NEET पेपरफुटी प्रकरणात केंद्र सरकार ॲक्शन मोडमध्ये; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून मोठी घोषणा
सार
दिल्लीतील जंतर-मंतरवर NEET पेपरफुटी प्रकरणावरून विद्यार्थ्यांचे आंदोलन तीव्र झाले आहे. अशातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोठी घोषणा केली आहे.
मुंबई : नीट पेपरफुटी प्रकरणावरून देशभरातील विद्यार्थ्यांचा संताप वाढतोय. यासोबत दिल्लीतील जंतर-मंतरवर आंदोलन अधिक तीव्र झाले आहे. संसदेकडे काढण्यात आलेल्या मोर्चादरम्यान आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये धक्काबुक्की झाल्याची घटना घडली. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडियाद्वारे महत्त्वाची घोषणा केली आहे.
जंतर-मंतरवरील आंदोलनाला देशभरातून विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद
नीट पेपरफुटीच्या निषेधार्थ दिल्लीतील जंतर-मंतरवर मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी एकत्र आले. आंदोलकांनी संसदेकडे मोर्चा काढला. यावेळी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. आंदोलनादरम्यान संसद परिसरात मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
विरोधकांकडून सरकारवर जोरदार निशाणा
विरोधी पक्षांनी केवळ केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधानांसह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या राजीनाम्याचीही मागणी केली. पेपरफुटी प्रकरणात सरकारने अद्याप ठोस पावले उचलली नसल्याचा आरोपही विरोधकांनी केला.
पंतप्रधान मोदींची मोठी घोषणा
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये म्हटले की, "देशातील तरुणांचे हित आणि त्यांचे भविष्य हेच सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे." तसेच प्रश्नपत्रिका फुटीच्या सर्व प्रकरणांतील दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच अशा प्रकरणांचा जलद निपटारा व्हावा यासाठी देशभरात फास्ट-ट्रॅक न्यायालयांची तरतूद करण्यात येईल. संबंधित विभागांना आवश्यक ती कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
Nothing is more important than the welfare and future of our youth!
We have decided to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks. Have directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this…— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026
‘तरुणांच्या भवितव्याशी खेळणाऱ्यांना माफी नाही’
पंतप्रधानांनी आपल्या संदेशात तरुणांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्या कोणालाही सोडले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी सरकार कठोर पावले उचलणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
राजकीय वातावरण तापले
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी सातत्याने होत असताना सरकारकडून आलेली ही घोषणा महत्त्वाची मानली जात आहे. आता फास्ट-ट्रॅक न्यायालयांच्या स्थापनेनंतर या प्रकरणातील चौकशी आणि न्यायप्रक्रियेला किती वेग मिळतो, याकडे देशभरातील विद्यार्थी आणि पालकांचे लक्ष लागले आहे.