सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय, घटस्फोटित मुस्लिम महिलांनाही भरणपोषण भत्ता, कायदा प्रत्येक धर्मासाठी समान

मुस्लिम घटस्फोटित महिलांच्या हितासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. मुस्लीम घटस्फोटित महिलाही पतीकडून भरणपोषणाची मागणी करू शकतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. पतीला घटस्फोटित पत्नीला भरणपोषण देखील द्यावे लागेल. कायदा हा कोणत्याही धर्माचा नसून सर्वांसाठी समान असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत मुस्लिम महिलांनाही इतर महिलांप्रमाणे देखभाल भत्ता मिळण्याचा अधिकार आहे.

कलम १२५ अंतर्गत पोटगी द्यावी लागेल

आपला निर्णय देताना न्यायालयाने म्हटले की, मुस्लिम महिला CrPC च्या कलम 125 अंतर्गत देखभालीसाठी याचिका दाखल करू शकतात. न्यायमूर्ती बीबी नागरथना आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी हा निकाल दिला आहे. मुस्लीम महिलाही देखभालीसाठी न्यायालयाचा सहारा घेऊ शकतात, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. हा त्यांचा कायदेशीर अधिकार आहे. पतीला त्याच्या घटस्फोटित पत्नीला तिच्या जगण्यासाठी पोटगी द्यावी लागेल.

तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या खटल्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले

तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला हैदराबाद येथील एका तरुणाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मुस्लिम घटस्फोटित महिलेला भरणपोषण भत्ता मिळण्यास पात्र नाही, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. घटस्फोटित महिलेला मुस्लिम महिला कायदा 1986 अंतर्गत कायदे आणि नियमांचे पालन करावे लागेल. त्यावर न्यायालयाने म्हटले आहे की, देशातील घटस्फोटित महिलांचे हक्क आणि त्यांच्यासाठी बनवलेले कायदे सारखेच आहेत. कायद्याला धर्म नसतो आणि तो सर्वांसाठी समान असतो. त्यामुळे कलम १२५ अन्वये मुस्लिम घटस्फोटित महिलेलाही भरणपोषण भत्ता मिळण्याचा हक्क आहे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

कलम 125 अन्वये, आश्रितांना देखभाल द्यावी लागते

कलम 125 अन्वये, तुमचा अवलंबित्व असलेल्यांना तुमची देखभाल करावी लागेल. हे कायदे सर्व भारतीयांना सर्व धर्मांवरील समान अधिकारांसह लागू होतात.