Sanjay Raut: अल्बानियात सुप्रीम कोर्ट जाळल्याचा व्हिडीओ शेअर करत संजय राऊतांचा इशारा, म्हणाले 'भारताने धडा घ्यावा'
सार
शिवसेना (उद्धव ठाकरे) गटाचे नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी अल्बानियातील सरकारविरोधी आंदोलनाचा एक व्हिडीओ शेअर केलाय. त्यांच्या या सोशल मीडिया पोस्टमुळे आता नवा राजकीय वाद पेटला आहे.
नवी दिल्ली: शिवसेना (उद्धव ठाकरे) गटाचे नेते आणि राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी अल्बानियातील सरकारविरोधी आंदोलनाचा एक व्हिडीओ शेअर केलाय. त्यांच्या या पोस्टमुळे आता नवा राजकीय वाद पेटला आहे. राऊत यांनी एक्स (X) वर शेअर केलेल्या व्हिडीओत दावा केलाय की, अल्बानियातील जनतेने तिथले सुप्रीम कोर्ट जाळून टाकले, तसंच मंत्र्यांची घरे आणि सरकारी कार्यालयांवर हल्ले केले. राऊत यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलंय की, "भ्रष्ट पंतप्रधानांना वाचवल्याबद्दल आणि मदत केल्याबद्दल अल्बानियातील जनतेने तिथले सुप्रीम कोर्ट जाळून टाकले. संतप्त जनतेने संसद, सरकारी कार्यालये आणि मंत्र्यांच्या घरांवरही हल्ले केले. या घटनांमधून जगातील सर्वच देशांनी धडा घ्यायला हवा, विशेषतः भारताने."
भाजपने संजय राऊत यांच्या या विधानावर जोरदार टीका केलीय. भाजपचे प्रवक्ते प्रदीप भंडारी यांनी आरोप केलाय की, विरोधी आघाडी भारतातील घटनात्मक संस्था आणि सुप्रीम कोर्टाविरोधात हिंसाचार भडकावण्याचा प्रयत्न करत आहे. महाविकास आघाडीतही राऊतांच्या या विधानावर मतभेद पाहायला मिळत आहेत. मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेच्या नेत्या प्रियांका चतुर्वेदी यांनी अल्बानियातील विद्यार्थी आंदोलनाबाबत राऊत यांनी मांडलेल्या भूमिकेशी असहमती दर्शवली आहे.
अल्बानियात लोकांनी सर्वोच्च न्यायालय जाळून टाकले.
सर्वोच्च न्यायालय भ्रष्ट पंतप्रधानांना मदत करत असल्याने लोक भडकले होते. आंदोलक जनतेने संसद आणि सरकारी कार्यालयांवर,मंत्र्यांच्या घरांवर देखील हल्ले केले आहेत.
सर्व देशांनी या घटनांपासून धडा घेतला पाहिजे.
विशेषतः 🇮🇳 https://t.co/3JSMJCMjXA
— Sanjay Raut (@rautsanjay61) October 19, 2026
पूर्व युरोपातील अल्बानिया या देशात सध्या सरकारविरोधात, भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून आणि शिक्षणाच्या वाढत्या खर्चावरून तीव्र आंदोलने सुरू आहेत. सरकारच्या धोरणांवर संतापलेल्या आंदोलकांनी सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केले असून हे आंदोलन आता हिंसक वळणावर पोहोचले आहे. दुसरीकडे, सत्ताधाऱ्यांनी राऊतांविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला असून त्यांची ही पोस्ट देशाची न्यायव्यवस्था आणि घटनात्मक संस्थांचा अपमान करणारी असल्याचा आरोप केलाय.