Supreme Court: गृहिणींचं देश उभारणीत मोठं योगदान; सुप्रीम कोर्टाचं मोठं विधान

Supreme Court: घर आणि मुलं सांभाळणारी स्त्री विनापगार काम करते. तिला फक्त 'गृहिणी' म्हणणं योग्य नाही. तिचं काम हे राष्ट्र उभारणीचं काम आहे, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.

गृहिणी नाही, राष्ट्रनिर्मात्या!

सुप्रीम कोर्टाने गृहिणींच्या भूमिकेबद्दल पुन्हा एकदा एक महत्त्वाचा संदेश दिला आहे. घर आणि कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या महिलांच्या योगदानाकडे अनेकदा दुर्लक्ष केलं जातं. पण त्यांचं काम समाज आणि राष्ट्र उभारणीत महत्त्वाची भूमिका बजावतं, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. त्यांना गृहिणीऐवजी 'राष्ट्रनिर्मात्या' म्हटलं पाहिजे, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं.

कुटुंबाची खरी ताकद 'गृहिणी'

सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे की, कुटुंबात सुव्यवस्था आणि ताकद टिकवून ठेवण्यासाठी गृहिणीची भूमिका निर्णायक असते. त्या फक्त स्वयंपाक किंवा घर स्वच्छ करण्यापुरत्या मर्यादित नसतात. त्या मुलांची, त्यांच्या शिक्षणाची, घरातील वृद्धांची आणि संपूर्ण कुटुंबाच्या गरजांची काळजी घेतात. त्यांच्या अविरत कष्टाची आणि समर्पणाची दखल घेतली जात नाही. त्या कुटुंबाच्या यशाचा मूळ आधार आहेत, असं कोर्टाने म्हटलं.

त्यांचं योगदान खूप मोठं आहे

न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने म्हटलं की, महिलेला फक्त 'गृहिणी' म्हटल्याने तिच्या खऱ्या योगदानाचं महत्त्व कळत नाही. गृहिणी पुढच्या पिढीला घडवते, मुलांमध्ये संस्कार रुजवते आणि समाजासाठी जबाबदार नागरिक तयार करण्यात भूमिका बजावते. त्यामुळे तिला गृहिणी म्हणण्याऐवजी 'राष्ट्रनिर्मात्या' हा शब्द वापरणं अधिक योग्य ठरेल.

घरातलं कामही तितकंच महत्त्वाचं

घरकामाकडे 'विनापगारी काम' म्हणून पाहिलं जातं. पण जर घरातल्या प्रत्येक कामासाठी वेगळा माणूस ठेवला, तर त्यावर मोठी रक्कम खर्च होईल. त्यामुळे, एक गृहिणी आर्थिकदृष्ट्या योगदान देत नाही, असं मानणं अवास्तव आहे, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं.

एका महिन्याचा पगार 30 हजार

एका अपघात भरपाईच्या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी कोर्टाने म्हटलं की, एका महिलेचं रोजचं घरकाम हे महिन्याला 30 हजार रुपये पगाराएवढं आहे. घरामध्ये केलेलं काम हे बाहेरच्या व्यावसायिक कामाइतकंच महत्त्वाचं आहे, यावर कोर्टाने भर दिला.

अपघात प्रकरणात योग्य न्याय

अपघात प्रकरणांमध्ये नुकसान भरपाई देताना गृहिणींचं मूल्यांकन कमी केलं जातं. ती पगारदार कर्मचारी नाही, या एकाच कारणामुळे तिला कमी भरपाई दिली जाते. पण हे चुकीचं आहे. घरकाम आणि कौटुंबिक कामाची हानी हा भरपाईसाठी एक स्वतंत्र निकष मानला पाहिजे, असं कोर्टाने सांगितलं.

भरपाई कशी ठरवावी?

नुकसान भरपाईसाठी फक्त पगारच नाही, तर वय, शिक्षण, कौशल्य, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या आणि आर्थिक परिस्थितीही विचारात घेतली पाहिजे. यामुळे प्रत्येक प्रकरणात अधिक संतुलित आणि योग्य निर्णय घेता येईल. 2001 मध्ये एका रस्ते अपघातात एका महिलेचा मृत्यू झाला होता. पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाने तिच्या पती आणि तीन मुलांना आठ लाख रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने हे महत्त्वाचं विधान केलं.