Haldwani Row : शुद्धीकरण करणाऱ्यांवर कारवाई नाही, पण आवाज उठवणाऱ्या राहुल गांधींवरच FIR; प्रकरण काय?

हल्द्वानीतील 'शुद्धीकरण' प्रकरणावरून काँग्रेसने भाजप सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या सभेच्या जागेवर शुद्धीकरण करणाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई झाली नाही, पण या जातीयवादी कृत्याचा निषेध केल्याबद्दल विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींवर एफआयआर दाखल करण्यात आला, असा आरोप काँग्रेसने केला आहे.

देहरादून : उत्तराखंडमधील हल्द्वानी 'शुद्धीकरण' प्रकरणावरून राजकारण तापलं आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या सभेच्या ठिकाणी शुद्धीकरण करणाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई झाली नाही, पण या कृत्याविरोधात आवाज उठवल्याबद्दल विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यावर एफआयआर दाखल करण्यात आला. यावरून उत्तराखंड काँग्रेसच्या प्रभारी कुमारी सेलजा यांनी सोमवारी भाजप सरकारवर जोरदार टीका केली.

कुमारी सेलजा यांनी X वर एक पोस्ट शेअर करत म्हटलं, "काँग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खर्गेजी यांच्या सभेच्या जागेचं 'शुद्धीकरण' करणाऱ्यांवर कारवाई नाही, पण त्या जातीयवादी कृत्याविरोधात आवाज उठवल्याबद्दल विरोधी पक्षनेते श्री राहुल गांधीजींवर एफआयआर. हाच का भाजप सरकारचा न्याय?"

'भाजप-आरएसएसच्या दलितविरोधी मानसिकतेचं उदाहरण'

त्या पुढे म्हणाल्या, "आधी 'शुद्धीकरण' करण्यात आलं. त्यानंतर उत्तराखंड भाजप अध्यक्षांनी उघडपणे त्याचं समर्थन केलं. आणि आता, जेव्हा राहुल गांधीजींनी दोषींवर कायदेशीर कारवाईची मागणी केली, तेव्हा उत्तराखंडमधील भाजप सरकारने उलट त्यांच्यावरच गुन्हा दाखल केला."

याला भाजप-आरएसएसच्या "दलितविरोधी आणि संविधानविरोधी मानसिकतेचं" उदाहरण म्हणत सेलजा यांनी टीका केली. "श्री राहुल गांधीजींनी तोच प्रश्न विचारला जो काँग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खर्गेजींनी संसदेत विचारला होता: की या 'शुद्धीकरणा'च्या कृत्यामुळे त्यांना अस्पृश्यतेचा चटका बसला आणि त्यांचा अपमान झाला. पण भाजप सरकारचा दृष्टिकोन बघा. शुद्धीकरण करणाऱ्यांवर प्रश्न विचारा - एफआयआर. दलितांच्या सन्मानाबद्दल बोला - एफआयआर. संविधानासाठी आवाज उठवा - एफआयआर."

या संपूर्ण प्रकरणावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गप्प का आहेत, असा सवालही सेलजा यांनी विचारला. त्या म्हणाल्या, "खटल्यांच्या भीतीने श्री राहुल गांधीजी किंवा काँग्रेस मागे हटेल, हा भाजप-आरएसएसचा भ्रम आहे. हे गांधी कुटुंब आहे, ज्यांचा देशासाठी त्याग आणि समर्पणाचा इतिहास आहे. एफआयआर किंवा सत्तेचा दबाव हा आवाज दाबू शकत नाही. काँग्रेस याला लोकशाही आणि कायदेशीर मार्गाने चोख प्रत्युत्तर देईल."

"'शुद्धीकरणा'मागील जातीयवादी मानसिकतेविरोधात आणि दलितांचा सन्मान व संविधानाच्या रक्षणासाठी ही लढाई पूर्ण ताकदीने लढली जाईल," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

'सरकारची हुकूमशाही': उत्तराखंड काँग्रेस अध्यक्ष

दरम्यान, उत्तराखंड काँग्रेसचे अध्यक्ष गणेश गोदियाल यांनीही राहुल गांधींवरील एफआयआरवर टीका केली. सरकार पीडित पक्षाचा आवाज उठवणाऱ्या विरोधी पक्षनेत्यालाच लक्ष्य करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

गोदियाल म्हणाले, "राहुल गांधी पीडित पक्षाचा आवाज उठवत आहेत. ते लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आहेत आणि संविधानातील तरतुदींचं पालन करत आहेत. पण हे सरकार ना संविधानाचा आदर करतं, ना लोकशाहीचा. ही सगळी सरकारची हुकूमशाही आहे."

त्यांनी पुढे आरोप केला की, 'शुद्धीकरण' विधीमध्ये जातीयवादी भावना असल्याबद्दल पीडित पक्षाच्या व्यक्तीने दिलेली तक्रार दुर्लक्षित करण्यात आली, पण राहुल गांधींविरोधातील तक्रारीवर मात्र कारवाई झाली.

"ज्या पोलीस स्टेशनमध्ये राहुल गांधींविरोधात तक्रार दाखल झाली, तिथेच पीडित पक्षाच्या एका व्यक्तीने अर्ज दिला होता की 'शुद्धीकरण' हे जातीयवादी असून हा अपमान आहे. त्यांनी दोषींवर कारवाईची मागणी केली होती. तो अर्ज १८ तारखेला दाखल झाला होता. तरीही, ती तक्रार स्टेशनमध्ये दुर्लक्षित करण्यात आली, पण खऱ्या गुन्हेगारांचा अर्ज मात्र स्वीकारला गेला," असं ते म्हणाले.

"यावरून सरकार किती घाबरलेलं आहे हे समजू शकतं. या भीती आणि गोंधळात सरकार जे काही करत आहे, ते सर्वांसमोर आहे," असंही गोदियाल म्हणाले.

राहुल गांधींवरील एफआयआरचे तपशील

८ ऑगस्ट रोजी खर्गे यांनी काँग्रेसच्या सभेला संबोधित केलेल्या जागेवर 'शुद्धीकरण यज्ञ' करण्यात आला होता. यावर राहुल गांधी यांनी केलेल्या वक्तव्याबद्दल हल्द्वानी शहर कोतवाली पोलिसांनी त्यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवला. त्यानंतर काँग्रेस नेत्यांनी या प्रतिक्रिया दिल्या.

वाल्मिकी समाजाचे सदस्य अमित कुमार यांच्या तक्रारीवरून ३० ऑगस्ट रोजी हा एफआयआर दाखल करण्यात आला. राहुल गांधींच्या वक्तव्यामुळे अनुसूचित जातीच्या समाजाच्या भावना दुखावल्याचा आरोप त्यांनी केला.

पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता (BNS), २०२३ च्या कलम १९६ सह SC/ST (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्याची कलमं ३(१)(आर) आणि ३(१)(यू) लावली आहेत.

'शुद्धीकरण' वाद काय आहे?

याआधी, राहुल गांधी यांनी या शुद्धीकरण विधीला "अस्पृश्यतेचं दुसरं नाव" म्हटलं होतं आणि हे कृत्य घटनात्मक मूल्यांचं उल्लंघन करत असल्याचा आरोप करत यात सामील असलेल्यांवर एफआयआरची मागणी केली होती.

२०२७ च्या उत्तराखंड विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ८ ऑगस्ट रोजी हल्द्वानीतील रामलीला मैदानावर काँग्रेसची सभा झाली होती. त्यानंतर एका उजव्या विचारसरणीच्या गटाच्या सदस्यांनी त्या ठिकाणी 'शुद्धीकरण' विधी केला, ज्यामुळे काँग्रेस नेत्यांनी जोरदार टीका केली.

खर्गे यांनी राज्यसभेत हा मुद्दा उचलून धरला होता. हा विधी आपली दलित ओळख असल्यामुळेच करण्यात आला आणि लोकशाहीत अशा गोष्टी चालतात का, असा सवाल त्यांनी केला होता.

दुसरीकडे, भाजप खासदार सुधांशू त्रिवेदी यांनी हे आरोप फेटाळून लावले. या घटनेत "कोणताही जातीय अँगल नाही" आणि काँग्रेस हिंदू समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.