राज्यसभा सभापती जगदीप धनखड यांच्याविरोधात विरोधकांनी आणला अविश्वास प्रस्ताव

विरोधी पक्षांनी राज्यसभा सभापती जगदीप धनखड यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव आणला आहे. धनखड यांच्यावर सभागृहात पक्षपाती वर्तन केल्याचा आरोप करण्यात आला असून, ७० खासदारांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आहे.

नवी दिल्ली: काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षांच्या 'इंडिया' आघाडीने मंगळवारी सकाळी राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव आणला. विरोधकांनी धनखड यांच्यावर सभागृहात पक्षपाती वर्तन केल्याचा आरोप केला आहे. या प्रस्तावाला ७० खासदारांनी पाठिंबा दिल्याचे काँग्रेस नेते रणजीत रंजन यांनी म्हटले आहे.

ममता बॅनर्जी यांची तृणमूल काँग्रेस आणि अरविंद केजरीवाल यांची आम आदमी पार्टी अदानी मुद्द्यावर सभागृहात गोंधळ घालण्याच्या काँग्रेसच्या रणनीतीवर सहमत नाही. त्यांनीही अविश्वास ठरावाला पाठिंबा देणे अपेक्षित आहे. काँग्रेसचे खासदार रणजीत रंजन म्हणाले, “सभापतीविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्यासाठी ५० खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक आहेत. आमच्याकडे ७० खासदारांच्या सह्या आहेत. राज्यसभेच्या सभापतिंविरोधात आम्ही अविश्वास प्रस्ताव आणू शकतो, असा आम्हाला विश्वास आहे. या प्रकरणी काँग्रेसला इतर पक्षांचा पाठिंबा मिळत आहे. सर्वजण एकत्र आहेत.सभागृहात जे काही घडत आहे ते यापूर्वी घडले नव्हते."

सोमवारी धनखड यांच्या विरोधात मतदान करण्याची करण्यात आली मागणी

सोमवारी सभागृहात गदारोळ झाल्यानंतर धनखड यांच्या विरोधात मतदान करण्याची मागणी करण्यात आली. जॉर्ज सोरोस आणि त्यांच्या फाउंडेशनकडून पैसे घेणाऱ्या मीडिया संस्थेशी असलेल्या संबंधांवरून भाजपने सोनिया गांधी आणि राहुल गांधींवर हल्ला चढवला होता. नड्डा म्हणाले होते की, ‘एशिया पॅसिफिक फाऊंडेशनमध्ये सोनिया गांधी आणि डेमोक्रेटिक नेत्यांमध्ये संबंध आहेत. या फाऊंडेशनने स्वतंत्र काश्मीरबद्दल बोलले आहे. हे संबंध भारताची प्रतिमा मलिन करतात. यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत चिंता निर्माण झाली आहे. आम्हाला यावर चर्चा करायची आहे’.

सभागृहाचे कामकाज तहकूब

नड्डा यांच्या या तिखट हल्ल्याला काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न केला, मात्र खासदारांच्या गोंगाटामुळे ते त्यांचे पूर्ण मत मांडू शकले नाहीत. दरम्यान, सभागृहाचे कामकाज तहकूब करावे लागले. सोमवारी संध्याकाळी आणि मंगळवारी सकाळी नड्डा आणि खरगे यांना सभापतिंना भेटण्यासाठी बोलावण्यात आले. या संघर्षाबाबत राज्यसभा सभापतींच्या वागणुकीमुळे काँग्रेसने त्यांच्याविरोधात ठराव आणण्याची मागणी केली.

आणखी वाचा-