'एक देश एक निवडणूक' विधेयकावर लोकसभेत मतदान; बाजूने २६९ मते, विरोधात १९८ मते

लोकसभेत 'एक देश, एक निवडणुक' विधेयक सादर झाल्यावर विरोधकांनी तीव्र विरोध दर्शवला. पहिल्यांदाच सभागृहात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदान घेण्यात आले.

नवी दिल्ली: लोकसभेत मंगळवारी 'एक देश, एक निवडणुक'विधेयक सादर करण्यात आले. याला विरोधकांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. हे विधेयक चर्चेसाठी संसदीय समितीकडे पाठवले जाऊ शकते, असे गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले आहे. लोकसभेत हे विधेयक मंजुर करण्यासाठी मतदान झाले. 

पहिल्यांदाच सभागृहात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदान घेण्यात आले. यामध्ये ३६९ खासदारांनी मतदान केले. एकाही खासदाराने मतदानावर बहिष्कार टाकला नाही. विरोधकांनी आक्षेप घेतल्यानंतर लोकसभा अध्यक्षांनी पुन्हा स्लिपद्वारे मतदान घेण्याचा निर्णय घेतला. दुसऱ्यांदा मतदान झाल्यानंतर विधेयकाच्या बाजूने २६९ तर विरोधात १९८ मते पडली.

कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी लोकसभेत दोन विधेयके मांडली

केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी मंगळवारी लोकसभेत दोन प्रमुख विधेयके मांडली. संपूर्ण भारतात एकाच वेळी निवडणुका घेणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. संविधान (129 सुधारणा) विधेयक 2024 हे सामान्यतः 'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' विधेयक म्हणून ओळखले जाते. यासोबतच केंद्रशासित प्रदेश कायदे (सुधारणा) विधेयक 2024 देखील सादर करण्यात आले. यात जम्मू-काश्मीर, पुद्दुचेरी आणि दिल्लीत एकाच वेळी निवडणुका घेण्याबाबत चर्चा करण्यात आली आहे.

विधेयक संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वाच्या विरोधात : काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी

काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांनी लोकसभेत सांगितले की, "माझा 129 वी घटना दुरुस्ती विधेयक 2024 आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदा दुरुस्ती विधेयक 2024 ला विरोध आहे.ही विधेयके राज्यघटनेच्या मूलभूत रचनेवर आघात करणारी आहेत. हे संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात आहेत.

संविधानाचा मूळ आत्माच नष्ट झाला : समाजवादी पक्षाचे धर्मेंद्र यादव

समाजवादी पक्षाचे खासदार धर्मेंद्र यादव यांनी लोकसभेत सांगितले की, "राज्यघटनेच्या १२९व्या दुरुस्ती कायद्याला माझा विरोध आहे. घटनादुरुस्ती विधेयक आणून राज्यघटनेचा मूळ आत्मा आणि मूळ रचना नष्ट केली आहे."

संविधानाच्या मूलभूत रचनेवर हल्ला: तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी

टीएमसी खासदार कल्याण बॅनर्जी म्हणाले, "हे विधेयक संविधानाच्या मूलभूत संरचनेवर हल्ला करते. राज्य सरकार आणि राज्य विधानसभा केंद्र सरकार किंवा संसदेच्या अधीन नाहीत.नव्या विधेयकामुळे राज्य विधानसभेची स्वायत्तता हिरावून घेतली जात आहे."

आणखी वाचा-