Delhi E-Rickshaw Rules: दिल्लीत ई-रिक्षाचे नवे नियम; फक्त ४ प्रवासी, २५ किमी स्पीड लिमिट

दिल्ली सरकारने ई-रिक्षासाठी नवे नियम प्रस्तावित केले आहेत. यात जास्तीत जास्त ४ प्रवासी, २५ किमी प्रति तास वेगमर्यादा, ड्रायव्हरसाठी कडक नियम आणि शहरात फक्त अडीच लाख ई-रिक्षांना परवानगी, अशा गोष्टींचा समावेश आहे. सध्या यावर जनतेकडून हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.

दिल्ली सरकारने राजधानीत ई-रिक्षा चालवण्यासाठी काही नवे नियम प्रस्तावित केले आहेत. या नव्या नियमांनुसार, ई-रिक्षात आता फक्त ४ प्रवाशांना बसता येईल. तसेच, गाडीचा स्पीड २५ किमी प्रति तासापेक्षा जास्त नसेल. ड्रायव्हर्ससाठीही काही कडक नियम आणले जात आहेत. एकाच ई-रिक्षात कोंबून मुलांना शाळेत नेणाऱ्या स्कूल व्हॅनच्या पद्धतीवरही या नियमांचा मोठा परिणाम होणार आहे.

हे सगळे प्रस्ताव 'दिल्ली ई-रिक्षा (नोंदणी आणि संचालन) योजना, २०२६' च्या मसुद्याचा भाग आहेत. सरकारने हा मसुदा जाहीर केला असून, पुढील ३० दिवसांत जनता आणि संबंधित लोकांकडून यावर सूचना आणि आक्षेप मागवले आहेत. हे नियम अद्याप लागू झालेले नाहीत.

ई-रिक्षात जास्तीत जास्त ४ प्रवासी

या नव्या मसुद्यानुसार, ई-रिक्षात ड्रायव्हर सोडून जास्तीत जास्त ४ प्रवाशांनाच बसण्याची परवानगी असेल. प्रवाशांना ड्रायव्हरच्या शेजारी बसता येणार नाही किंवा उभं राहून प्रवास करता येणार नाही.

ई-रिक्षात होणारी गर्दी कमी करण्यासाठी हा नियम आणला जात आहे. सध्या अनेकदा एकाच ई-रिक्षात ७ ते ८ शाळकरी मुलांना कोंबून नेलं जातं. जर हा नियम लागू झाला, तर पालक, शाळा आणि रिक्षाचालकांना मुलांच्या वाहतुकीचा नव्याने विचार करावा लागेल.

याशिवाय, ई-रिक्षाच्या मोटरची पॉवर २००० वॅट्सपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा आणि जास्तीत जास्त स्पीड २५ किमी प्रति तास ठेवण्याचा प्रस्तावही यात आहे.

ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि PSV बॅज अनिवार्य होणार

प्रस्तावित योजनेनुसार, ई-रिक्षा चालकांसाठी वैध ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि पब्लिक सर्व्हिस व्हेईकल (PSV) बॅज असणं सक्तीचं केलं जाऊ शकतं. ड्रायव्हरची जबाबदारी निश्चित करणं आणि योग्य व्यक्तीच रिक्षा चालवत आहे, याची खात्री करणं हा यामागचा उद्देश आहे.

प्रत्येक ई-रिक्षासाठी डिजिटल 'ई-रिक्षा कम्प्लायन्स सर्टिफिकेट' (ECC) घ्यावं लागेल, जे दोन वर्षांसाठी वैध असेल. या प्रमाणपत्रात गाडी, मालक आणि अधिकृत ड्रायव्हरची सगळी माहिती नोंदवलेली असेल.

'इंडिया टुडे'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, हे नियम लागू झाल्यानंतर सध्याच्या ई-रिक्षा चालकांना या नव्या अटींची पूर्तता करण्यासाठी ९० दिवसांची मुदत दिली जाईल.

दिल्लीत ई-रिक्षांची संख्या अडीच लाखांवर मर्यादित

दिल्लीत ई-रिक्षांची एकूण संख्या २.५ लाखांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा प्रस्ताव या मसुद्यात आहे. मालकी हक्काच्या नव्या नियमांनुसार, एक व्यक्ती जास्तीत जास्त ५ ई-रिक्षा बाळगू शकेल, तर पात्र संस्थांना जास्तीत जास्त १०० ई-रिक्षा ठेवण्याची परवानगी असेल.

योग्य नोंदणी किंवा परवानगी नसलेल्या गाड्यांवर कडक कारवाई करण्याचाही या योजनेचा हेतू आहे. नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या गाड्या जप्त करण्याचे अधिकार अधिकाऱ्यांना असतील आणि अंतिम नियमांनुसार पुढील कारवाई केली जाईल.

या मर्यादेमुळे वैयक्तिक रिक्षाचालक आणि मोठ्या प्रमाणावर ई-रिक्षांचा व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांवर परिणाम होऊ शकतो.

सुरक्षेचे नवे उपाय आणि पार्किंगचे नियम

प्रवाशांची सुरक्षा वाढवण्यासाठी आणि रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी या मसुद्यात अनेक तरतुदी आहेत. ई-रिक्षात फर्स्ट-एड किट (प्रथमोपचार पेटी) ठेवणं बंधनकारक असेल. तसेच, वृद्ध आणि दिव्यांग प्रवाशांना रिक्षात चढताना आणि उतरताना ड्रायव्हरने मदत करणं अपेक्षित आहे.

महिला प्रवाशांसोबत गैरवर्तन किंवा छेडछाडीचा प्रकार घडल्यास ड्रायव्हरने पोलिसांना माहिती देणं सक्तीचं असेल. दारू पिऊन गाडी चालवण्यास आणि ड्रायव्हरचं लक्ष विचलित होईल असे ऑडिओ किंवा गाणी वाजवण्यास सक्त मनाई असेल.

अधिसूचित केलेल्या रस्त्यांवर ई-रिक्षा चालवण्यावर निर्बंध असतील. तसेच, ट्रॅफिक किंवा पादचाऱ्यांना अडथळा होईल अशा ठिकाणी पार्किंग करता येणार नाही. मालकांना त्यांचं नाव, पत्ता आणि फोन नंबर गाडीवर ठळकपणे लिहावा लागेल.

बॅटरीची विल्हेवाट लावण्यासाठीही एक महत्त्वाचा नियम प्रस्तावित आहे. जुन्या बॅटरी अधिकृत रिसायकलर्सकडेच दिल्या जाव्यात, याची काळजी यात घेतली गेली आहे.

पुढे काय होणार?

दिल्ली सरकार सध्या या मसुद्यावर ३० दिवसांसाठी लोकांच्या प्रतिक्रिया घेत आहे. ई-रिक्षा चालक, प्रवासी, पालक, शाळा आणि इतर संबंधित लोकांच्या सूचनांचा विचार करूनच अंतिम नियम तयार केले जातील.

अंतिम अधिसूचना निघाल्यानंतरच नियम आणि कारवाईचे स्वरूप स्पष्ट होईल. तोपर्यंत, प्रवासी मर्यादा, मालकीची मर्यादा आणि इतर प्रस्तावित नियम लागू झालेले नाहीत, हे लक्षात घ्यायला हवं.

दिल्लीत मेट्रो स्टेशनपर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि कमी अंतराच्या प्रवासासाठी ई-रिक्षा हा एक महत्त्वाचा पर्याय आहे. जर हा मसुदा मंजूर झाला, तर ई-रिक्षा चालवण्याच्या पद्धतीत मोठे बदल होतील, विशेषतः जिथे गर्दी आणि शालेय वाहतुकीचा प्रश्न आहे.