भारतीयांशी लग्न करणाऱ्या NRIसाठी कठोर नियम, या कारणासाठी विधि आयोगाने उचलले मोठे पाऊल
NRI Marriage : अनिवासी भारतीय व भारतीय नागरिकांच्या विवाह प्रक्रियेमध्ये कठोर नियम लागू करण्याचा प्रस्ताव विधि आयोगाने सादर केला आहे. सर्व विवाहांची नोंदणी करणे अनिवार्य करणे आवश्यक आहे, असे या प्रस्तावामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
New Delhi : अनिवासी भारतीयांना भारतातील नागरिकांशी लग्न करावयाचे असल्यास आता त्यांना कठोर नियमांचा सामना करावा लागू शकतो. यासंबंधीचा अहवाल विधि आयोगाने कायदा आणि न्याय मंत्रालयाकडे सुपूर्द केला आहे. अनिवासी भारतीय (NRI) भारतातील नागरिकांशी लग्न करण्याच्या प्रमाणामध्ये वाढ होत आहे.
यासोबतच काही प्रकरणांमध्ये लग्नानंतर फसवणुकीच्या घटनाही समोर येत आहेत. फसवणुकीच्या प्रकरणांवर आळा घालण्यासाठीच विधि आयोगाने मोठा पुढाकार घेतला आहे. भारतीय नागरिकांशी विवाह करणाऱ्या अनिवासी भारतीयांसाठी कठोर नियम तयार करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.
फसवणूक टाळण्यासाठी विधि आयोगाचा पुढाकार
खोटी आश्वासने देऊन, खोटी माहिती देऊन लग्न करून आणि त्यानंतर जोडीदाराला सोडून देण्याच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी कडक कायदे असावेत, अशी शिफारस विधि आयोगाने शुक्रवारी (16 फेब्रुवारी) केली. अनिवासी भारतीय (NRI) आणि भारतीय नागरिक यांच्यातील सर्व विवाहांची भारतामध्ये नोंदणी होणे आवश्यक आहे. या संदर्भामध्ये न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी यांच्या अध्यक्षतेखालील विधि आयोगाने कायदा आणि न्याय मंत्रालयाकडे आपला अहवाल देखील सादर केला आहे.
अनिवासी भारतीयांसोबतचे सर्व विवाह नोंदणीकृत असावेत
या अहवालात म्हटले गेले आहे की, अनिवासी भारतीयांनी भारतीय महिलांशी लग्न करून त्यांची फसवणूक केल्याची प्रकरणे समोर येत आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये होणारी वाढ ही चिंताजनक बाब आहे. यावर आळा घालण्यासाठी अनिवासी भारतीय/ओसीआय आणि भारतीय नागरिक यांच्यातील सर्व विवाह भारतामध्ये नोंदणीकृत असलेच पाहिजेत.
पासपोर्ट कायद्यामध्ये करावी सुधारणा
विधि आयोगाने शिफारस केली आहे की, नवीन कायद्यामध्ये घटस्फोट, पती-पत्नीची देखभाल, मुलांचा ताबा, त्यांची देखभाल, NRI/OCIवर समन्स, वॉरंट किंवा न्यायालयीन कागदपत्रांचा समावेश असावा. पासपोर्ट कायदा 1967मध्येही सुधारणा करावी. पासपोर्टवर वैवाहिक स्थिती घोषित करणे आवश्यक आहे. संबंधित व्यक्तीचा पती किंवा व्यक्तीची पत्नी कोण आहे? हे सांगितले गेले पाहिजे. दोघांच्या पासपोर्टवर विवाह नोंदणी क्रमांक दिला गेला पाहिजे.
दरम्यान, नोव्हेंबर 2023मध्ये परराष्ट्र मंत्रालयाने विधि आयोगाला आंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक कायदा आणि व्यक्तिगत कायदा या दोन्हीच्या संदर्भात NRI विवाहांचे नियमन करणारी चौकट तपासण्यास तसेच मजबूत करण्यास सांगितले होते. यानंतर विधि आयोगाने अभ्यास करून संबंधित अहवाल तयार केला.
आणखी वाचा