Interest Rates : बँकेत पैसे ठेवणाऱ्यांना झटका, पण कर्जदारांना दिलासा; RBI चा रिपोर्ट काय सांगतो?
सार
रिझर्व्ह बँकेच्या जुलै महिन्याच्या आकडेवारीनुसार, बँकांनी नवीन मुदत ठेवींवरील (Term Deposits) व्याजदर कमी केले आहेत. नवीन कर्जांवरील व्याजदर जवळपास स्थिर आहेत, तर जुन्या कर्जांव'वरील दरांमध्ये थोडी वाढ झाली आहे.
मुंबई : सोमवारी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) एक महत्त्वाची आकडेवारी जाहीर केली आहे. यानुसार, जुलै महिन्यात बँकांनी नवीन मुदत ठेवींवर (Term Deposits) दिले जाणारे व्याजदर कमी केले आहेत, तर नवीन कर्जांवर आकारले जाणारे व्याजदर मात्र जवळपास स्थिर राहिले आहेत.
रिपोर्टनुसार, नवीन रुपया मुदत ठेवींवरील सरासरी व्याजदर जूनमधील ५.९९ टक्क्यांवरून जुलैमध्ये ५.९० टक्क्यांवर आला आहे. म्हणजेच यात ०.०९ टक्के गुणांची घट झाली आहे. त्याच वेळी, नवीन रुपया कर्जांवरील सरासरी व्याजदर जूनमधील ८.५३ टक्क्यांवरून किंचित कमी होऊन जुलैमध्ये ८.५२ टक्के झाला आहे. मात्र, जुन्या म्हणजेच आधीच घेतलेल्या कर्जांवरील सरासरी व्याजदर जूनमधील ८.९६ टक्क्यांवरून जुलैमध्ये ८.९७ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे.
कोणत्या क्षेत्राला फायदा, कोणाला तोटा?
RBI ने म्हटले आहे की, “जुलै २०२६ मध्ये नवीन आणि जुन्या रुपया कर्जांवरील व्याजदरांमध्ये विविध क्षेत्रांमध्ये मिश्र कल दिसून आला.” RBI च्या सविस्तर आकडेवारीनुसार, जुलै महिन्यात वेगवेगळ्या क्षेत्रांसाठी कर्जाच्या दरांमध्ये बदल दिसून आले. व्यापार (Trade) क्षेत्रासाठी नवीन कर्जावरील दर जूनमधील ८.०० टक्क्यांवरून ७.७९ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला, तर व्यावसायिक सेवा (Professional services) क्षेत्रासाठीचा दर ८.३२ टक्क्यांवरून ८.१९ टक्क्यांवर आला.
मात्र, काही क्षेत्रांसाठी व्याजदर वाढले आहेत. पायाभूत सुविधा (Infrastructure) क्षेत्रासाठीचा दर ७.५६ टक्क्यांवरून ७.७१ टक्के झाला, तर मोठ्या उद्योगांसाठी (Large industries) व्याजदर ७.४६ टक्क्यांवरून ७.५३ टक्के झाला. MSME म्हणजेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी नवीन कर्जावरील दरही या महिन्यात ८.७८ टक्क्यांवरून ८.८२ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. दरम्यान, बँकांमध्ये असलेल्या जुन्या मुदत ठेवींवरील सरासरी व्याजदर मात्र जूनच्या तुलनेत जुलैमध्ये ६.५८ टक्क्यांवर स्थिर राहिला.
RBI च्या या डेटामध्ये शेड्युल्ड कमर्शियल बँकांचा समावेश आहे, पण प्रादेशिक ग्रामीण बँका (Regional Rural Banks) आणि स्मॉल फायनान्स बँकांचा (Small Finance Banks) यात समावेश नाही.