
तिरुवनंतपुरम: केरळच्या राजकारणात अत्यंत प्रतिष्ठेच्या मानल्या जाणाऱ्या नेमम विधानसभा मतदारसंघात एनडीएचे उमेदवार राजीव चंद्रशेखर यांनी विजय मिळवला आहे. त्यांनी ३८०० मतांच्या फरकाने ही निवडणूक जिंकली. यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत नेमममध्ये अत्यंत चुरशीची लढत झाली. विशेष म्हणजे, याच मतदारसंघातून भाजपने केरळ विधानसभेत पहिल्यांदा आपलं खातं उघडलं होतं.
मतमोजणी सुरू झाल्यापासूनच नेमममध्ये भाजपने आघाडी कायम ठेवली होती. त्यांचे मुख्य प्रतिस्पर्धी होते व्ही. शिवनकुट्टी. शिवनकुट्टी यांना ३९,१४७ मतं मिळाली. तर काँग्रेसचे उमेदवार के. एस. शबरीनाथन यांना २३,०९९ मतांवर समाधान मानावं लागलं.
पिनराई विजयन यांच्या दुसऱ्या सरकारमध्ये शिक्षणमंत्री असलेले व्ही. शिवनकुट्टी, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर आणि यूडीएफचे के. एस. शबरीनाथन यांच्यामुळे नेमममध्ये खरी तिरंगी लढत झाली. या मतदारसंघात तिरुवनंतपुरम महानगरपालिकेचे २३ वॉर्ड येतात. २०२५ च्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत भाजपला या वॉर्डांमध्ये ६००० पेक्षा जास्त मतांची आघाडी मिळाली होती. याच आत्मविश्वासावर भाजपने थेट आपल्या प्रदेशाध्यक्षांनाच मैदानात उतरवलं होतं.
२०१६ मध्ये ओ. राजगोपाल यांनी याच मतदारसंघातून जिंकून भाजपसाठी केरळ विधानसभेत पहिलं खातं उघडलं होतं. त्यावेळी यूडीएफच्या मित्रपक्षाचे उमेदवार व्ही. सुरेंद्रन पिल्लई यांना फक्त ९.७०% मतं मिळाली होती. तर, राजगोपाल यांना ४७.४६% आणि व्ही. शिवनकुट्टी यांना ४१.३९% मतं मिळाली. यूडीएफने स्वतःचा मजबूत उमेदवार न देता मित्रपक्षाच्या कमजोर उमेदवाराला तिकीट दिलं, त्यामुळेच भाजपचा विजय झाला, असा आरोप त्यावेळी एलडीएफने केला होता.
नेमम मतदारसंघात शिवनकुट्टी यांनी आतापर्यंत तीन विधानसभा निवडणुका लढवल्या आहेत. २०११ मध्ये त्यांनी ओ. राजगोपाल यांचा पराभव केला होता, पण २०१६ मध्ये त्यांना राजगोपाल यांच्याकडूनच पराभव पत्करावा लागला. भाजपचा हा विजय पुढची पाच वर्षे सीपीएमसाठी डोकेदुखी ठरला होता. मात्र, २०२१ मध्ये शिवनकुट्टी यांनी भाजपचे उमेदवार कुम्मनम राजशेखरन यांना हरवून भाजपचं खातं बंद केलं होतं. पण नुकत्याच झालेल्या स्थानिक निवडणुकीतील आघाडीमुळे भाजपच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या होत्या.
लोकसभा निवडणुकीत तिरुवनंतपुरममध्ये दुसऱ्या स्थानी राहिलेल्या राजीव चंद्रशेखर यांचा चेहरा नेमममधील मतदारांसाठी नवीन नव्हता. त्यामुळे भाजपला त्यांना नव्याने ओळख करून देण्याची गरज पडली नाही. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, जर आधीच्या दोन निवडणुकांमध्ये यूडीएफने ही जागा मित्रपक्षाला न देता काँग्रेसने स्वतः लढवली असती, तर निकाल वेगळा लागला असता. २०११ मध्ये १७.४% आणि २०१६ मध्ये फक्त ९.७% मतं मिळालेल्या यूडीएफने, २०२१ मध्ये काँग्रेसने स्वतः निवडणूक लढवल्यावर आपली मतं २५ टक्क्यांपर्यंत वाढवली होती.