही यात आहे.

FCRA कायद्याच्या चौकटीत स्वयंसेवी संस्था, चॅरिटेबल संस्था, शैक्षणिक संस्था, धार्मिक ट्रस्ट आणि संबंधित संस्थांना मिळणाऱ्या परदेशी निधीचं नियमन केलं जातं. गृह मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, २०१९ ते २०२२ या काळात १३,५२० संस्थांना ५५,७४१ कोटी रुपयांचा परदेशी निधी मिळाला. १५ जुलै, २०२६ पर्यंतच्या अधिकृत नोंदीनुसार, देशात १४,४४९ संस्थांची FCRA नोंदणी सक्रिय होती, तर २२,४९८ नोंदण्या रद्द झाल्या होत्या आणि १५,२१२ नोंदण्यांची मुदत संपली होती.