
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नीट पेपरफुटी प्रकरणी सोशल मीडियावर घोषणा केली. परीक्षेच्या पेपरफुटी प्रकरणी जबाबदार असलेल्यांना शिक्षा देण्यासाठी फास्ट ट्रॅक न्यायालयं स्थापन केली जातील, तरुणांचं भविष्य धोक्यात आणणाऱ्या कोणालाही सोडलं जाणार नाही, अशी पोस्ट केली. पंतप्रधानांच्या या घोषणेनंतर कॉकरोच जनता पक्षाने प्रतिक्रिया दिली आहे.
पंतप्रधान मोदींनी केलेल्या ट्विटवर कॉकरोच जनता पार्टीने उत्तर देत आपली भूमिका मांडली आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागेल अशा शब्दात CJP ने पंतप्रधान मोदींना उत्तर दिलं आहे.
पंतप्रधानांनी केलेल्या घोषणेत नेमकं काय म्हटलंय?
पंतप्रधानांनी लिहिलंय, 'पेपरफुटीसाठी जबाबदार असणाऱ्या दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करुन आवश्यक ती कारवाई केली जाईल. याबाबत संबंधित विभागांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांपैकी हे महत्त्वाचं पाऊल आहे. जे कोणी तरुणांचं भविष्य धोक्यात आणण्याचा प्रयत्न करत असेल, त्यांना सोडलं जाणार नाही. देशातील तरुणांचं हित आणि त्यांचं भविष्य हेच आमचं सर्वोच्च प्राधान्य आहे.'
Dharmendra Pradhan Must Resign
धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना होगा https://t.co/0XShqJ6FVG— Cockroach is Back (@Cockroachisback) July 23, 2026
दरम्यान, २० जुलै रोजी संसदेकडे आंदोलकांकडून मार्चा काढला जात होता. त्यावेळी पोलिसांकडून लाठीचार्ज करण्यात आला. यात अनेक आदोलक जखमी झाले होते. इतक्या मोठ्या प्रमाणात झालेल्या आंदोलनानंतरही पंतप्रधानांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नव्हती. मात्र दुसऱ्या दिवशी एनडीएच्या संसदीय बैठकीत बोलताना मोदींनी असं म्हटलेलं, की 'तरुणांच्या भविष्याशी तडजोड केली जाणार नाही, पेपरफुटीला जबाबदार असलेल्यांना शिक्षा होईल. नीट पेपर लीक हा राजकारणाचा विषय नाही, सरकार विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केलेल्या चिंतेबाबत संवेदनशील आहे'. मात्र इतक्या मोठ्या प्रमाणात तरुणांमध्ये असंतोष असतानाही, राजीनाम्याची मागणी होत असताना पंतप्रधान मोदींनी शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याबाबत कोणतंही विधान केलेलं नाही.
एनडीएच्या मंगल मिलन कार्यक्रमानंतर मंळवारी केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी पेपरफुटीबाबत बोलताना म्हटलं, की पेपर लीकसारख्या गुन्ह्यांमध्ये गुन्हेगारांना भीती निर्माण व्हावी, त्यासाठी त्यांना कठोर शिक्षा होणं गरजेचं आहे. यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी देशभरातील वकिलांना पुढे येण्याचं आवाहन केलं आहे.