US-Iran Conflict: केंद्राच्या भूमिकेवर ठाकरे गटाचा सवाल, 'भारत गप्प का?'

Sena UBT Demands Clarity on Indias Stance Amid US Iran Crisis: अमेरिका-इराण संघर्षावर केंद्र सरकारने घेतलेल्या मौनावर शिवसेना (UBT) खासदार संजय राऊत आणि प्रियंका चतुर्वेदी यांनी जोरदार टीका केली आहे. भारताची भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी त्यांनी केली. 

ठाकरे गटाचा केंद्राच्या मौनावर हल्लाबोल, भूमिकेवर स्पष्टीकरण मागितलं

शिवसेना (UBT) खासदार संजय राऊत यांनी सोमवारी अमेरिका-इस्रायल विरुद्ध इराण संघर्षावर केंद्र सरकारच्या शांततेवर टीका केली. हे एक 'अत्यंत धोकादायक वळण' आहे, असं म्हणत त्यांनी या संकटात भारताची भूमिका काय आहे, हे स्पष्ट करण्याची मागणी केली. एका पत्रकार परिषदेत बोलताना राऊत म्हणाले, "भारताची नेमकी भूमिका काय आहे, हे कुणीच सांगू शकत नाही. हे युद्ध (अमेरिका-इस्रायल विरुद्ध इराण संघर्ष) खूप धोकादायक वळणावर पोहोचलं आहे. भारत हा १४० कोटी लोकांचा देश आहे, पण पंतप्रधान मोदींनी अजूनही या युद्धावर आपलं मत व्यक्त केलेलं नाही. कसली भीती वाटतेय? आमची भूमिका काय आहे आणि आम्ही पुढे काय करणार आहोत, हे त्यांनी आम्हाला सांगावं."

शिवसेना (UBT) खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनीही या संघर्षाचा थेट परिणाम भारतीय जनतेवर कसा होत आहे, याकडे लक्ष वेधलं. "याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांवर होतोय आणि तो खूप गंभीर आहे. लोकांवर याचा परिणाम होतोय. एलपीजी गॅसपासून ते इतर अनेक गोष्टींचा तुटवडा जाणवत आहे. उदाहरणार्थ, तुम्ही रेस्टॉरंटमध्ये गेलात तर तिथे एलपीजीच्या तुटवड्यामुळे अर्ध्यापेक्षा जास्त पदार्थ मिळत नाहीत. हा तिसरा आठवडा आहे आणि कोणत्याही देशाकडून शांततेसाठी पुढाकार घेतला जात नाहीये. त्यामुळे पंतप्रधानांनी सर्व मंत्र्यांना एकत्र बोलावून यावर चर्चा केली, ही एक चांगली गोष्ट आहे," असं चतुर्वेदी यांनी एएनआयला सांगितलं.

"आपण पाहतोय की पंतप्रधान इराण, इस्रायल, अमेरिका आणि मध्य पूर्वेतील इतर सर्व राष्ट्रांच्या सतत संपर्कात आहेत, त्यामुळे हे खूप महत्त्वाचं आहे. आपण त्या सर्वांना सांगायला हवं की याचा परिणाम फक्त भारतावर होत नाहीये, तर संपूर्ण जगावर होतोय. काही मोजके देश हल्ले करत आहेत आणि त्यामुळे संपूर्ण देश आणि जगाला त्रास सहन करावा लागत आहे," असंही चतुर्वेदी म्हणाल्या.

पंतप्रधान कार्यालयाकडून परिणामांचा आढावा, उपाययोजनांवर चर्चा

दरम्यान, पंतप्रधान कार्यालयात (PMO) कॅबिनेट सचिवांनी जागतिक परिस्थिती आणि या संघर्षाचा सामना करण्यासाठी आतापर्यंत केलेल्या आणि भविष्यात आखलेल्या उपाययोजनांवर एक सविस्तर सादरीकरण केलं. भारत सरकारच्या सर्व संबंधित मंत्रालये आणि विभागांनी यात भाग घेतला.

आर्थिक परिणामांचं सविस्तर विश्लेषण

या बैठकीत कृषी, खते, अन्न सुरक्षा, पेट्रोलियम, वीज, MSME, निर्यातदार, शिपिंग, व्यापार, वित्त, पुरवठा साखळी आणि इतर सर्व प्रभावित क्षेत्रांवर होणारे अपेक्षित परिणाम आणि त्यावरील उपाययोजनांवर चर्चा झाली. देशाची एकूण आर्थिक स्थिती आणि भविष्यात घ्याव्या लागणाऱ्या पुढील उपाययोजनांवरही चर्चा करण्यात आली.

पश्चिम आशियातील या संघर्षामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर अल्प, मध्यम आणि दीर्घकालीन परिणाम होतील. याचा भारतावर काय परिणाम होईल याचं मूल्यांकन करण्यात आलं आणि त्यावर तात्काळ आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांवर चर्चा झाली.

जीवनावश्यक वस्तूंची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यावर भर

अन्न, ऊर्जा आणि इंधन सुरक्षेसह सामान्य माणसाच्या गरजेच्या वस्तूंच्या उपलब्धतेचं सविस्तर मूल्यांकन करण्यात आलं. जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा अविरत सुरू राहावा यासाठी अल्प, मध्यम आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांवर सविस्तर चर्चा झाली.

शेतकऱ्यांवर होणारा परिणाम आणि खरीप हंगामासाठी त्यांना लागणाऱ्या खतांच्या गरजेचा आढावा घेण्यात आला. गेल्या काही वर्षांपासून खतांचा पुरेसा साठा ठेवण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांमुळे वेळेवर उपलब्धता आणि अन्न सुरक्षा सुनिश्चित होईल, असं सांगण्यात आलं. भविष्यातही खतांचा पुरवठा सुरळीत राहावा यासाठी पर्यायी स्रोतांवरही चर्चा झाली. देशातील सर्व वीज प्रकल्पांमध्ये कोळशाचा पुरेसा साठा असल्याने विजेची कमतरता भासणार नाही, हे देखील निश्चित करण्यात आलं.

नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी पंतप्रधान मोदींचे निर्देश

रसायने, औषधनिर्माण, पेट्रोकेमिकल्स आणि इतर औद्योगिक क्षेत्रांसाठी लागणाऱ्या आयातीचे स्रोत विविध देशांमध्ये विस्तारण्यावर चर्चा झाली. त्याचप्रमाणे, भारतीय मालाला प्रोत्साहन देण्यासाठी नजीकच्या भविष्यात नवीन निर्यात बाजारपेठा विकसित केल्या जातील.

पंतप्रधान म्हणाले की, हा संघर्ष सतत बदलणारी परिस्थिती आहे आणि त्याचा परिणाम कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात संपूर्ण जगावर होत आहे. अशा परिस्थितीत, नागरिकांना या संघर्षाच्या परिणामांपासून वाचवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले पाहिजेत.

पंतप्रधानांनी निर्देश दिले की, नागरिकांना कमीत कमी त्रास होईल यासाठी शासनाच्या सर्व विभागांनी एकत्र काम करावं. महत्त्वाच्या वस्तूंचा काळाबाजार आणि साठेबाजी होऊ नये यासाठी राज्य सरकारांशी योग्य समन्वय साधण्याचे आदेशही पंतप्रधान मोदींनी दिले.