'रुग्णालयांसाठी उपचार खर्चाचे किमान दर ठरवावेत, खासगी रुग्णालयांची मनमानी चालणार नाही', सुप्रीम कोर्टाचे सरकारला आदेश
सुप्रीम कोर्टाने रुग्णालयांसाठी रुग्णालयात उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांसाठी वैद्यकीय शुल्कांसंदर्भात केंद्र सरकारने मापदंड ठरवावे असे आदेश दिले आहेत. याशिवाय रुग्णालयातील वैद्यकिय उपचारासांठीच्या खर्चाचे दरही ठरवावेत.
Supreme Court to Centre : खासगी रुग्णालयातील उपचाराचे शुल्क आणि अन्य दर ऐवढे वाढले आहेत की, सर्वसामान्यांना तेथून उपचार घेणे मुश्किल झाले आहे. खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल होणे म्हणजे आयुष्यभराच्या कमाईपेक्षा अधिक पैसे उपचारासाठी खर्च करावे लागतात. यामुळेच सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला कठोर आदेश देत म्हटले की, सर्व राज्यांमधील रुग्णालयांसाठी उपचार खर्चाचे किमान दर (Standard Rates) ठरवावेत. खासगी रुग्णालयांची मनमानी चालणार नाही.
मोतिबिंदूच्या ऑपरेशनसाठी लाखो रुपयांचा खर्च
नॉन-गव्हर्नमेंट ऑर्गेनाइजेश 'वेटरंस फोरम फॉर ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ' (Veteran's Forum For Transparency In Public Life) यांच्याकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत रुग्णालायातील वैद्यकीय शुल्कासंदर्भात वेगवेगळे मापदंड असल्यासंदर्भात प्रश्न उपस्थितीत केले आहेत. याचिकेत असेही म्हटलेय की, वेगवेगळ्या रुग्णालयात मोतिबिंदूच्या शस्त्रक्रियेसाठी एका ठिकाणी 30 हजार रुपये तर दुसऱ्या ठिकाणी एक लाख रुपये घेतले जात आहेत. खरंतर शासकीय रुग्णालयात मोतिबिंदूची शस्त्रक्रिया केवळ 10 हजार रुपयांमध्ये होते.
रुग्णालयांनी शस्त्रक्रिया आणि उपचाराचे खर्च रुग्णालयात लावावेत
देशभरातील सर्व रुग्णालयांना निर्देश द्यावेत की, त्यांनी सर्व प्रकारचे उपचार आणि शस्त्रक्रियांच्या संदर्भातील खर्च रुग्णांसाठी रुग्णालयात लावावेत. खासगी आणि शासकीय रुग्णालयांनी आजारावरील उपचार आणि शस्त्रक्रियेचा खर्च किती येईल यासंदर्भात एक पत्रक स्थानिक भाषेसह इंग्रजीत लावावे, जेणेकरुन रुग्णांना वैद्यकीय खर्चासंदर्भात कळेल असे सुप्रीम कोर्टाने आपल्या आदेशात केंद्राला सांगितले आहे.
...अन्यथा सर्व रुग्णालयांसाठी शासकीय दर लागू केले जातील
न्यायाधीश बीआर गवई (B.R. Gavai) आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने सुनावणी करत केंद्राला कठोर आदेश देत म्हटले की, "सरकारने मार्च महिन्यापर्यंत रुग्णालयांसाठी स्टॅण्डर्ड चार्ज ठरवावेत. अन्यथा कोर्टाकडून सर्व रुग्णालयांसाठी एकमान दर ठरवले जाण्याचा विचार केला जाईल."
आणखी वाचा :
देशात कोणत्याही वेळी लागू होऊ शकतो CAA , लोकसभा निवडणुकीआधी मोदी सरकारचा मोठा निर्णय
)
)
)
)