लडाखमध्ये पूर्ण राज्याच्या मागणीसाठी वातावरण तापले, हजारो लोक उतरले रस्त्यावर

जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० रद्द केल्यानंतर केंद्रशासित प्रदेश म्हणून अस्तित्वात आलेल्या लडाखमध्ये पूर्ण राज्याच्या मागणीसाठी आंदोलन तापले आहे.फेब्रुवारीच्या कडाक्याच्या थंडीची पर्वा न करता गेल्या दोन दिवसांपासून हजारो लोक आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत.

लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा द्यावा, अशी या आंदोलनकर्त्यांची मागणी आहे. त्यांना नोकरशाहीचे सरकार नको तर जनतेचे सरकार हवे आहे. लेह एपेक्स बॉडी आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात येत आहे.

लडाखची मागणी काय?

लडाखच्या जनतेला लडाख केंद्रशासित प्रदेश म्हणून नको असून या प्रदेशाला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा अशी इथल्या जनतेची मागणी आहे. येथे राज्यघटनेची सहावी अनुसूची लागू करावी. तसेच, लेह आणि कारगिल जिल्ह्यात संसदेच्या जागा द्याव्यात. अशी जनतेची मागणी आहे.

आम्हाला नोकरशाही नको, लोकशाही हवे असे येथील लोकांचे म्हणणे आहे. येथील नागरिकांची अशी इच्छा आहे की इतर राज्यांप्रमाणे लडाखमध्ये देखील लोकशाही शासन असावे ज्यामध्ये जनता त्यांच्या इच्छेनुसार त्यांचे प्रतिनिधी निवडू शकेल.

वास्तविक, 2019 पूर्वी लडाख हा प्रदेश जम्मू-काश्मीरचा एक भाग होता व या प्रदेशात देखील कलम ३७० लागू होते. त्यातून इथल्या लोकांना जमीन, नोकऱ्या आणि वेगळी ओळख मिळाली. मात्र कलम ३७० रद्द केल्यानंतर जम्मू-काश्मीरचे, जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्यात आले.

जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभेची चर्चा सुरू असतानाच लडाख मात्र केंद्र शासनाकडे सोपवण्यात आले. आता गेल्या दोन वर्षांपासून लडाखचे लोक राज्याचा दर्जा आणि घटनात्मक हमी मिळण्यासाठी व त्यांची जमीन, नोकऱ्या आणि वेगळी ओळख यांच्या रक्षणासाठी आंदोलन करत आहेत व त्यासाठी लोकशाही शासनाची मागणी करत आहेत.

या आंदोलनाचा भाग म्हणून हजारो लोकांनी रस्त्यावर उतरून केंद्रशासित प्रदेशाच्या सहाव्या अनुसूची अंतर्गत राज्यत्व आणि घटनात्मक संरक्षणासाठी त्यांच्या मागण्या सरकारपुढे ठेवल्या. परिणामी संपूर्ण लडाखमध्ये संपूर्ण बंद पाळण्यात आला.

कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स आणि लेह एपेक्स बॉडी यांनी संयुक्तपणे निदर्शने आयोजित केली होती.

रक्त गोठवणाऱ्या तापमानात लेहच्या मध्यभागी कूच करत, हजारो स्त्री-पुरुषांनी ‘लेह चलो’ आंदोलनात भाग घेतला, लडाखला राज्याचा दर्जा, संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीची अंमलबजावणी आणि लेह आणि कारगिल जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र विधानसभेच्या जागांची मागणी करत घोषणाबाजी केली.

लेहमधील लडाख ऑटोनॉमस हिल डेव्हलपमेंट कौन्सिल (LAHDC) चे माजी अध्यक्ष रिग्झिन स्पलबार यांनी या निषेधाला पाठिंबा दिला आणि सांगितले की संपूर्ण लडाख या मागणीशी सहमत आहे.

दरम्यान लडाखच्या जनतेच्या विनंत्या पूर्ण करण्यासाठी केंद्राने राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली आहे.

आणखी वाचा -