Parliament Session: अधिवेशन संपलं, पण चर्चाविनाच! १२ विधेयकं मंजूर, फक्त एकावरच झाली चर्चा

संसदेचं पावसाळी अधिवेशन अनिश्चित काळासाठी स्थगित झालं आहे. या अधिवेशनात एकूण १२ विधेयकं मंजूर झाली, पण त्यापैकी फक्त एकाच विधेयकावर चर्चा झाली. NEET परीक्षेतील गोंधळ आणि विद्यार्थ्यांवरील पोलीस कारवाईच्या मुद्द्यांवरून विरोधकांनी केलेल्या सततच्या गदारोळामुळे कामकाजावर मोठा परिणाम झाला.

दिल्ली: २० जुलै रोजी सुरू झालेलं संसदेचं पावसाळी अधिवेशन गुरुवारी अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आलं. २५ दिवसांमध्ये एकूण १९ बैठका झाल्या. या अधिवेशनाचं वैशिष्ट्य म्हणजे, एकूण १२ विधेयकं मंजूर झाली, पण त्यापैकी फक्त 'सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकार प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, २०२६' या एकाच विधेयकावर सभागृहात चर्चा झाली. बाकी सर्व विधेयकं कोणत्याही चर्चेविनाच मंजूर करण्यात आली. NEET पेपर लीक, राम मंदिर देणगीत कथित चोरी आणि २० जुलै रोजी विद्यार्थी आंदोलकांवर झालेल्या पोलीस कारवाईच्या मुद्द्यांवरून विरोधकांनी सातत्यानं गदारोळ केला. त्यामुळे चर्चेसाठी फारसा वेळच मिळाला नाही, पण सरकारने आपला कायदेनिर्मितीचा अजेंडा मात्र रेटून नेला.

या अधिवेशनात लोकसभेत ११ आणि राज्यसभेत २ नवीन विधेयकं मांडण्यात आली, तर दोन्ही सभागृहांनी मिळून १२ विधेयकं मंजूर केली. यापैकी दोन विधेयकं राष्ट्रपतींनी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी जारी केलेल्या अध्यादेशांची जागा घेणारी होती - सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा अध्यादेश आणि प्राप्तिकर (सुधारणा) अध्यादेश, दोन्ही २०२६.

अधिवेशनातील कामकाज आणि महत्त्वाची विधेयकं

कामकाजाची आकडेवारी मात्र वेगळंच चित्र दाखवते. लोकसभेचं कामकाज नियोजित वेळेच्या फक्त १९ टक्के झालं, तर राज्यसभेचं कामकाज सुमारे ३९ टक्के झालं.

या अधिवेशनात मंजूर झालेल्या प्रमुख विधेयकांमध्ये 'सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकार प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, २०२६' याचा समावेश आहे. परीक्षांमधील गैरप्रकारांवरून सुरू असलेल्या राजकीय वादाच्या पार्श्वभूमीवर हे विधेयक आणण्यात आलं. या कायद्यानुसार, गैरप्रकारांशी संबंधित प्रकरणांचा तपास दोन महिन्यांत आणि खटला तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचं उद्दिष्ट आहे. राज्यांना विशेष जलदगती न्यायालयं स्थापन करण्याचे अधिकार, विशेष सरकारी वकील नेमण्याची परवानगी आणि गरज पडल्यास केंद्राला विशेष कृती दल (Special Task Forces) तयार करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. या कायद्यात गुन्ह्यांसाठी शिक्षा वाढवण्यात आली असून उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर अपील करण्याची तरतूदही आहे. हे विधेयक दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलं असून त्याला राष्ट्रपतींची संमतीही मिळाली आहे.

अधिवेशनापूर्वी जारी झालेल्या दोन अध्यादेशांची जागा घेणारी दोन विधेयकंही मंजूर झाली - सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा विधेयक, २०२६ आणि प्राप्तिकर (सुधारणा) विधेयक, २०२६. तसेच, २०२२-२३ या वर्षासाठीच्या अतिरिक्त अनुदानाच्या मागण्यांवरही चर्चा झाली. संबंधित विनियोजन विधेयक ४ ऑगस्ट रोजी लोकसभेत मंजूर झालं आणि ६ ऑगस्ट रोजी राज्यसभेने ते परत पाठवलं.

संसदेने 'राष्ट्रीय प्रतिकांचा अपमान प्रतिबंध (सुधारणा) विधेयक, २०२६' देखील मंजूर केलं. यानुसार, 'वंदे मातरम्' या राष्ट्रीय गीताला १९७१ च्या कायद्याच्या कलम ३ अंतर्गत संरक्षण मिळेल. आता 'वंदे मातरम्' गायनात अडथळा आणणं किंवा त्या कार्यक्रमात व्यत्यय आणणं हा गुन्हा ठरेल.

जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) विधेयक, २०२६ मंजूर झाल्यामुळे विलंबाने होणाऱ्या नोंदणीची प्रक्रिया अधिक कडक झाली आहे. आता एक ते दोन वर्षांच्या विलंबासाठी कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांची (Executive Magistrate) आणि दोन वर्षांपेक्षा जास्त विलंबासाठी प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांची (Judicial Magistrate of First Class) परवानगी लागेल.

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास (सुधारणा) विधेयक, २०२६ अंतर्गत MSMEs च्या मोफत आणि ऐच्छिक नोंदणीसाठी एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार केला जाईल. यामुळे उद्योगांना कर्ज मिळणं सोपं होईल, पेमेंटमधील विलंबाचे वाद लवकर सुटतील आणि व्यवसाय करणं सुलभ होईल.

बँकर्स बुक्स एव्हिडन्स विधेयक, २०२६ मुळे 'बँकर्स बुक्स'ची व्याख्या विस्तारली आहे. आता यात फिजिकल, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, व्हर्च्युअल आणि क्लाउड-आधारित नोंदींचाही समावेश असेल.

केरळ (नावात बदल) विधेयक, २०२६ नुसार, संविधानाच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये बदल करून राज्याचं नाव 'Kerala' वरून 'Keralam' असं केलं जाईल.

राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (सुधारणा) विधेयक, २०२६ चा उद्देश सहकारी क्षेत्राला बळकट करणं आहे. यात अन्नपदार्थांची व्याख्या विस्तारण्यात आली आहे आणि आर्थिक मदतीची यंत्रणा सुधारण्यात आली आहे.

न्यायाधिकरण सुधारणा विधेयक, २०२६ मुळे न्यायाधिकरणांमध्ये (tribunals) पारदर्शकता वाढेल. अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या पात्रता, नियुक्ती आणि सेवाशर्तींमध्ये एकसमानता आणली जाईल. तसेच, राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोगाच्या स्थापनेचाही प्रस्ताव आहे.

खाण आणि खनिज (विकास आणि नियमन) सुधारणा विधेयक, २०२६ चा उद्देश 'आत्मनिर्भर भारत' आणि 'विकसित भारत २०४७' च्या ध्येयानुसार खनिज क्षेत्राला आर्थिक स्थिरता देणं आहे.

FCRA विधेयक संयुक्त समितीकडे

एक विधेयक मात्र मंजूर होऊ शकलं नाही. 'परकीय योगदान (नियमन) सुधारणा विधेयक, २०२६' हे ३१ सदस्यांच्या संयुक्त संसदीय समितीकडे (लोकसभेचे २१, राज्यसभेचे १०) पाठवण्यात आलं. काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि तृणमूल काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी आरोप केला की, या बदलांचा वापर स्वयंसेवी संस्था (NGOs), अल्पसंख्याक संस्था आणि परदेशी निधी मिळवणाऱ्या संघटनांना लक्ष्य करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. सरकारने मात्र हे विधेयक पारदर्शकतेसाठी आवश्यक असल्याचं म्हटलं. ही समिती हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत आपला अहवाल सादर करेल अशी अपेक्षा आहे.

राजकीय वाद आणि गदारोळ

अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवसाची सुरुवात लोकसभेत 'वंदे मातरम्'च्या संपूर्ण सहा कडव्यांच्या गायनाने झाली. संसदेत असं पहिल्यांदाच घडलं. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, राजनाथ सिंह, नितीन गडकरी यांच्यासह अनेक केंद्रीय मंत्री उपस्थित होते. यानंतर लगेचच, विरोधी खासदारांनी विद्यार्थी आंदोलनावरून अमित शहांनी उत्तर द्यावं, अशी मागणी करत "माफी मागा" आणि "लाठीचार्जचा आदेश कोणी दिला?" अशा घोषणा दिल्या. सत्ताधारी पक्षानेही प्रतिउत्तर दिलं, त्यानंतर कामकाज सुरू झालं. पण या गदारोळानंतर सभापती ओम बिर्ला यांनी सभागृहाचं कामकाज अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्याची घोषणा केली. विशेष म्हणजे, त्यांनी कामकाजावर भाष्य करणारं समारोपाचं भाषणही केलं नाही.

राज्यसभेतही थोड्या वेळाच्या कामकाजानंतर कामकाज स्थगित झालं. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी उत्तराखंडच्या हल्द्वानीमधील एका सभेच्या ठिकाणाचं 'शुद्धीकरण' केल्याचा मुद्दा उचलून धरला. लोकशाही मूल्यांचा हा अपमान असल्याचं खर्गे म्हणाले. तर केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी या घटनेचा निषेध करत पक्ष अशा कृतींचं समर्थन करत नाही, असं स्पष्ट केलं.

NEET परीक्षेतील गोंधळ आणि २० जुलै रोजी विद्यार्थ्यांच्या मोर्चावर झालेली पोलीस कारवाई हे मुद्दे अधिवेशनात सर्वाधिक गाजले. विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीचार्ज आणि बळाच्या वापरावरून विरोधी पक्षांनी गृहमंत्री अमित शहांकडून निवेदनाची मागणी केली. हा मुद्दा अधिवेशनाच्या शेवटपर्यंत सुटला नाही आणि त्यामुळे कामकाजात वारंवार व्यत्यय आला.

बुधवारी, अमित शहांनी सरकार चर्चेसाठी तयार असल्याचं सांगत विरोधक चर्चेपासून पळ काढत असल्याचा आरोप केला. राहुल गांधींनी मात्र सरकारचा प्रस्ताव फेटाळला. "आम्हाला अमित शहांचं भाषण ऐकण्यात रस नाही. विद्यार्थ्यांवर गोळी कोणी चालवली? लाठीमार करण्याचा आदेश कोणी दिला?" असा सवाल त्यांनी केला.

अयोध्येतील राम मंदिराच्या देणगीत कथित चोरीचा आरोपही अधिवेशनात वारंवार गाजला. सभागृहात आणि संसद परिसरात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये घोषणाबाजी आणि निदर्शनं सुरू होती.

दरम्यान, काँग्रेस खासदार पवन खेरा यांनी खेळण्यातल्या माकडासह आंदोलन करत "56 इंच का छोटा बंदर, जल्दी आओ सदन के अंदर" अशी घोषणाबाजी केली. हा पंतप्रधान मोदींवर थेट निशाणा होता. तर दुसरीकडे, भाजपने झारखंडमधील आंदोलनाकडे राहुल गांधी आणि काँग्रेस दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करत आंदोलन केलं.

सरकार आणि विरोधकांचे एकमेकांवर आरोप

संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी अधिवेशनाचं अचूक वर्णन केलं: "कामकाज भरपूर, पण चर्चा कमी." १२ विधेयकं मंजूर झाली, दोन अध्यादेशांचं कायद्यात रूपांतर झालं, एक विधेयक समितीकडे गेलं आणि राष्ट्रीय गीताच्या संपूर्ण गायनाने अधिवेशनाचा शेवट झाला. पण हे सगळं सततच्या गदारोळात आणि न सुटलेल्या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर घडलं.

रिजिजू म्हणाले की, लोकसभेने ११ विधेयकं चर्चेविना मंजूर केली, तर फक्त एका विधेयकावर सविस्तर चर्चा झाली. त्यांनी काँग्रेस खासदारांवर फक्त घोषणाबाजी करून कामकाजात व्यत्यय आणल्याचा आरोप केला. "सरकार प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर द्यायला तयार होतं, पण विरोधकांनी चर्चाच होऊ दिली नाही," असं रिजिजू म्हणाले.

दुसरीकडे, विरोधी नेत्यांनी सरकारवर जबाबदारी टाळल्याचा आणि पुरेशी छाननी न करता विधेयकं मंजूर केल्याचा आरोप केला. सीपीआय(एम) खासदार अमरा राम यांनी सरकारवर 'नाटकबाजी' करत असल्याचा आरोप केला आणि चर्चेविना कायदे मंजूर होत असल्याचं म्हटलं. काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी वड्रा यांनीही महत्त्वाच्या क्षणी पंतप्रधान आणि गृहमंत्री सभागृहात उपस्थित नसल्याबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं.

आता हिवाळी अधिवेशनात "चांगल्या बदलाची" अपेक्षा आहे, असं रिजिजू म्हणाले. गुरुवारी दोन्ही सभागृहं अनिश्चित काळासाठी स्थगित झाली आणि १८ व्या लोकसभेचं ८ वं आणि राज्यसभेचं २७१ वं अधिवेशन संपलं. (ANI)

(या कथेचं शीर्षक वगळता, मजकूर एशियानेट न्यूजेबल इंग्लिश स्टाफने संपादित केलेला नाही आणि सिंडिकेटेड फीडमधून प्रकाशित केला आहे.)