Protest March : दिल्लीतील मोर्चात हस्तक्षेपास सुप्रीम कोर्टाचा नकार, 'कायदा-सुव्यवस्था पोलिसांचं काम'

नवी दिल्लीत ५ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या कॉकरोच जनता पार्टीच्या (CJP) मोर्चाला थांबवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणं हे पोलिसांचं काम आहे, असं सांगत सुरक्षेची चिंता व्यक्त करूनही कोर्टाने मोर्चापूर्वी सुनावणी घेण्यास नकार दिला.

मुंबई : नवी दिल्लीत ५ सप्टेंबरला कॉकरोच जनता पार्टीने (CJP) एका मोर्चाची घोषणा केली आहे. या मोर्चात तात्काळ हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणं ही प्रामुख्याने सरकार आणि पोलिसांची जबाबदारी आहे, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने म्हटलं की, "या टप्प्यावर प्रस्तावित आंदोलनामुळे काही अनुचित घटना घडेल, असं मानण्याचं कोणतंही कारण नाही."

सरन्यायाधीशांनी पुढे सांगितलं, "सध्या तरी, प्रत्येकजण शांततेने वागेल असं आम्ही गृहीत धरतो. काहीतरी वाईट घडेल असं मानण्यासारखी कोणतीही परिस्थिती सध्या दिसत नाही."

याचिकाकर्त्याकडून ब्रिक्स परिषद आणि पूर्वीच्या हिंसेचा दाखला

दिल्ली पोलिसांचे निवृत्त अधिकारी राजेंद्र सिंह यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. यावर कोर्टाने केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावली, पण ५ सप्टेंबरपूर्वी या प्रकरणाची सुनावणी करण्यास नकार दिला. आता या याचिकेवर १० सप्टेंबरला विद्यार्थी आंदोलनाशी संबंधित इतर प्रकरणांसोबत सुनावणी होईल. राजधानीतील संवेदनशील भागांमध्ये मोठ्या मोर्चांचं आयोजन पोलिसांच्या परवानगीनंतरच व्हावं, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

सिंह यांच्या वतीने वकील रिझान अहमद यांनी कोर्टाला ३ सप्टेंबरला सुनावणी घेण्याची विनंती केली. त्यांनी १२-१३ सप्टेंबर रोजी दिल्लीत होणाऱ्या 'ब्रिक्स' परिषदेचा (BRICS Summit) उल्लेख केला. यावेळी अनेक आंतरराष्ट्रीय मान्यवर आणि मीडिया राजधानीत असणार आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं. अहमद यांनी सांगितलं की, त्यांच्या माहितीनुसार आयोजकांनी मोर्चासाठी पोलिसांची परवानगी घेतलेली नाही.

त्यांनी २० जुलै रोजी CJP ने काढलेल्या 'संसद मार्च' दरम्यान झालेल्या हिंसेचा संदर्भ दिला आणि पुन्हा तशीच घटना घडू शकते, अशी भीती व्यक्त केली. जरी आयोजक थेट जबाबदार नसले तरी, अनुचित प्रकार घडू शकतो, असं ते म्हणाले.

कायदा-सुव्यवस्था ही पोलिसांची जबाबदारी: न्यायालय

मात्र, सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केलं की, "काहीतरी वाईट घडेल या शक्यतेवर न्यायालय कारवाई करू शकत नाही." कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती हाताळण्यासाठी पोलीस यंत्रणा सक्षम आहे, असंही ते म्हणाले.

सरन्यायाधीश म्हणाले, "आमच्यासमोर कोणताही विशिष्ट गट नाही. तुम्ही केंद्र सरकार किंवा दिल्ली सरकारला सांगा. कायदा-सुव्यवस्था राखणं हे त्यांचं काम आहे. त्यांनी कायद्यानुसार कारवाई करावी." अहमद यांनी 'ब्रिक्स' परिषदेनंतर मोर्चा घेण्याबाबत विचार करण्याची विनंती केली, पण खंडपीठाने ती फेटाळून लावली. कोर्टाने याचिकाकर्त्याला आपल्या चिंता केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांकडे मांडण्यास सांगितलं.

याचिका आणि आंदोलनाबद्दल अधिक माहिती

सरन्यायाधीश म्हणाले, "त्यांनी (पोलिसांनी) कायदा आणि सुव्यवस्था राखावी अशी अपेक्षा आहे... दोन्ही बाजूंनी कायद्याचा आदर केला जाईल आणि ते कायद्याच्या चौकटीत राहून वागतील, अशी आम्ही अपेक्षा करतो."

१२-१३ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या 'ब्रिक्स' परिषदेनंतरच लुटियन्स दिल्लीतील (Lutyens' Delhi) कोणत्याही मोर्चाला परवानगी द्यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. CJP ने हा ५ सप्टेंबरचा मोर्चा का आयोजित केला आहे, तर जुलै महिन्यातील आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांवरील खटले मागे घेण्याचं आश्वासन केंद्र सरकारने पाळलं नाही, असा पक्षाचा आरोप आहे. हे आंदोलन कथित परीक्षा पेपरफुटीच्या विरोधात होतं. (एएनआय)