Access to Justice: न्याय नागरिकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे, नागरिक न्यायापर्यंत नाही: सरन्यायाधीश सूर्यकांत

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी 'न्याय नागरिकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे' यावर जोर दिला आहे. NALSA च्या एका परिषदेत बोलताना ते म्हणाले की, लोकांनी पुढे येण्याची वाट पाहण्याऐवजी कायदेशीर संस्थांनी संवाद, सन्मान आणि सर्वसमावेशकतेच्या माध्यमातून स्वतः लोकांपर्यंत पोहोचायला हवं.

“न्यायव्यवस्थेकडे नागरिकांनी येण्याची अपेक्षा करण्याऐवजी, खुद्द न्यायानेच नागरिकांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे,” असं महत्त्वाचं मत भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांनी शनिवारी मांडलं. जे लोक कायदेशीर संस्थांपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत, त्यांच्यापर्यंत पोहोचूनच खऱ्या अर्थाने न्याय मिळू शकतो, असं ते म्हणाले.

इंदूरमध्ये राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या (NALSA) पश्चिम विभागीय परिषदेच्या उद्घाटन सत्रात ते बोलत होते. ते म्हणाले की, या परिषदेचे तीन आधारस्तंभ - संवाद, सन्मान आणि सर्वसमावेशकता - हे समान न्यायाच्या घटनात्मक वचनाला खरा अर्थ देतात.

संवादाचा आधार

संवादाबद्दल बोलताना न्यायमूर्ती कांत म्हणाले की, केवळ कायदे करून न्याय मिळत नाही, तर लोकांच्या समस्या ऐकून घेण्याने त्याची सुरुवात होते. हा संवाद NALSA, राज्य आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणं आणि लोकांच्या सर्वात जवळ असणारे पॅरा-लीगल स्वयंसेवक या संपूर्ण कायदेशीर सेवांच्या चौकटीत व्हायला हवा, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

ते म्हणाले की, "एकजूट आवाजाचा" अर्थ असा नाही की प्रत्येकाने एकच गोष्ट बोलावी, तर ज्या लोकांची ते सेवा करत आहेत त्यांच्या गरजा समजून घेऊन सर्वांनी एकाच उद्दिष्टासाठी काम करावं. त्यांनी स्थानिक पातळीवर तयार केलेल्या कायदेशीर सेवांची गरजही अधोरेखित केली. ते म्हणाले की, मध्यप्रदेशातील आदिवासी कुटुंबाच्या, गोव्यातील मच्छीमार समाजाच्या, गुजरातमधील स्थलांतरित कामगाराच्या आणि मुंबईत मदत मागणाऱ्या महिलेच्या कायदेशीर गरजा खूप वेगवेगळ्या असू शकतात.

सरन्यायाधीशांनी सांगितलं की, कायदेशीर जागृती ही कायदेशीर भाषेऐवजी लोकांना समजेल अशा सोप्या भाषेत केली पाहिजे. तसेच, संस्थांनीही समाजाकडून शिकायला हवं. पॅरा-लीगल स्वयंसेवक, कायदेशीर मदत करणारे वकील, न्यायिक अधिकारी आणि स्वयंसेवी संस्थांचे अनुभव अधिक व्यावहारिक आणि कायमस्वरूपी उपाय विकसित करण्यास मदत करू शकतात, असंही ते म्हणाले.

सन्मानाचा आधार

सन्मानाबद्दल बोलताना न्यायमूर्ती कांत म्हणाले की, न्यायाचा अनुभव हा न्यायालयाचा निकाल येण्यापूर्वीच सुरू होतो. सामान्य नागरिकासाठी, जेव्हा तो कायदेशीर मदत केंद्र, न्यायालय परिसर किंवा तालुका विधी सेवा प्राधिकरणाच्या कार्यालयात प्रवेश करतो, तेव्हाच याची सुरुवात होते.

त्यांनी सांगितलं की, अनेक लोक पहिल्यांदाच न्यायव्यवस्थेच्या संपर्कात येतात, त्यामुळे त्यांना न्यायालयाच्या प्रक्रियेबद्दल माहिती नसते आणि ते बोलायला कचरतात. अशावेळी, त्यांना धीर देऊन, आदराने बोलून आणि त्यांचं ऐकून घेण्यासाठी कोणीतरी आहे, हा विश्वास दिल्यास मोठा फरक पडू शकतो.

न्यायमूर्ती कांत म्हणाले की, विधी सेवा प्राधिकरण कायदा हे ओळखतो की समाजातील काही घटकांना अधिक संस्थात्मक समर्थनाची गरज आहे, आणि ही मदत म्हणजे दानधर्म नसून त्यांचा घटनात्मक हक्क आहे. ते पुढे म्हणाले की, प्रत्येक कायदेशीर मदत करणारा वकील जो शांतपणे ऐकून घेतो, प्रत्येक पॅरा-लीगल स्वयंसेवक जो कायदा सोप्या भाषेत समजावून सांगतो आणि प्रत्येक न्यायिक अधिकारी जो पक्षकारांशी सौजन्याने वागतो, तो न्यायव्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास दृढ करण्यास मदत करतो.

सर्वसमावेशकतेचा आधार

सर्वसमावेशकतेबद्दल बोलताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, जर एकही नागरिक अंतर, गरिबी, अपंगत्व, भाषा किंवा जागरूकतेच्या अभावामुळे न्यायापासून वंचित राहत असेल, तर तो न्याय अर्थपूर्ण मानला जाऊ शकत नाही. "एखादी संस्था किती यशस्वी आहे हे तिच्यापर्यंत पोहोचू शकणाऱ्या लोकांवरून नाही, तर तिच्यापर्यंत कधीच पोहोचू न शकणाऱ्या लोकांपर्यंत ती किती प्रभावीपणे पोहोचते यावरून ठरतं," असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

यासाठी त्यांनी 'टेली-लॉ' सारख्या उपक्रमांचा उल्लेख केला, ज्यामुळे एक कोटीहून अधिक प्रकरणांमध्ये खटल्यापूर्वीच सल्लामसलत शक्य झाली आहे. तसेच, 'न्याय बंधू' प्लॅटफॉर्म गरजू लोकांना वकिलांशी जोडतो आणि मोबाईल कायदेशीर मदत क्लिनिक दुर्गम आणि आदिवासी भागांपर्यंत पोहोचत आहेत.

तंत्रज्ञानाची भूमिका: एक पूल, अंतिम ठिकाण नाही

तंत्रज्ञानामुळे अंतर कमी होऊन कायदेशीर मदतीची व्याप्ती वाढली आहे, त्यामुळे ते एक महत्त्वाचं साधन बनलं आहे, असं न्यायमूर्ती कांत म्हणाले. मात्र, त्यांनी सावधगिरीचा इशाराही दिला की, तंत्रज्ञान हे "एक पूल आहे, अंतिम ठिकाण नाही". विशेषतः दुर्गम आणि आदिवासी भागांमध्ये, पॅरा-लीगल स्वयंसेवक आणि कायदेशीर मदत करणारे वकील हेच न्यायव्यवस्थेशी जोडणारा सर्वात प्रभावी दुवा आहेत.

ते म्हणाले की, सर्वसमावेशकता केवळ योजना किंवा आकडेवारीतून मोजली जाऊ नये, तर ती एक सतत चालणारी प्रक्रिया मानली पाहिजे. यासाठी संस्थांनी अधिक गावांपर्यंत पोहोचणे, असुरक्षित समुदायांशी संवाद साधणे, वेगवेगळ्या भाषांमध्ये हक्कांबद्दल समजावून सांगणे आणि अडथळे दूर करणे आवश्यक आहे. "या प्रवासात तंत्रज्ञान निःसंशयपणे आपलं सर्वात मोठं समर्थक बनलं आहे. त्याने अंतर कमी केलं आहे, पोहोच वाढवली आहे आणि जिथे प्रत्यक्ष संस्था पोहोचू शकत नाहीत, तिथे कायदेशीर मदत उपलब्ध करून दिली आहे."

"त्याच वेळी, आपण हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की तंत्रज्ञान हे एक पूल आहे, अंतिम ठिकाण नाही. आपल्या देशाच्या अनेक भागांमध्ये, विशेषतः दुर्गम आणि आदिवासी प्रदेशांमध्ये, न्यायव्यवस्थेशी संवाद साधण्याचा सर्वात प्रभावी मार्ग म्हणजे पॅरा-लीगल स्वयंसेवक, कायदेशीर मदत वकील किंवा समर्पित स्वयंसेवक, जो समोर बसून शांतपणे ऐकतो आणि सहानुभूतीने मार्गदर्शन करतो. कोणतंही डिजिटल प्लॅटफॉर्म एका सहानुभूतीपूर्ण मानवी उपस्थितीने निर्माण होणाऱ्या विश्वासाची जागा घेऊ शकत नाही," असं सरन्यायाधीशांनी सांगितलं.

संवाद, सन्मान आणि सर्वसमावेशकता: एक अतूट त्रिकूट

सरन्यायाधीशांनी सांगितलं की संवाद, सन्मान आणि सर्वसमावेशकता हे एकमेकांपासून वेगळे करता येत नाहीत: संवादामुळे प्रत्येक आवाज ऐकला जातो, सन्मानामुळे प्रत्येक व्यक्तीला आदर मिळतो आणि सर्वसमावेशकतेमुळे कोणीही मागे राहत नाही.

ठोस कृतीची गरज

या परिषदेतील चर्चांना ठोस कृतीत बदलण्याचं आवाहन करताना न्यायमूर्ती कांत म्हणाले की, पश्चिम विभागातील राज्यांनी अशा योजना घेऊन जाव्यात ज्यांची अंमलबजावणी करता येईल आणि भविष्यातील सहकार्यासाठी मजबूत समन्वय साधता येईल.

त्यांनी न्यायिक अधिकारी, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणं, कायदेशीर मदत करणारे वकील आणि पॅरा-लीगल स्वयंसेवकांना आठवण करून दिली की, कलम ३९-अ चं वचन पूर्ण करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावरही तितकीच आहे. ते म्हणाले की, केलेले ठराव ज्या घरांसाठी आहेत, त्यांच्यापर्यंत पोहोचले तरच त्यांना अर्थ प्राप्त होईल. (ANI)