हुंडा कायद्याचा पुनर्विचार करण्यास न्यायालयाचा नकार
सार
हुंडा आणि घरगुती हिंसाचार कायद्यांचा गैरवापर रोखण्यासाठी कायद्यांचा पुनर्विचार करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. 'समाज बदलला पाहिजे', असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
दिल्ली: सध्याचे हुंडा आणि घरगुती हिंसाचार कायदे यांचा गैरवापर रोखण्यासाठी कायद्यांचा पुनर्विचार आणि सुधारणा करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नेमण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने ऐकण्यास नकार दिला आहे. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका ऐकण्यास नकार दिला.
'समाज बदलला पाहिजे, अन्यथा काहीही करता येणार नाही', असे न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्न आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. बंगळुरूमध्ये पत्नी आणि सासरच्यांनी केलेल्या खोट्या तक्रारींमुळे आत्महत्या केलेल्या टेक अतुल सुभाष यांच्या मृत्यूप्रकरणी विशाल तिवारी या वकिलांनी हुंडा आणि घरगुती हिंसाचार कायद्यांचा पुनर्विचार आणि सुधारणा करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती.
सध्याचे कायदे यांचा गैरवापर रोखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे स्वीकारली पाहिजेत. लग्नाच्या वेळी दिलेल्या भेटवस्तू, पैसे इत्यादींची यादी योग्य प्रकारे नोंदवली जावी आणि ती लग्न प्रमाणपत्रासोबत ठेवण्याचे निर्देश सरकारने द्यावेत, अशीही मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
"विवाहित महिलांना हुंडा आणि घरगुती हिंसाचारापासून वाचवण्यासाठी भारतीय दंड संहितेनुसार हुंडाबंदी कायदा कलम ४९८ अ अस्तित्वात आहे. परंतु आजकाल तो इतर अनावश्यक कारणांसाठी आणि पती व सासरच्यांवरील राग मिटवण्यासाठी आणि त्यांना कायद्याच्या जाळ्यात अडकवण्यासाठी महिला वापरतात. यामुळे खरे गुन्हेगारही सुटण्याची शक्यता वाढते. हा केवळ अतुलचाच प्रश्न नाही, तर अशा प्रकारे पुरुषांना अनावश्यकरीत्या दोषी ठरवण्याच्या अनेक दुर्दैवी घटना घडल्या आहेत. हुंडा कायद्यांचा गैरवापर या कायदेशीर तरतुदींच्या उद्देशालाच हरवत आहे," असे याचिकेत म्हटले आहे.