EXPLAINER : पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत देणारा कायदा नक्की काय आहे? सरकारसाठी लागू करणे का कठीण असल्याचे जाणून घ्या सविस्तर...

पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत देणारा कायदा तयार करण्यासाठी शेतकरी आंदोलन करत आहेत. सर्व शेतपिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत देण्यासाठी जवळजवळ 10 लाख कोटी रुपयांचा खर्च येऊ शकतो.

Explainer over MSP : शेतकऱ्यांकडून आजपासून 'दिल्ली चलो' आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे. खरंतर पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत देणारा कायदा तयार करण्यासह अन्य मागण्यांवरुन शेतकऱ्यांकडून आंदोलन केले जात आहे. पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) देणे ही शेतकरी संघटनांची प्रमुख मागणी आहे.

सरकारकडून सध्या 24 पिकांसासाठी किमान आधारभूत किंमत दिली जाते. एमएसपी ही कोणत्याही पिकाची किमान किंमत असते. बाजारात पिकाला कमी किंमत मिळाल्यास एमएसपी लागू केल्यानंतर शेतकरी थेट सरकारला पीक विक्री करू शकतात. यामुळे शेतकऱ्यांना असा फायदा होतो की, अत्यंत कमी किंमतीत त्यांना आपले पीक विक्री करावे लागणार नाही.

एमएसपीमध्ये पीक खरेदी करण्यासाठी सरकारला पैसे खर्च करावे लागतात. हेच कारण आहे की, सर्व पिकांवर किमान आधारभूत किंमत देणे शक्य नाही. यासाठी अधिक पैशांची गरज असते. अशातच सरकारला पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत देणारा कायदा तयार करणे कठीण आहे. जाणून घेऊया सरकारने शेतकऱ्यांना सर्व पिकांवर एमएसपी लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यास त्यांच्यावर काय परिणाम होऊ शकतो याबद्दल अधिक....

शेतकऱ्याकडून एका वर्षात 40 लाख कोटी रुपयांचे शेतमालाचे उत्पादन
आर्थिक वर्ष 2020 मध्ये देशातील शेतकऱ्यांनी 40 लाख कोटी रुपयांच्या शेतमालाचे उत्पादन केले. यामध्ये डेअरी, शेती, भाजीपाला, मांस आणि एमएसपीमधील पिकांचा समावेश आहे.

गेल्या दोन-तीन वर्षांमध्ये नागरिकांना विश्वास दाखवला गेलाय की, एमएसपी हा कृषी क्षेत्रातील अविभाज्य भाग आहे. पण सत्य फार वेगळे आहे. आर्थिक वर्ष 2020 मध्ये एकूण एमएसपी उत्पादन 2.5 लाख कोटी रुपये होते.

पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत देणारा कायदा तयार झाल्यास प्रत्येक वर्षी 10 लाख कोटी रुपयांची गरज
पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत देणारा कायदा तयार केल्यास सरकारला प्रत्येक वर्षी 10 लाख कोटी रुपयांचा अतिरक्त खर्च करावा लागणार आहे. वर्ष 2016 ते 2023 पर्यंतच्या सात वर्षांच्या कालावधीत भारत सरकारने पायाभूत सुविधांसाठी प्रत्येक वर्षी जवळजवळ 10 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च केला आहे. 

सरकारने एमएसपी लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यास प्रत्येक वर्षी 10 लाख कोटी रुपये कोठून येणार हा देखील प्रश्न उपस्थितीत राहतो. याशिवाय बांधकाम आणि संरक्षणासाठी केला जाणारा खर्च कमी करून एमएसपीसाठी पैशांची व्यवस्था करावी का? असा देखील सवाल उपस्थितीत होतो. पैसे जमा करण्यासाठी सरकारकडून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर लागू केल्यास याचा परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावरच होणार आहे.

दरम्यान, समस्या कृषी किंवा अर्थव्यवस्थेचा नाही. हे एक पूर्णपणे राजकीय प्रकरण आहे. लोकसभा निवडणूकीआधी शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत. या शेतकऱ्यांना अशा राजकीय पक्षांचा पाठिंबा मिळतोय जे स्वत:ही मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या भ्रष्टाचारामुळे तपास यंत्रणांच्या रडावर आहेत.

आणखी वाचा :