
नवी दिल्ली [भारत], १८ नोव्हेंबर (ANI): दिल्लीच्या गजबजलेल्या भागात होणाऱ्या निदर्शनांवर पूर्णपणे बंदी घालण्याची मागणी व्यापाऱ्यांच्या संघटनांनी केली आहे. या निदर्शनांमुळे व्यवसायाचे नुकसान होत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP), इंडियन नॅशनल काँग्रेस (INC), आम आदमी पार्टी (AAP) आणि ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन (AISA) यांना नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने किराणा कमिटी आणि दिल्ली आयर्न अँड हार्डवेअर मर्चंट्स असोसिएशन या व्यापाऱ्यांच्या संघटनांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर ही नोटीस बजावली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी युक्तिवाद केला की, दाटीवाटीच्या व्यावसायिक भागात अलीकडेच झालेल्या निदर्शनांमुळे व्यापारी आणि दुकानदारांच्या व्यवसायावर आणि उपजीविकेवर परिणाम झाला आहे. त्यांनाही व्यवसाय करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. निदर्शनांमुळे व्यावसायिक कामकाज विस्कळीत होते आणि व्यवसायांचे नुकसान होते, असे म्हणत दिल्लीच्या गजबजलेल्या भागात कोणत्याही गटाने निदर्शने करू नयेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. रोहतगी यांनी रामलीला मैदानावर निदर्शने करण्याची परवानगी देण्याच्या दिल्ली पोलिसांच्या निर्णयावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. हे मैदान शहराच्या मध्यभागी असून त्याच्या आजूबाजूला घाऊक बाजारपेठा आहेत, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. रामलीला मैदानाला दिलेला निदर्शनांचे स्थळ हा दर्जा रद्द करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
हे प्रकरण यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयात आले होते. त्यावेळी ज्या संघटना आणि राजकीय पक्षांविरुद्ध दिलासा मागितला जात आहे, त्यांना पक्षकार केले नसल्याचे नमूद करून न्यायालयाने नोटीस बजावण्यास नकार दिला होता. उत्तर मागण्यापूर्वी संबंधित पक्षांना याचिकेत पक्षकार बनवण्यास न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सांगितले होते. दिल्लीतील निदर्शनांवरील निर्बंधांशी संबंधित अनेक याचिकांवरही न्यायालय सुनावणी करत आहे. यात निदर्शकांवर पोलिसांच्या कारवाईतून निर्माण झालेली आव्हाने आणि राष्ट्रीय राजधानीच्या काही भागांमध्ये जमावावर लादलेल्या निर्बंधांचा समावेश आहे. आज ही प्रकरणे न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी होती. मात्र, न्यायालयाने ही प्रकरणे पुढे ढकलली असून या प्रकरणांवर सुनावणीसाठी लवकरच तारीख दिली जाईल, असे सांगितले.