कर्नाटकात सर्व उत्पादनांवर कन्नड अनिवार्य

बेंगळुरू (कर्नाटक) [भारत], १ मार्च (ANI): कन्नड भाषेचा वापर वाढवण्यासाठी, कर्नाटक सरकारने राज्यात उत्पादित होणाऱ्या सर्व औद्योगिक आणि ग्राहक उत्पादनांवर त्यांची नावे आणि वापराच्या सूचना इतर भाषांसोबत कन्नडमध्ये स्पष्टपणे प्रदर्शित करणे आवश्यक असल्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्य सरकारने १५ फेब्रुवारी रोजी याबाबत एक परिपत्रक जारी केले आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की ते सरकारी आणि खाजगी दोन्ही क्षेत्रांना लागू आहे.

"भाषा ही त्या भूमीची संस्कृती, परंपरा आणि मूल्ये प्रतिबिंबित करते. भाषेचा विकास होण्यासाठी, त्या भूमीतील उत्पादन, विपणन आणि व्यवसाय स्थानिक भाषेत असणे आवश्यक आहे. कन्नड भाषेच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि कन्नड भाषिकांना जीवनाच्या सर्व क्षेत्रात चांगल्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी, सरकारने १२ मार्च २०२४ पासून कन्नड भाषा सर्वांगीण विकास कायदा, २०२२ लागू केला आहे. सदर कायद्याच्या कलम १७ (७) मध्ये असे म्हटले आहे की शक्यतो राज्यात उत्पादित आणि विकल्या जाणाऱ्या सर्व औद्योगिक आणि इतर ग्राहक उत्पादनांची नावे आणि त्यांच्या वापराच्या सूचना कन्नडमध्ये असाव्यात, जर काही इतर भाषा असतील तर त्यासोबत," असे परिपत्रकात म्हटले आहे.

"या संदर्भात, राज्यातील सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रात उत्पादित होणाऱ्या सर्व औद्योगिक आणि ग्राहक उत्पादनांवर त्यांची नावे आणि वापराच्या सूचना इतर भाषांसोबत कन्नडमध्ये अनिवार्यपणे छापण्याचे निर्देश देण्यात येत आहेत आणि कन्नड भाषा सर्वांगीण विकास कायदा, २०२२ च्या कलम ९ अंतर्गत नियुक्त केलेल्या अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांना सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रातील सर्व औद्योगिक आणि ग्राहक वस्तूंच्या उत्पादकांकडून या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन केले जात आहे यावर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश देण्यात येत आहेत," असे त्यात म्हटले आहे.

नोव्हेंबर २०२४ मध्ये, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनी कांतीरवा स्टेडियमवर झालेल्या ६९ व्या कन्नड राज्योत्सव समारंभात बोलताना सांगितले की, कन्नडला "जीवनाची भाषा" बनवणे हे ध्येय आहे. शिवकुमार म्हणाले, "आमचे ध्येय कन्नडला जीवनाची भाषा बनवणे आहे. आपल्या सर्वांनी आपल्या मातृभूमीचा झेंडा उंचावून तिचा आदर दाखवला पाहिजे." (ANI)