
मुंबई : भारत हा जगातील साखरेचा सर्वात मोठा ग्राहक देश आहे. गणेश चतुर्थी, दसरा आणि दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर ऑगस्ट ते नोव्हेंबरदरम्यान साखरेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढते. वाढत्या किमती आणि सणासुदीतील वाढती मागणी लक्षात घेता केंद्र सरकारने साखरेचा साठा ठेवण्याचे नियम आणखी कडक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या नियमानुसार, महिन्याला 10 मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त साखरेचा वापर किंवा व्यापार करणाऱ्या डीलर्सना आता 15 दिवसांपेक्षा जास्त साठा ठेवता येणार नाही. हा नियम 1 सप्टेंबरपासून 30 नोव्हेंबरपर्यंत लागू राहणार आहे.
सरकारने गेल्याच महिन्यात व्यापाऱ्यांसाठी साखरेचा साठा ठेवण्याची मर्यादा 30 दिवसांपर्यंत निश्चित केली होती. मात्र साखरेच्या किमतीत वाढ सुरूच राहिल्याने आता ही मर्यादा कमी करून 15 दिवसांवर आणण्यात आली आहे.यामुळे घाऊक व्यापारी आणि मोठे खरेदीदार गरजेपेक्षा जास्त साखर साठवून ठेवू शकत नाहीत. तसेच यामुळे बाजारात साखरेचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यास मदत होईल.
गेल्या महिन्यात साखरेच्या किमतीत सुमारे 10 टक्क्यांची वाढ झाल्याचे उद्योग क्षेत्रातील आकडेवारीतून समोर आले आहे. 18 ऑगस्ट रोजी देशातील साखरेची सरासरी किरकोळ किंमत 52.30 रुपये प्रति किलो होती. वर्षभरापूर्वी याच काळात ही किंमत 46.34 रुपये प्रति किलो होती. जवळजवळ किरकोळ किमतीत सुमारे 13 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
सणासुदीच्या काळात घरगुती वापरासोबतच बिस्किट, मिठाई आणि इतर खाद्यपदार्थ तयार करणाऱ्या कंपन्यांकडूनही साखरेची मागणी वाढते. त्यामुळे बाजारात पुरेसा साठा उपलब्ध राहावा आणि साठेबाजीमुळे किमती आणखी वाढू नयेत, यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
साखरेच्या पुरवठ्याबाबत आणखी एक चिंता उसाच्या उत्पादनाशी संबंधित आहे. काही भागांमध्ये कमी पाऊस आणि कोरड्या हवामानामुळे उसाच्या पिकावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे आगामी साखर हंगामात उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. वर्ष 2025-26 च्या हंगामात देशात सुमारे 320 लाख टन साखर उपलब्ध होण्याचा अंदाज आहे. त्यापैकी देशांतर्गत खप सुमारे 285 लाख टन राहण्याची शक्यता आहे. सुमारे 7 लाख टन निर्यातीनंतर हंगामाच्या शेवटी जवळपास 35 लाख टन साठा शिल्लक राहण्याचा अंदाज आहे.
सणासुदीच्या काळात साखरेचा पुरवठा सुरळीत राहावा आणि किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी खाद्य मंत्रालय साखरेच्या उपलब्धतेवर आणि साठ्यावर सातत्याने लक्ष ठेवत आहे.साखर कारखान्यांनाही खरेदीदारांना विकलेल्या आणि त्यांनी उचललेल्या साखरेची अचूक माहिती ऑनलाइन फॉर्म आणि व्हेरिफाइड ई-मेलद्वारे देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे देशातील एकूण साखर साठा आणि बाजारातील पुरवठ्याची स्थिती सरकारला अधिक अचूकपणे समजण्यास मदत होणार आहे.